"निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार को 'हिस्ट्री को मिटाने' के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता": गूगल ने केरल हाईकोर्ट में कहा

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार को लागू करने और विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों और हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित निर्णयों या आदेशों से पहचान योग्य जानकारी को हटाने की मांग वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई जारी रखी।

जस्टिस ए. मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन की खंडपीठ ने एक डेंटिस्ट के मामले की सुनवाई की, जो गूगल सर्च इंजन पर अपने नाम की उपस्थिति से व्यथित है।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता की दूसरी शादी, उसकी बहन की शादी और उसके खिलाफ मामले के प्रकाशन के कारण कई अन्य व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

पीठ ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका का ही पहलू सूचना तक पहुंच की परिकल्पना करता है। इस प्रकार कोर्ट ने पूछा कि इसे जनता के लिए कैसे नकारा जा सकता है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील एडवोकेट एंड्रयू ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की वेबसाइट के फैसले को प्रदर्शित करने के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, और जो कोई भी सर्च करना चाहता है और एक विशेष निर्णय लेना चाहता है, वह ऐसा करने के लिए कोर्ट की वेबसाइट पर जा सकता है। हालांकि, शिकायत निजी गैर-राज्य मीडिया जैसे कि भारतीय कानून द्वारा उच्च न्यायालय की वेबसाइट से निर्णय के पूरे पाठ को निकालकर इस तरह के विवरण अपलोड करने के संबंध में है। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं हैं।

जस्टिस मुस्ताक ने कहा कि कुछ मामले, इसमें शामिल पक्षों के आधार पर, दूसरों की तुलना में अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

इस प्रकार उन्होंने एंड्रयू से पूछा कि क्या केवल कुछ लोकप्रिय आंकड़ों से संबंधित मामलों के निर्णयों को सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध होने की अनुमति देना उचित होगा, न कि दूसरों के।

वकील ने जवाब दिया कि इसे विनियमित करने के लिए एक उचित प्रक्रियात्मक नियम होना चाहिए, और यह कि अनुच्छेद 21 के तहत भी, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेखांकित किया कि निजता केवल इसलिए नहीं खत्म की जा सकती है क्योंकि व्यक्ति एक सार्वजनिक स्थान पर है और इस प्रकार, एक प्रक्रिया / तंत्र होना चाहिए जिससे सार्वजनिक दस्तावेज बाहर जा सकें और भारतीय कानून जैसे निजी खिलाड़ी तक पहुंच सकें।

आगे कहा,

"तकनीकी-अनुमति प्राप्त पत्रकारिता अब पहले से कहीं अधिक है। सार्वजनिक डोमेन में इस तरह की जानकारी को किस हद तक संग्रहीत किया जाता है, इसे विनियमित करने के लिए एक अभूतपूर्व आवश्यकता को दर्शाता है।"

गूगल की ओर से वकील सजन पूवैया ने प्रस्तुत किया कि एक बार सार्वजनिक डोमेन में रखी गई सामग्री, यानी, पहला प्रकाशन (उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से), फिर एक अंतर्निहित संवैधानिक अधिकार है कि ऐसी सामग्री आत्मसात करने के लिए उपलब्ध है, और लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए।

इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि एक इंटरनेट मध्यस्थ को इंटरनेट से सामग्री को हटाने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं हो सकता है, विशेष रूप से अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंधों के प्रावधानों के बाहर।

पूवैया ने कहा कि निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार का इस्तेमाल "इतिहास को मिटाने" के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने तर्क दिया कि उक्त अधिकार "सूचनात्मक निजता" का एक छोटा पहलू है जो निजता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। इसलिए, निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार, जहां कहीं भी कहा जाता है, केवल सूचनात्मक निजता की दुनिया में है क्योंकि इसके बाहर निजी जानकारी को इंटरनेट सर्च से हटाने का अधिकार की कोई अवधारणा नहीं है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि सार्वजनिक डोमेन में सूचना के प्रसार को रोकने के लिए निजता के अधिकार का उपयोग "प्रीमेप्टिव हथियार" के रूप में नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि हमारे संवैधानिक ढांचे में, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत स्वतंत्र भाषण प्रचलित है और इस अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत प्रदान किए गए उचित प्रतिबंधों के भीतर पाया जाना चाहिए।

पूवैया ने प्रस्तुत किया कि संवेदनशील मामलों में जहां पार्टियों की पहचान को छिपाना आवश्यक है, कानून वैधानिक कर्तव्य निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, धारा 327 सीआरपीसी "कैमरा में" कार्यवाही की अनुमति देता है; पॉक्सो एक्ट की धारा 23 मीडिया को पीड़िता की पहचान उजागर करने से रोकती है।

उन्होंने स्वीकार किया कि इन मामलों में निजता के अधिकार पर सूचना का अधिकार हावी नहीं होता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इन विशिष्ट वैधानिक प्रतिबंधों को छोड़कर, अन्य सभी मामलों में सूचना का अधिकार सर्वव्यापी है और निजता के अधिकार का विस्तार बिना किसी बंधन के नहीं किया जा सकता है।

अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए, वकील ने जस्टिस के एस पुट्टस्वामी और श्रेया सिंघल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया।

पूवैया ने तर्क दिया कि वेब डेवलपमेंट और कृत्रिम बुद्धि के तीसरे चरण की आज की दुनिया में, अधिकांश सर्च इंजन और इंटरनेट मध्यस्थों के पास एक ही वैश्विक मंच है। और ऐसे संदर्भ में जब मध्यस्थ पूरी दुनिया के लिए एक ही मंच का संचालन कर रहा है, तो यह मध्यस्थ के लिए यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि वे किस प्वाइंट पर सभी कानूनों के अनुपालन में हैं और किस प्वाइंट पर उल्लंघन हुआ है- क्योंकि एक क्षेत्राधिकार इसकी अनुमति दे सकता है, और दूसरे में इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।

एक अन्य याचिकाकर्ता, जिस पर एक महिला का पीछा करने का आरोप था, की ओर से पेश वकील कला टी. गोपी ने तर्क दिया कि भले ही उनके खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया हो, फिर भी घटना के बारे में विवरण गूगल पर पाया जा सकता है।

वकील ने तर्क दिया,

"तथ्य यह है कि निर्णय सार्वजनिक डोमेन में आता है, गलत है।"

वकील ने आगे कहा कि निजता के अधिकार में सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने के अधिकार की भी परिकल्पना की गई है, और यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सार्वजनिक डोमेन पर अपने बारे में प्रकाशित जानकारी की सीमा को जानता है।

मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर 2022 को पोस्ट किया गया है।

केस टाइटल: वर्जीनिया शायलू बनाम भारत सरकार और अन्य जुड़े मामले