'दरवाजे पर न्याय प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम': दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने नए न्यायालय परिसर के शिलान्यास समारोह में कहा
दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन ने मंगलवार को कहा कि रोहिणी, शास्त्री पार्क और कड़कड़डूमा में तीन नए न्यायालय परिसरों का शिलान्यास समारोह "न्याय के द्वार" पहल को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
एसीजे मनमोहन ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज का समारोह "न्याय के द्वार" पहल को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।"
उन्होंने कहा कि तीनों परियोजनाओं की योजनाएं राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा जिला न्यायालयों के अनुरूप हैं, जो किफायती और कार्यात्मक हैं।
जज ने कहा, "ये न्यायालय परिसर सार्वभौमिक रूप से सुलभ होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी व्यक्ति, शारीरिक क्षमता की परवाह किए बिना, परिसर में आराम से घूम सकें। संरचनाओं को भूकंप प्रतिरोधी बनाया गया है।
समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, दिल्ली की कानून मंत्री आतिशी और दिल्ली हाईकोर्ट के जज शामिल थे।
एसीजे मनमोहन ने कहा कि वर्ष 2024 के अंत तक जिला न्यायपालिका की वास्तविक क्षमता वस्तुतः स्वीकृत क्षमता के बराबर हो जाएगी और 188 न्यायालय कक्षों की कमी होगी।
अधिक न्यायालय कक्षों और बुनियादी ढांचे की सख्त जरूरत को रेखांकित करते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमेबाजों की अदालतों तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है।
उन्होंने आगे कहा कि नई इमारतें भविष्य के लिए तैयार ई-कोर्ट होंगी, जो परिचालन दक्षता और पहुंच को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रगति को अपनाएंगी।
एसीजे मनमोहन ने यह भी कहा-
- रोहिणी न्यायालय परिसर में 102 न्यायालय कक्ष और 276 की क्षमता वाला एक सभागार, संवेदनशील गवाह बयान परिसर, 483 कारों के लिए बहु-स्तरीय कार पार्किंग और 362 वकीलों के कक्ष होंगे।
- शास्त्री पार्क कोर्ट परिसर में कानूनी पेशेवरों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए 48 कोर्ट रूम और 175 वकील डेस्क होंगे।
- कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में 50 कोर्ट रूम होंगे और इसे फुट-ओवर ब्रिज और स्काईवॉक के माध्यम से मुख्य कोर्ट परिसर से जोड़ा जाएगा, जिससे इमारतों के बीच निर्बाध एकीकरण और आवाजाही की सुविधा होगी।