अपील का अधिकार वाद की स्थापना की तारीख पर अर्जित होता है: मद्रास हाईकोर्ट ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम से पहले दायर दावे से पैदा अपील स्वीकार की

जस्टिस पीटी आशा ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री की ओर से एक पेश एक प्रश्न की कि क्या मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मद्देनजर जिन अपीलों का मूल्य एक लाख रुपये से कम है, उन पर विचार किया जा सकता है, ने कहा कि अपील करने का अधिकार दावा याचिका दायर करने की तारीख पर दिया जाता है, इसलिए संशोधन से पहले दायर दावों पर संशोधन लागू नहीं होगा।

अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा याचिका दायर करने की तारीख पर ही अपील का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसलिए, इस संबंध में एक अप्रैल 2022 से पहले दायर दावा याचिकाओं से पैदा अपीलों के संबंध में एक लाख रुपये से कम के अवॉर्ड के खिलाफ अपील दायर करने पर विचार किया जा सकता है।

अदालत ने यह सवाल सभी वकीलों, खासकर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष प्रैक्टिस करने वालों के सामने रखा था।

श्री डी भास्कर ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट [अब्दुल खैर उर्फ ​​अबुल खैर बनाम शांतिलाल] जिसमें अदालत ने देखा था कि चूंकि संशोधन से पहले अवॉर्ड पारित किया गया था, संशोधन से पहले मौजूद प्रावधान लागू होंगे।

श्री के विनोद, जिनकी अपील पर प्रश्न उठाया गया था, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपील का मूल अधिकार दावा याचिका दायर करने के दिन ही पैदा हुआ था। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए विभिन्न हाईकोर्टों के निर्णयों पर भरोसा किया गया। पंजाब राज्य और अन्य बनाम भजन कौर और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि विशेष कानून के विरोध में मूल कानून में बदलाव, लंबित मुकदमे को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि विधायिका ने अन्यथा अधिनियमित नहीं किया है, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से।

मिस्टर माइकल विसुवासम ने मिसालों पर भरोसा करते हुए यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर करने का अधिकार उपार्जित होता है, और यह अधिकार बाद के अधिनियमों द्वारा नहीं छीना नहीं जा सकता है क्योंकि जो पहले ही अर्जित हो चुका है उसे छीना नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में, अपील को पहले के अधिनियम के तहत दायर अपील के रूप में माना जाएगा।

अदालत ने वकीलों द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों पर ध्यान दिया। रमेश सिंह और एक अन्य बनाम सिनता देवी और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि अपील का अधिकार अपीलकर्ता को प्रथम दृष्टया ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन की संस्था की तारीख पर क्रिस्टलीकृत हो जाएगा।

इसलिए, चूंकि अपील वाद की निरंतरता के अलावा और कुछ नहीं है, यह केवल पहले वाला अधिनियम होगा जो वाद को कवर करेगा। अन्य कानूनी उदाहरणों में भी इस कानूनी स्थिति का पालन किया गया था।

उसी के मद्देनजर, अदालत ने रजिस्ट्री को अपीलों की संख्या और उन्हें एडमिशन के लिए पोस्ट करने का निर्देश दिया।

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