कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 रजिस्ट्रार को चुनाव मामलों की जांच करने का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 25 के तहत जांच करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, चुनाव मामलों में साक्ष्य पर विचार करने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते हैं।

प्रावधान रजिस्ट्रार को स्वयं या समाज के बहुसंख्यक सदस्यों के आवेदन पर, एक पंजीकृत समाज के संविधान, कार्य और वित्तीय स्थिति की जांच करने का अधिकार देता है।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,

"चुनावों का संचालन या निर्वाचित उम्मीदवारों की घोषणा या नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष होना चाहिए। जिला रजिस्ट्रार चुनावी मामलों में साक्ष्य के महत्व पर विचार करने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते हैं।"

इस प्रकार कोर्ट ने असफल उम्मीदवारों की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उस आदेश पर सवाल उठाया गया था जिसके द्वारा रजिस्ट्रार ने कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए हुए चुनावों की जांच की मांग वाली उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था। कहा गया कि चुनाव का संचालन या निर्वाचित उम्मीदवारों की घोषणा या नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष होना चाहिए।

पीठ ने कहा कि शिकायत चुनाव के संचालन में जांच की मांग करती है। हालांकि, यह विचार था कि शिकायत में दिए गए कथनों में निस्संदेह साक्ष्य की आवश्यकता होती है और उस पर विचार करना जिला रजिस्ट्रार के दायरे या अधिकार क्षेत्र के भीतर नहीं होगा, क्योंकि यह एक चुनाव याचिका का निर्णय लेने में सिविल कोर्ट के समान शक्ति बन जाएगा। साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के बाद, कौन सी शक्ति वास्तव में जिला रजिस्ट्रार के पास क़ानून के तहत नहीं है।

कोर्ट ने CMS इवेंजेलिकल सुवि डेविड मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल कमेटी बनाम जिला रजिस्ट्रार चेरनमहादेवी का भी हवाला दिया, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 36 की व्याख्या करते हुए (जो शब्दशः धारा 25 की धारा 25 के समान है) अधिनियम) ने कहा कि उसमें रजिस्ट्रार की शक्ति को चुनाव को रद्द करने या नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश देने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है।

आगे कहा,

"याचिका इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं होगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को चुनाव रद्द करने की मांग करने वाले सक्षम दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यह प्रस्तुत करने के लिए किए गए अप्रत्यक्ष प्रयास कि याचिकाकर्ता चुनाव के संचालन की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि चुनाव समाप्त हो गए हैं, कार्यकारी समिति की जगह है और याचिका में दिए गए तर्क बड़े पैमाने पर धांधली और चुनाव के संचालन में कई अन्य अवैधताओं और अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं।"

आगे यह कहा गया कि याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए सक्षम सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। चुनाव खत्म होने के बाद जिला रजिस्ट्रार को चुनाव के संचालन की जांच करने के निर्देश के लिए भी याचिका पर यह अदालत विचार नहीं करेगी। शिकायत पर विचार करने से इनकार करने वाले जिला रजिस्ट्रार के आदेश में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: एसए आरए गोविंदु और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार

केस नंबर: रिट याचिका संख्या 14787 ऑफ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 479

आदेश की तिथि: 16 नवंबर, 2022

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