सीआरपीसी की धारा 378 | बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अधिकार का राज्य को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य को सलाह दी है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अपने अधिकार का संयम से और सावधानी से प्रयोग करे।

जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल न्यायाधीश पीठ ने अपील करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए टिप्पणी की,

"राज्य सरकार में निहित दोषमुक्ति के खिलाफ अपील के अधिकार का उपयोग संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इसका उपयोग केवल सार्वजनिक महत्व के मामले में या जहां बहुत गंभीर प्रकृति के न्याय का गर्भपात हो गया हो, किया जाना चाहिए।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता ने स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का कार्य कराया। काम पूरा करने के बाद उसे निश्चित राशि का भुगतान मिला। लेकिन वह अतिरिक्त राशि पाने का हकदार था, जिसके लिए उसने बार-बार आरोपी से संपर्क किया, जो असिस्टेंट इंजीनियर है। बाद वाले ने कथित तौर पर बिल पास करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और काम करने के लिए रिश्वत के रूप में 15,000/- रूपए की मांग कीष बाद में उसने कहा कि राशि को कम करके 10,000/- रूपए दे दे।।

शिकायतकर्ता ने एसपी विजिलेंस के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। एक जाल बिछाया गया और पुलिस ने आरोपी की टेबल से कथित तौर पर दागी पैसे बरामद किए और उसे संबंधित कार्य फ़ाइल के साथ जब्त कर लिया। रासायनिक जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर जांच पूर्ण होने पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

रिकॉर्ड पर मौजूद सभी भौतिक साक्ष्यों की जांच करने के बाद, ट्रायल कोर्ट का मानना था कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा और इस तरह, आरोपी को संदेह का लाभ दिया और उसे बरी कर दिया। इस प्रकार, राज्य ने यह याचिका दायर कर बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी है।

न्यायालय की टिप्पणियां

न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यह अभियोजन पक्ष का बाध्य कर्तव्य है कि वह पहले मूलभूत तथ्यों, यानी मांग, स्वीकृति और अभियुक्त से कथित रिश्वत के पैसे की वसूली को साबित करे। इन मूलभूत तथ्यों के साबित होने के बाद ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदान की गई वैधानिक धारणा चलन में आएगी और अभियुक्त को ऐसी धारणा का खंडन करने की आवश्यकता होगी।

अदालत ने कहा,

"...न्यायालय को रिकॉर्ड में लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए और अभियुक्त पर सबूत के बोझ के मानक बनाम अभियोजन पक्ष पर सबूत के बोझ के मानक अलग-अलग होंगे। यह केवल तभी होता है जब अभियोजन पक्ष द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग और स्वीकृति के संबंध में इस प्रारंभिक बोझ का सफलतापूर्वक निर्वहन किया जाता है, तब बचाव पक्ष को साबित करने का बोझ अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाता है।"

न्यायालय का विचार था कि राज्य को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के अपने वैधानिक अधिकार का संयम से उपयोग करना चाहिए। साथ ही आग्रह किया कि वह उस अधिकार का सावधानी से उपयोग करें।

पीठ ने बाबू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; घुरे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; बन्नारेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य, जिसमें हाईकोर्ट को सलाह दी गई कि वे ट्रायल कोर्ट के सुविचारित आदेशों में हस्तक्षेप न करें, जब तक कि वह मनमाना, तर्कहीन या असंभव न हो।

तदनुसार, न्यायालय ने कहा,

"इस प्रकार, सीआरपीसी की धारा 378 के तहत अपील में दोषमुक्ति के आदेश में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि यह विकृत या अनुचित न हो। इसमें हस्तक्षेप करने के लिए बहुत मजबूत कारण मौजूद होने चाहिए। किसी न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को विकृत माना जा सकता है, यदि वे रिकॉर्ड पर प्रासंगिक सामग्री को अनदेखा करके या छोड़कर या अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री को ध्यान में रखते हुए या यदि वे सबूत के वजन के खिलाफ हैं या यदि वे तर्कहीनता के दोष से पीड़ित हैं।

पूर्वोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ अदालत ने पाया कि अभियुक्त-प्रतिवादी द्वारा टैंटिड मनी की मांग और स्वीकृति को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किसी भी सामग्री के अभाव में और चूंकि शिकायतकर्ता और सुनने वाला गवाह मुकर गया, इसलिए अभियुक्तों से टैंटिड मनी की वसूली के संबंध में विसंगति महत्वपूर्ण है।

तदनुसार, अनुमति से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: ओडिशा राज्य (सतर्कता) बनाम देबाशीष दीक्षित

केस नंबर: सीआरएलएलपी नंबर 26/2015

निर्णय दिनांक: 13 जनवरी, 2023

कोरम: जस्टिस एस.के. साहू।

याचिकाकर्ता के वकील: सरकारी वकील संग्राम दास (सतर्कता) और प्रतिवादी के वकील जे.के. पांडा।

साइटेशन: लाइवलॉ (मूल) 12/2023

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