वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सरकारी कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना सरकारी कर्मचारियों को सेवा से नहीं हटाया जा सकता है।

जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,

"इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता को पांच साल से अधिक समय तक लगातार अनुपस्थित रहने पर प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना करने का दोषी ठहराया जा सकता है, फिर भी उसे निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का सहारा लिए बिना हटाया नहीं जा सकता है।"

क्या है पूरा मामला?

स्कूल इंस्पेक्टर, जयपुर सर्कल ने ओडिशा सर्विस कोड के नियम 72(1) और (2) के तहत याचिकाकर्ता को सेवा से हटा दिया।

याचिकाकर्ता ने आयुक्त-सह-सचिव, स्कूल और जन शिक्षा विभाग के समक्ष अपील दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने ओडिशा प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसमें विरोधी पक्ष को याचिकाकर्ता की अपील पर तीन महीने की अवधि के भीतर विचार करने और उसका निपटान करने के लिए निर्देश दिया गया।

इतने निर्देशों के बावजूद विपक्षी नं. 1 प्रत्यायोजित शक्ति टोल ("नियम"), कोई भी कार्रवाई करने से पहले संचालित किया जाना चाहिए।

जिला शिक्षा अधिकारी, कोरापुट (पार्टी नंबर 3 के विपरीत) द्वारा प्रति हलफनामा दायर किया गया, जिसमें रिट याचिका के प्रकथन से इनकार किया गया था।

यह कहा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता ने लगातार उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की थी, स्कूल के निरीक्षक द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

आगे यह भी कहा गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को अपने कर्तव्य में शामिल होने का एक और अवसर दिया गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और इसलिए, कोई अन्य रास्ता नहीं खोजते हुए, उसे सेवा से हटा दिया गया।

याचिकाकर्ता के अपने नए पदस्थापन स्थान में शामिल नहीं होने की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामे पर एक प्रत्युत्तर दायर किया गया।

याचिकाकर्ता की दलीलें

के.के. स्वैन, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह लगातार पांच साल की अवधि के लिए अनधिकृत अनुपस्थिति का मामला नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता को कभी भी अपने मूल हाई स्कूल से मुक्त नहीं किया गया था और न ही उसे अपने नए स्थान पर शामिल होने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा, उसे सीधे सेवा से हटाने में प्राधिकरण की कार्रवाई पूरी तरह से ओडिशा सेवा संहिता के नियम 72(1) और (2) के विपरीत है, क्योंकि यह अनिवार्य है कि नियम 15 के तहत प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।

आगे तर्क दिया कि अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था, इसलिए आदेश को अमान्य कर दिया जाए और इस प्रकार, इसे रद्द किया जाना चाहिए।

हालांकि, इस बीच, याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि एक आदेश पारित किया जा सकता है, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया जा सकता है कि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य के लिए उनके शामिल होने की तारीख यानी 18.11.1976 से पूरी अवधि को अर्हक सेवा के रूप में माना जाए।

अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने करुणाकर बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया है।

प्रतिवादियों की दलीलें

आर.एन. आचार्य, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया है कि यह अनाधिकृत अनुपस्थिति और याचिकाकर्ता द्वारा उच्च प्राधिकारी के आदेशों की अवज्ञा का एक स्पष्ट मामला है जो कदाचार के बराबर है। बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने इसका लाभ नहीं उठाया और लगातार पांच साल से अधिक समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का फैसला किया। इसलिए आचार्य के अनुसार, उन्हें सिंडिकेट बैंक बनाम महासचिव, सिंडिकेट बैंक स्टाफ एसोसिएशन और अन्य और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एंड अन्य बनाम मंसूर अली खान के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर सेवा से हटाया गया था।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय ने कहा कि जहां तक ओडिशा सेवा संहिता का संबंध है, एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी के पांच साल से अधिक समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की स्थिति में उसे सेवा से हटा दिया जाएगा, लेकिन नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही। कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि जब क़ानून को किसी विशेष तरीके से किसी चीज़ को करने की आवश्यकता होती है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में नजीर अहमद बनाम किंग सम्राट, एआईआर 1936 पीसी 253 में प्रिवी काउंसिल के फैसले का हवाला दिया।

न्यायालय ने करुणाकर बेहरा (सुप्रा) पर भरोसा किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने इसी तरह के तथ्यों से जुड़े मामले में, संहिता के नियम 72 के तहत प्रावधान की व्याख्या की और देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और किशोरी दास बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में उच्च न्यायालय का निर्णय पर भी भरोसा किया। यह मानने के लिए कि ओसीएस (सीसीए) नियम, 1962 के तहत किसी भी कार्यवाही के अभाव में, एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, भले ही वह पांच साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे, को न तो हटाया जा सकता है और न ही उसके पेंशन लाभ से वंचित किया जा सकता है।

अदालत ने करुणाकर बेहरा (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात पर सहमति व्यक्त की और कहा कि ओडिशा सेवा संहिता के नियम 72 (2) के तहत प्रावधान के घोर उल्लंघन में याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने में अधिकारियों की कार्रवाई को जारी नहीं रखा जा सकता है। नतीजतन, यह भी माना गया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील की अस्वीकृति भी कानून में कायम नहीं रह सकती है।

केस का शीर्षक: अक्षय कुमार नायक बनाम ओडिशा राज्य एंड अन्य।

केस नंबर: 2019 का डब्ल्यूपीसी (ओए) नंबर 125

निर्णय दिनांक: 17 मार्च 2022

कोरम: न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्रा

याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट के.के. स्वैन, एडवोकेट पी.एन. मोहंती, एडवोकेट यू. छोत्रे, और एडवोकेट पी.के. महापात्र

प्रतिवादियों के लिए वकील: आर.एन. आचार्य, एस एंड एमई विभाग के सरकारी वकील

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 28

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