धारा 309 सीआरपीसी- क्या रिमांड चार्जशीट के बाद लेकिन संज्ञान से पहले कानूनी है? बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला करेगा कि क्या रिमांड आदेश चार्जशीट दाखिल होने के बाद, लेकिन संज्ञान लेने से पहले पारित होने पर अवैध हो जाता है। नतीजतन, यह भी विचार करेगा कि क्या आरोपी की आगे की हिरासत अवैध होगी, जिससे वह रिहाई का हकदार होगा।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टीगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) द्वारा जांच किए गए आईएल एंड एफएस धोखाधड़ी मामले में कानून के उपरोक्त प्रश्न को उठाने वाले रिमांड विस्तार को रद्द करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता हरि शंकरन, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, उसने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसकी लगातार नजरबंदी अवैध है क्योंकि विशेष अदालत ने दो साल बीत जाने के बावजूद मामले में दायर आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया है। उसने अपनी रिहाई की तत्काल मांग की है।

जस्टिस डेरे ने मंगलवार को पूछा,

"आरोप पत्र दायर किया जाता है और संज्ञान नहीं लिया जाता है, क्या रिमांड आदेश अवैध हो जाते हैं? क्या होगा यदि जज छुट्टी पर हो... क्या होगा, जब आरोपी आवेदन पर आवेदन दायर करे। "

अदालत ने कल याचिका पर सुनवाई पूरी की और आरोपी को सोमवार तक लिखित दलीलें देने की अनुमति दी।

तथ्य

शंकरन को इस मामले में एक अप्रैल, 2019 को गिरफ्तार किया गया और एसएफआईओ ने 29 मई, 2019 को, 60 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

यह मामला कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) और उसकी सहायक कंपनियों के मामलों में कथित गड़बड़ी से संबंधित है। आरोप यह है कि आरोपियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए अपने ऋण संचालन में नियामक शर्तों का उल्लंघन किया, जिससे कंपनी और उसके लेनदारों को नुकसान हुआ।

विशेष ट्रायल कोर्ट ने अभी तक एक प्रस्तावित आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया है, जिसमें मांग की गई थी कि संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी उचित नहीं थी।

इस महीने की शुरुआत में पिछली सुनवाई के दौरान, ज‌स्टिस डेरे ने इसे एक बहुत ही गंभीर मामला बताते हुए विशेष अदालत से मामले का रिकॉर्ड मांगा था।

अदालत का विचार था कि आरोप पत्र का संज्ञान संबंधित अदालत और जांच एजेंसी के बीच एक मुद्दा था। एक प्रस्तावित आरोपी द्वारा दायर आवेदन के अलावा, जस्टिस डेरे के समक्ष उद्धृत एक अन्य कारण उस कार्य से पांच जजों का स्थानांतरण था।

अदालत ने कहा कि एक तरफ एक आरोपी था जो यह मांग कर रहा था कि संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ उस अदालत के समक्ष एक आरोपी था जो उसी कारण का हवाला देते हुए रिहाई की मांग कर रहा था।

जस्टिस डेरे ने कहा, "कोई संज्ञान के बिना लंबित मामला इस अदालत के लिए चिंता का विषय है। इस तरह की देरी के कारणों से निपटा जाना चाहिए।"

धारा 309(2) सीआरपीसी

याचिका में मुख्य चुनौती सीआरपीसी की धारा 309(2) की उचित व्याख्या है। धारा के अनुसार, यदि अदालत, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, या ट्रायल शुरू होने के बाद, जांच या मुकदमे को स्थगित करना आवश्यक पाती है तो वह ऐसा कर सकती है और वारंट द्वारा आरोपी को हिरासत में भेज सकती है।

एसएफआईओ के लिए विशेष लोक अभियोजक हितेन वेनेगवकर के अनुसार आरोप पत्र दाखिल करने और संज्ञान लेने के बीच की अवधि एक जांच के रूप में है और इसलिए पूरी तरह से 309 (2) के भीतर फिट होती है। इसलिए, संज्ञान में देरी होने पर भी, अभियुक्तों को और हिरासत में लेने का निर्देश देने वाले अदालत के सभी आदेश कानूनी थे। "चार्जशीट दाखिल करना काफी अच्छा है।"

उन्होंने 10 जनवरी, 1947 को हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के फैसलों पर भरोसा किया ।

इसके विपरीत, वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने डीएसके लीगल के अधिवक्ता विक्रांत नेगी के साथ प्रस्तुत किया कि भले ही यह मान लिया जाए कि संज्ञान लेने की प्रक्रिया एक जांच है, किसी भी जांच को स्थगित करने की शक्ति संज्ञान के बाद ही है।

अदालत के सवाल का जवाब देते हुए कि जहां जज छुट्टी पर है, पोंडा ने कहा कि ऐसे मामलों में एक प्रभारी अदालत द्वारा रिमांड बढ़ाया जाता है, तो संज्ञान क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। पोंडा ने धारा 309 के संशोधन से संबंधित विधि आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया।

उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत किसी आरोपी को रिमांड पर लेने की शक्ति 60 दिन की हिरासत अवधि के साथ समाप्त हो जाती है और आरोपी को बिना संज्ञान के और हिरासत में नहीं लिया जा सकता है।

उन्होंने अदालत से अभियोजन शिकायत (चार्जशीट के समकक्ष) दायर करने के बाद विशेष अदालत द्वारा पारित सभी रिमांड आदेशों को रद्द करने का आग्रह किया, जिसके अनुसार शंकरन अवैध हिरासत में है।