केरल बार काउन्सिल ने एक पत्र जारी कर कहा है कि अगर वक़ील या उनके परिवार के कोई सदस्य कोरोना वायरस कोविड-19 से प्रभावित होते हैं तो उन्हें वित्तीय मदद दी जाएगी।
पत्र में कहा गया कि
"…केरल बार काउन्सिल राज्य में क़ानूनी पेशे से जुड़े सभी सदस्यों और बार एसोसिएशन को शीघ्र यह बताने का आग्रह करती है कि अगर कोई वक़ील सदस्य या उसके परिवार का कोई व्यक्ति कोविड-19 से ग्रस्त होता है तो काउन्सिल वित्तीय मदद सहित अन्य मदद उपलब्ध करा सकता है। कृपया उपरोक्त पाते पर हमसे संपर्क करने में संकोच नहीं करें।"
इस पत्र में कहा गया है कि प्रत्येक एडवोकेट इस नेक पेशे के पेशेवर के रूप में उनका समाज के प्रति कर्तव्य है कि वह कोरोना को रोकने में मदद करें और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जूनियर और महिला एडवोकेट और वे लोग जो कमज़ोर वर्ग से आते हैं, को लॉकडाउन की स्थिति में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी, इसलिए केंद्र और राज्य सरकार और बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया को यह कहा गया है कि वे उन्हें मुश्किल में फँसने की स्थिति में वित्तीय मदद उपलब्ध कराएँ।
पत्र में कहा गया कि
"काउन्सिल इस बात को समझती है कि… प्रभावी रूप से उनका पेशा बिलकुल ठप हो गया है। इस स्थिति में केरल बार काउन्सिल ने एडवोकेटों और विशेषकर जूनियर, महिला और कमज़ोर वर्ग के एडवोकेटों को ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी और इसलिए उनको वित्तीय मदद दिलाए जाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को लिखा है।"
अपनी पूरी मदद का आश्वासन देते हुए केबीसी ने अपने पत्र में बार एसोसिएशन सहित वकीलों के समुदाय से वकीलों के क्लर्कों, दैनिक वेतनभोगियों की मदद कि लिए आगे आने को कहा जिनको भोजन और दवा की कमी का सामना करना पड़ेगा।
बार काउन्सिल सभी वकीलों से अपील करती है कि वे समाज के सबसे ग़रीब तबक़ों की मदद के लिए जैसे भी संभव हो आगे आएँ और उन्हें आवश्यक मदद उपलब्ध कराएँ। बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया आपके साथ हमेशा मोर्चे पर मौजूद है।