एक्सपर्ट की राय अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, यह तो 'देहाती' भी कह सकते हैं कि 'अगर समय पर इलाज न किया जाए तो चोट जीवन के लिए खतरा हो सकती है ': राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत एक्सपर्ट की राय अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि दृढ़ और निश्चित होनी चाहिए। केवल उस स्थिति में कानून के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य है।

जस्टिस फरजंद अली ने कहा,

"एक्सपर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि उसकी राय दृढ़ होनी चाहिए और अस्पष्ट, टालमटोल या आकस्मिकताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चोटों को सरल या गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुहावरा है कि" सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवारत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की राय नहीं है तो चोटें जीवन के लिए खतरा हो सकती हैं। इस तरह की राय कोई भी देहाती ग्रामीण या अनपढ़ व्यक्ति दे सकता है। डॉक्टर से राय क्यों मांगी जाए, अगर वे निश्चित राय नहीं दे सकते।"

अदालत ने कहा कि एक्सपर्ट की राय केवल अदालत की सहायता के लिए मांगी जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अदालत एक्सपर्ट्स की एक्सपर्ट है।

अदालत ने कहा,

"जब भी चोटों की प्रकृति के बारे में राय मांगी जाती है; इसे विशेष रूप से कुशल व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे उसे उस विशेष बिंदु पर "एक्सपर्ट" की परिभाषा में लाया जा सके। न्यायालय की सहायता करने के बजाय न्यायालय को गुमराह या भ्रमित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मेरे विचार में राय दृढ़ और निश्चित होनी चाहिए और केवल उस स्थिति में ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य है। अस्पष्ट, कमजोर या अनिश्चित राय किसी एक्सपर्ट की राय नहीं हो सकती है...।'

जस्टिस अली ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 341, 323, 325, 427 और धारा 307 और सहपठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए उपरोक्त टिप्पणियां कीं।

कथित घटना 01.07.2022 को हुई और पीड़ितों की उसी दिन जांच की गई। दिनांक 01.07.2022 को मेडिकल अधिकारी एवं रेडियोलॉजिस्ट द्वारा चोटों की प्रकृति के संबंध में राय दी गई।

हालांकि, एक हफ्ते बाद जांच अधिकारी ने यह जानने के लिए 07.07.2022 को मेडिकल अधिकारी की और राय मांगी कि क्या चोटें पीड़ितों के जीवन के लिए खतरनाक थीं या नहीं।

इसके बाद मेडिकल अधिकारी ने जवाब दिया,

"फतन खान की सिर की चोट जानलेवा हो सकती है, अगर समय पर इलाज नहीं किया गया, क्योंकि उसका लगातार खून बह रहा है।"

कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि कोई बाध्यकारी परिस्थितियां नहीं होने के बावजूद जांच अधिकारी ने मेडिकल अधिकारी से एक सप्ताह पहले ही पहली राय दिए जाने के बाद दूसरी राय मांगी है।

अदालत इस तथ्य से हैरान थी कि मेडिकल अधिकारी ने पीड़िता की जांच किए बिना या पीड़ित के स्वास्थ्य रिकॉर्ड के बारे में अधिक जानकारी पर विचार किए बिना पहले के विपरीत दूसरी राय देने का फैसला किया।

जस्टिस अली ने कहा कि रिकॉर्ड पर कोई राय नहीं कि चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

जस्टिस अली ने कहा,

"... डॉक्टर द्वारा दिनांक 07.07.2022 को दी गई दूसरी राय को किसी भी तरह से एक्सपर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के रूप में नहीं लिया जा सकता, बल्कि संदेह का बादल उठता है कि जांच अधिकारी के लिए क्या अवसर है या इसके लिए अदालत ने कहा कि डॉक्टर को घायल पीड़ित की जांच किए बिना या उसके मेडिकल दस्तावेजों की जांच किए बिना राय देनी चाहिए।

अदालत ने कहा कि यह मानने का कोई उचित आधार नहीं है कि अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 307 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार वे उस अपराध से मुक्त होने के योग्य हैं। हालांकि, कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147, 148, 341, 323, 325 और 427 और सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप को बरकरार रखा।

केस टाइटल: समाने खान व अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। एस.बी. आपराधिक पुनर्विचार याचिका नंबर 128/2023

उपस्थिति: याचिकाकर्ता (ओं) के लिए: सिद्धार्थ कारवारसरा और प्रतिवादी (ओं) के लिए: गौरव सिंह, आगा-सह-पीपी, धीरेंद्र सिंह, सीनियर एडवोकेट, प्रियंका बोराना द्वारा सहायता प्राप्त

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