बलात्कार पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के समक्ष सीआरपीसी की की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर बलात्कार पीड़िता और उसके दोस्त को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दर्ज मामले के संबंध में संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की है।

इस मामले में एक महिला और उसके दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी और झुलने के कारण बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया।

24 वर्षीय महिला, जिसके साथ 2019 में बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय द्वारा कथित रूप से बलात्कार किया गया था, ने 24 अगस्त को दम तोड़ दिया था। उसके पुरुष मित्र, 27 वर्षीय दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक, पिछले सप्ताह इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुरेश कुमार गुप्ता की पीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 09 मई से शुरू होने वाले सप्ताह को तय करने का जवाब मांगा है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि लखनऊ पुलिस ने ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 167 (लोक सेवक को चोट पहुंचाने के इरादे से गलत दस्तावेज तैयार करना), 195-ए (किसी भी व्यक्ति को झूठे सबूत के लिए धमकी देना), 218 (लोक सेवक गलत रिकॉर्ड बनाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

5 अक्टूबर 2021 को लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, उसके बाद ठाकुर ने इस आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब, वह धारा 482 सीआरपीसी के तहत तत्काल याचिका के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है।।

अपनी पत्नी और वकील डॉ. नूतन ठाकुर के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, ठाकुर ने तर्क दिया है कि धारा 167 और 218 आईपीसी के तहत अपराध ऐसे हैं कि वे केवल एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य में किए जा सकते हैं, और इसके लिए अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

ठाकुर ने अपनी याचिका में प्रस्तुत किया कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई थी और इसलिए इस मामले का संज्ञान नहीं लिया जा सका।

केस शीर्षक: अमिताभ ठाकुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अतिरिक्त के माध्यम से, प्रधान गृह सचिव, लखनऊ [आवेदन U/S 482 No.-1935 of 2022]

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