रैगिंग का खतरा: गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की, राज्य शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने गुजरात राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में 'रैगिंग के खतरे' के मुद्दे पर स्वत:संज्ञान से जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।

चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने राज्य शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के आयुक्तों को प्रतिवादी बनाया और उन्हें नोटिस जारी किया।

अदालत ने उन्हें इस मुद्दे पर उठाए गए कदमों के लेकर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

गुजरात के वडोदरा जिले के एक निजी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की हालिया घटना के बारे में एक स्थानीय बुलेटिन में एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर गुजरात उच्च न्यायालय के एक सिटिंग जज की सिफारिश के अनुसार जनहित याचिका शुरू की गई है।

कोर्ट ने कहा,

"यह इस न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश द्वारा हम में से एक को संबोधित एक संचार है जिसमें 'अहमदाबाद मिरर' के पेपर प्रकाशन को संलग्न करके गुजरात राज्य में होने वाली रैगिंग की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। 3 जनवरी 2023 को एक स्थानीय बुलेटिन 'अहमदाबाद मिरर' द्वारा उजागर किए गए उक्त खतरे के संबंध में, हमारा विचार है कि संबंधित विभागों को हलफनामे पर यह बताने के लिए कहा जाए कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।“

जब मामला उठाया गया, तो राज्य के अधिवक्ता ने प्रतिवादियों की ओर से नोटिस को स्वीकार कर लिया। मामला 30 जनवरी 2023 का है।

समाचार रिपोर्ट के अनुसार, एक मेडिकल छात्र के पिता ने 27 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई, जब उसका बेटा रैगिंग के बाद अवसाद के कारण आत्महत्या करने के इरादे से घर से चला गया और उसे एक रेलवे स्टेशन से बचाया गया।

समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रथम वर्ष के रेजिडेंट डॉक्टर ने दो वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ कथित रूप से सार्वजनिक रूप से गाली देने, पैसे ऐंठने और बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर करने की शिकायत की थी।

हाल ही में एक अन्य निजी मेडिकल कॉलेज में हुई रैगिंग के बाद गुजरात राज्य में कथित रैगिंग की यह दूसरी घटना है, जिसमें अधिकारियों ने दो वरिष्ठों को तीन सेमेस्टर के लिए और एक को दो सेमेस्टर के लिए निलंबित कर दिया था।