पति की क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ना परित्याग नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व पत्नी को भरण-पोषण की मंजूरी दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि अपने पति के आचरण के कारण क्रूरता से पीड़ित महिला को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उसे छोड़ दिया है या स्वेच्छा से दूर रह रही है। अदालत ने कहा कि पति द्वारा बनाई गई परिस्थितियां यदि अनुकूल नहीं हैं तो पत्नी को दूर करने के लिए बाध्य हैं।

याचिकाकर्ता-पत्नी का मामला यह है कि प्रतिवादी-पति बैंक ऑफ बड़ौदा में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और प्रति माह रु.90,000/- की आय कर रहा है। उसने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने उसे मासिक भरण पोषण से केवल इस आधार पर इनकार कर दिया कि दोनों पक्षों के बीच तलाक की अनुमति दी गई है। उनके अनुसार, प्रतिवादी द्वारा तलाक का एकतरफा दावा किया गया।

सीआरपीसी की धारा 125(1) के प्रावधान पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि स्पष्टीकरण के अनुसार, "पत्नी" की परिभाषा में वह महिला शामिल है, जिसे उसके पति ने तलाक दे दिया है या उससे तलाक ले लिया है और पुनर्विवाह नहीं किया।

वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-पत्नी ने पुनर्विवाह नहीं किया है तो वह भरण-पोषण की हकदार है और किसी भी तलाक की याचिका का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि यह पक्षकार का स्वैच्छिक परित्याग है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि यह स्थापित क्रूरता थी, इसलिए विवाह पटरी से उतर गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिवादी-पति को भरण-पोषण के दायित्व से मुक्त किया जा सकता है।

वर्तमान आपराधिक पुनर्विचार याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता-पत्नी ने प्रतिवादी-पति से आवेदन दाखिल करने की तिथि से 30,000/- रुपये प्रति माह की मांग की है। ।

डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने वर्तमान पुनर्विचार याचिका को स्वीकार करते हुए और फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा,

"यह न्यायालय पक्षकारों के एडवोकेट को सुनने के साथ-साथ मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद यह पाता है कि निचली अदालत ने सीआरपीसी की धारा 125 (1) के तहत प्रदान की गई पत्नी की परिभाषा पर विचार किए बिना निर्णय लिया है। निचली अदालत ने तलाक और क्रूरता के आधार पर भरण-पोषण से इनकार करने में गंभीर गलती की है। भरण-पोषण एक चीज है, जिसे प्रदान किया जाना है और क्रूरता से पीड़ित महिला को निर्जन या स्वेच्छा से रहने के लिए नहीं कहा जा सकता है।"

अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता-पत्नी याचिका दायर करने की तारीख से प्रतिवादी-पति से प्रति माह 10,000/- रुपये की राशि भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि दिया गया कोई भी अंतरिम भरण-पोषण इतनी देय राशि से बाहर रखा जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सलाह कान पेश हुए जबकि एडवोकेट कुणाल कुल्ला के साथ एडवोकेट कौशल गौतम प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल: ऋचा धारू बनाम हेमंत पंवार

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 187

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