यूएपीए की धारा 43डी | आरोपी की पेशी के बिना रिमांड बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने डिफ़ॉल्ट जमानत दी

मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां [रोकथाम] अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 43डी के तहत पारित रिमांड विस्तार के आदेश रद्द करते हुए माना कि ट्रायल कोर्ट को आरोपी व्यक्ति की प्रस्तुति के अभाव में ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं करना चाहिए।

जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस आर शक्तिवेल की खंडपीठ ने संजय दत्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसे जजबीर सिंह बनाम एनआईए में दोहराया गया था। इस फैसले में यह माना गया था कि यदि विस्तार याचिका दायर की जाती है और आरोपी को पेश नहीं किया जाता है तो उसे पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा,

“समय विस्तार के लिए अभियोजन का आवेदन उक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियुक्तों की प्रस्तुति के बिना व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए था। यह संजय दत्त मामले में संविधान पीठ द्वारा कानून की घोषणा और जिगर उर्फ जिमी प्रवीणचंद्र अदातिया में आगे की व्याख्या के आलोक में है कि ऐसे मामलों में जब अभियोजन के विस्तार के आवेदन पर विचार किया गया तो अदालत के समक्ष अभियुक्तों को पेश न किया जाना ही पर्याप्त होगा। यहां पूर्वाग्रह दिखाना आवश्यक नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संजय दत्त और जिगर उर्फ जिम्मी प्रवीणचंद्र अदतिया दोनों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजबीर सिंह मामले में दोहराया है।''

अदालत मोहम्मद हसन कुथौस और दो अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया था। उन्होंने धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया था। यह आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्तियों ने इस आशय का कुछ पोस्ट किया कि एक धर्म को विलाप और असहायता का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह के विलाप और असहायता के लिए अन्य धर्मों को भी विवश किया जाना चाहिए

उपरोक्त के आधार पर तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 120-बी, 505(1)(सी), 505(2) के तहत शत्रुता को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश रचने और सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले बयानों के लिए कथित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में गैरकानूनी गतिविधि को उकसाने के लिए यूएपीए की धारा 13(1)(बी) को भी शामिल किया । आरोपी व्यक्तियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी ने रिमांड बढ़ाने और जमानत खारिज करने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

आरोपी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि लोक अभियोजक द्वारा 90 दिनों से अधिक हिरासत की मांग करने वाली रिपोर्ट में दिए गए कारण आवेदन स्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी को पेश किए बिना हिरासत की अनुमति नहीं दी जा सकती।

दूसरी ओर, पब्लिक प्रॉसीक्यूटर ने अदालत को सूचित किया कि निरंतर हिरासत के लिए निर्दिष्ट कारण काफी अच्छे है। क़मर गनी उस्मानी बनाम गुजरात राय् में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रॉसीक्यूटर ने प्रस्तुत किया कि आरोपी को नोटिस दिया गया और जब आरोपी ने आरोप पत्र दायर होने से पहले वैधानिक जमानत देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो वह केवल नियमित जमानत मांग सकता है।

हालांकि अदालत ने जजबीर के फैसले पर भरोसा किया, जो क़मर गनी के बाद दिया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यदि अभियुक्तों ने विस्तार आवेदन लंबित होने के दौरान जमानत याचिका दायर की थी तो अदालत के पास उन्हें वैधानिक आधार पर जमानत पर रिहा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

अदालत ने यह भी कहा कि जजबीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय दत्त मामले में निर्धारित कानून को दोहराया, जिसमें यह माना गया कि जांच पूरी करने के लिए विस्तार देने से पहले आरोपी को नोटिस देने की आवश्यकता आरोपी को लिखित नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कारण है। हालांकि, उस समय अभियुक्त को अदालत में यह सूचित करते हुए पेश किया जाना आवश्यक है कि जांच पूरी करने की अवधि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

अदालत ने यह भी कहा कि निचली अदालत ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत खारिज कर दी कि विस्तार आवेदन 90 दिन बीतने से पहले दायर किया गया और डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका 91वें दिन दायर की गई। अदालत ने कहा कि इस कारण में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका केवल 91 वें दिन लागू हो सकती है।

अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने रिमांड बढ़ाने की मांग के लिए विशिष्ट कारण बताए थे, लेकिन उसने दो दिन बाद ही आरोप पत्र दायर कर दिया था। इस प्रकार, अदालत अभियुक्त की इस दलील से सहमत हुई कि रिमांड बढ़ाने का आवेदन केवल कारावास की अवधि बढ़ाने के इरादे से किया गया।

अदालत ने कहा,

“इसलिए अपीलकर्ताओं के सीनियर वकील का यह तर्क कि यह विस्तार प्रार्थना केवल अपीलकर्ताओं की कैद को बढ़ाने के इरादे से की गई है, एक तर्क के रूप में सामने आता है, जो कायम रहने योग्य है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह केवल एक मजबूत खोज है। मगर यह निष्कर्ष तक ले जाने वाली मूल खोज या मूल सकारात्मक तर्क का हिस्सा नहीं है। इसलिए टाइल वाली आपराधिक अपीलें अनुमति देने योग्य हैं।”

इस प्रकार, यह पाते हुए कि ट्रायल कोर्ट के दोनों आदेशों में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अदालत ने आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत दे दी।