अन्य धार्मिक आस्थाओं को अपमानित करने के लिए दिया गया लापरवाही भरा बयान केवल नफरत के बीज बोएगाः मद्रास हाईकोर्ट ने इवेंजलिस्ट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए कहा
Madras High Court
धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में ईसाई इंवेजलिस्ट मोहन सी लाजरुस के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बहुलवादी समाज में अन्य धार्मिक आस्थाओं के लिए सम्मान और सहिष्णुता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं हैं।
जस्टिस आनंद वेंकटेश की एकल पीठ ने अपने बिना शर्त माफी के बाद 'जीसस रीडीम्स मिनिस्ट्री' के संस्थापक लाजरुस के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, हालांकि न्यायालय ने अपने फैसले में लाजरुस के आचरण की तीखी आलोचना की और धर्म के प्रचार के अधिकार का प्रयोग करते हुए संयम बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया।
जस्टिस वेंकटेश ने फैसले में कहा कि अन्य धार्मिक आस्था के खिलाफ जहर उगलना और अन्य धर्म के खिलाफ विशेष धर्म के अनुयायियों के बीच नफरत पैदा करना, धर्म के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, जिसका मकसद मनुष्य को उच्चतर सत्य की ओर बढ़ने में मदद करना है।
फैसले में कहा गया है, "याचिकाकर्ता एक इवेंजलिस्ट है, दावा है कि दुनिया भर में उसके अनुयायी हैं। यदि इस बात को सच माना जाए तो लाखों लोग हैं, जो याचिकाकर्ता की ओर देखते हैं, पूरी तरह से विश्वास करते हैं और याचिकाकर्ता जो कुछ भी का प्रचार करते हैं उसे आंख बंद करके अनुकरण करते हैं।
यदि याचिकाकर्ता लापरवाही भरे बयान देता है, जिसमें अन्य धार्मिक विश्वास को अपमानित करने की प्रवृत्ति है, यह केवल सभी धर्म के लोगों के बीच नफरत के बीज बोएगा...इसलिए, ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय एक बड़ी मात्रा में जिम्मेदारी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।"
आध्यात्मिकता प्रतिस्पर्धी व्यवसाय नहीं है
न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को "प्रतिस्पर्धी व्यवसाय" में शामिल नहीं होना चाहिए था, जिससे वह दूसरों पर अपने धर्म को बेहतर रोशनी में दर्शाता है। कोर्ट ने कहा, "आध्यात्मिकता एक माध्यम नहीं है, जिसके माध्यम से प्रत्येक धर्म एक दूसरे के साथ अपनी श्रेष्ठता दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धा करता है।"
न्यायालय ने "भारतीय धर्मनिरपेक्षता" की अवधारणा पर भी चर्चा की, जो "सभी धर्मों के समान सहिष्णुता" पर आधारित है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से अलग है क्योंकि यह धर्म विरोधी नहीं है। यह अपने सभी नागरिकों को विवेक और धर्म की समान स्वतंत्रता देता है।
प्रभावशाली धार्मिक नेता, धर्म के बावजूद, धर्म का प्रचार करते समय सावधानी बरतें
न्यायालय ने कड़ा दृष्टिकोण व्यक्त किया कि "समाज के बड़े वर्गों को प्रभावित करने में सक्षम व्यक्ति जो अपनी धार्मिक भावनाओं से प्रेरित है, किसी को अपने अधिकारों का प्रयोग करने में अत्यंत सतर्क और कर्तव्यनिष्ठ होने की आवश्यकता है, चाहे वह अभिव्यक्ति, धर्म या किसी अन्य अधिकार में से एक हो। "।
जस्टिस वेंकटेश ने यह भी चिंता व्यक्त की कि भारतीय समाज धर्म के नाम पर गलत धारणाओं और अतिवादों का शिकार हो गया है।
क्षमा करना अनुग्रह का कार्य है
न्यायालय ने अंततः याचिकाकर्ता द्वारा अपनी टिप्पणी पर "गहरा खेद और ईमानदारी से पश्चाताप" व्यक्त करने के बाद एफआईआर को रद्द करने का फैसला किया।
मामले में धारा 153A (धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों, धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने का इरादा), धारा 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
केस का विवरण
टाइटिल: मोहन सी लाजरुस बनाम राज्य
बेंच: जस्टिस आनंद वेंकटेश
प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इस्साक मोहनलाल; प्रतिवादी की ओर से एम मोहम्मद रियाज।
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