[सीआरपीसी की धारा 167(2)] डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए केवल चार्जशीट जमा करने की तिथि प्रासंगिक है, चार्जशीट तैयार करने की तिथि नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने कहा कि चार्जशीट की 'जमा करने की तारीख' ही एकमात्र प्रासंगिक तारीख है जिसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत 'डिफ़ॉल्ट जमानत' देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। चार्जशीट की 'तैयारी की तारीख' तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि इसे उसी दिन अदालत के सामने पेश नहीं किया जाता है।

जस्टिस बिभु प्रसाद राउतरे की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने फैसला सुनाया,

"सीआरपीसी की धारा 167 में प्रयुक्त भाषा के अनुसार जांच पूरी होने तक हिरासत अधिकृत है और जांच पूरी होने पर सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सीआरपीसी की धारा 173 (2) में प्रयुक्त शब्द 'जितनी जल्दी हो सके' है। इसलिए, निष्कर्ष यह है कि जांच पूरी हो चुकी है, जब चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार, जांच पूरी होने की तारीख चार्जशीट जमा करने की तारीख है।"

पूरा मामला

52 किलो 850 ग्राम प्रतिबंधित गांजा ले जाने और रखने के आरोप में, याचिकाकर्ताओं को 18.07.2021 को गिरफ्तार किया गया और मादक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत अपराध करने के लिए हिरासत में लिया गया। जब जांच लम्बित थी, तो उन्हें सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, नयागढ़ के आदेश से हिरासत में भेज दिया गया था और तब से वे हिरासत में थे। जांच जारी रही और 13.01.2022 को 180 दिन पूरे हो चुके।

आरोप पत्र 16 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अंतिम पृष्ठ पर जांच अधिकारी (आईओ) के हस्ताक्षर के तहत उल्लिखित तिथि 10 जनवरी, 2022 थी।

आरोप पत्र 13 जनवरी, 2022 था। 17.01.2022 को, आरोपी व्यक्तियों की ओर से जमानत के लिए प्रार्थना करने वाले वकील द्वारा इस आधार पर जमानत आवेदन दायर किया गया था कि चूंकि आरोप पत्र एक अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया था। प्रारंभिक रिमांड की तारीख से 180 दिनों के भीतर, आरोपी व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, नयागढ़ ने सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत दायर जमानत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया। दिनांक 17.01.2022 के आदेश द्वारा इस आधार पर कि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर था क्योंकि यह उसी के अंतिम पृष्ठ पर उल्लिखित तिथि के अनुसार 10.01.2021 को 'तैयार' किया गया था। इस फैसले को मौजूदा याचिका में चुनौती दी गई थी।

विवाद

याचिकाकर्ताओं के वकील जे पांडा ने तर्क दिया कि जमानत के लिए आवेदन की अस्वीकृति सीआरपीसी की धारा 167 (2) में वर्णित सिद्धांतों के खिलाफ है। और आरोप पत्र जमा करने की तिथि के संबंध में सत्र न्यायाधीश की इस तरह की व्याख्या की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, उन्होंने लंबोदर बाग बनाम उड़ीसा राज्य, (2018) 71 OCR-31 में उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया।

तदनुसार, उन्होंने तर्क दिया कि हिरासत की तारीख से 180 दिनों के भीतर जांच पूरी न करने के लिए जमानत की अस्वीकृति अवैध है और रद्द किए जाने योग्य है।

न्यायालय की टिप्पणियां

कोर्ट ने कहा कि स्वीकार्य रूप से चार्जशीट 16 जनवरी, 2022 को दायर की गई थी। इसलिए, चार्जशीट तैयार करने के संबंध में किसी भी तारीख का उल्लेख किए बिना, कोर्ट के समक्ष इसे जमा करने की तारीख केवल डिफ़ॉल्ट के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत धारा 167, सीआरपीसी की शर्तों के तहत, जांच पूरी होने तक निरोध अधिकृत है और जांच पूरी होने पर धारा 173 (2), सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

इसके अलावा, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि धारा 173 (2), सीआरपीसी में इस्तेमाल किए गए शब्द 'जितनी जल्दी हो सके' है। इस प्रकार, एक अनुमान होगा कि जांच तभी पूरी होगी जब चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। इस प्रकार, जांच के पूरा होने की तारीख चार्जशीट जमा करने की तारीख है।

वर्तमान मामले में, जब 180 दिनों की अवधि के बाद 16 जनवरी, 2022 को आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, तो अभियुक्त के पक्ष में डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार उपार्जित हो गया।

लम्बोदर बाग (सुप्रा) में न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को मामले के वर्तमान तथ्यों पर लागू करते हुए, न्यायालय द्वारा यह महसूस किया गया कि वर्तमान मामले में, डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहाई के लिए याचिकाकर्ताओं के अपरिहार्य अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

तदनुसार, कोर्ट ने सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, नयागढ़ के दिनांक 17.01.2022 के आदेश में सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत देने की प्रार्थना को खारिज करने के फैसले को पलट दिया। नतीजतन, याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया।

केस का शीर्षक: प्रमेश प्रधान@रानी एंड अन्य बनाम उड़ीसा राज्य

केस नंबर: सीआरएलएमसी नंबर 362 ऑफ 2022

निर्णय दिनांक: 20 अप्रैल 2022

कोरम: न्यायमूर्ति विभु प्रसाद राउत्रे

याचिकाकर्ताओं के वकील: जे. पांडा, अधिवक्ता

प्रतिवादी के लिए वकील: सम्पिका मिश्रा, अतिरिक्त सरकारी वकील

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ 54

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