रामनवमी हिंसा | एनआईए को जांच फाइलें सौंपने में राज्य की ओर से देरी "पूरी तरह से अवमाननापूर्ण" होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राज्य अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान हुई हिंसा पर सभी प्रासंगिक जांच रिपोर्ट और फाइलें तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों पर जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी गई थी, जिसे 24 जुलाई को राज्य द्वारा दायर एक एसएलपी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी।

जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने माना कि एनआईए अधिनियम को राज्य की चुनौती अदालत के आदेशों के अनुपालन के रास्ते में नहीं आ सकती है, और किसी भी मामले में, एनआईए अधिनियम के अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आग्रह नहीं किया गया था।

आगे कहा,

राज्य ने अन्य बातों के अलावा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती देते हुए माननीय डिवीजन बेंच के समक्ष कोई याचिका नहीं उठाई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं की सुनवाई के दौरान राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से इस मुद्दे को नहीं उठाया गया था। यदि राज्य इस न्यायालय के समक्ष इस तरह के नए मुद्दे को उठाना चाहता है, तो उचित समय पर उचित आवेदन दायर करके इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन, यह इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में बाधा नहीं बन सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है।

माननीय डिवीजन बेंच के फैसले की तारीख यानी 27.04.2023 से दो सप्ताह के भीतर निर्देशों का अनुपालन किया जाना था। कम से कम 27.04.2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद इसका तुरंत अनुपालन किया जाना चाहिए था। गंभीर निर्देशों के अनुपालन में कोई भी और देरी पूरी तरह से अवमाननापूर्ण होगी। इन्हें देखते हुए, दस्तावेजों के भौतिक प्रसारण के लिए उचित और व्यावहारिक समयरेखा तय करने के अलावा, इस न्यायालय के पास अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की सुविधा भी नहीं हो सकती है। इसलिए, यह न्यायालय राज्य के उत्तरदाताओं को निर्देश देता है कि वे इस न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्देशों का पालन करें, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है, और प्रार्थना में उल्लिखित मामलों की सभी जांच फाइल तुरंत सौंप दें। रिट याचिका का 'सी'. माननीय खंडपीठ द्वारा पारित निर्देशों का कल यानी 01.08.2023 को दोपहर 12.00 बजे तक निश्चित रूप से अनुपालन किया जाएगा।

अदालत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एनआईए की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य को रामनवमी हिंसा पर अपनी सभी जांच रिपोर्ट और सामग्री सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

एनआईए के वकील ने कहा कि हिंसा भड़कने और मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचने के बाद, एक खंडपीठ ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी एफआईआर, दस्तावेज, जब्त की गई सामग्री, सीसीटीवी फुटेज आदि तुरंत उचित प्राधिकारी को सौंप दिए जाएं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जो सभी संपूर्ण सामग्री प्राप्त होने पर जांच शुरू करेगी और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगी। यह प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि राज्य को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन वे बार-बार ऐसा करने में विफल रहे।

दूसरी ओर, राज्य ने प्रस्तुत किया कि उसने पहले ही एक और रिट याचिका दायर की है, जिसमें एनआईए अधिनियम की शक्तियों और गृह मंत्रालय के एक आदेश को चुनौती दी गई है, जिस पर वर्तमान मामले के साथ सुनवाई की जानी चाहिए।

कोर्ट ने कहा,

“2023 के डब्ल्यूपीए (पी) 151 में इस न्यायालय द्वारा एक डिवीजन बेंच पर 27.04.2023 को पारित एक आदेश द्वारा, राज्य को निर्देश दिया गया था [एनआईए को जांच स्थानांतरित करने के लिए]। ऐसे निर्देश पारित होने के बाद भी, राज्य ने इसका पालन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित अधिकारियों से आदेश का अनुपालन करने का अनुरोध किया। 22.06.2023 को, जब वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान आवेदन दायर किया, तो इस न्यायालय ने राज्य को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि अंततः राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.07.2023 के एक आदेश द्वारा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह दर्ज करते हुए विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा कर दिया कि वे बताए गए कारणों से विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। इसके बाद भी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए, अब राज्य के पास एनआईए को संबंधित दस्तावेज न देने की कोई चाल नहीं बची है।''

केस टाइटल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

कोरम: जस्टिस जय सेनगुप्ता

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 202

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