'केवल एक या दो जांच गवाहों से पूछताछ करके आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कानून लागू करना अपमानजनक': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने पुलिस की रिहाई के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने किसी आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले गहन जांच के महत्व पर जोर दिया।

याचिकाकर्ता ने एस.डी.जे.एम., धनबाद की अदालत में लंबित मामले से संबंधित संज्ञान लेने के आदेश सहित आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी। आरोपों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341/342/406/506/119/120बी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत अपराध शामिल हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि शुरुआत में याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ दायर की गई शिकायत के कारण आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत धारा 156(3) प्रक्रिया के बाद अपराध दर्ज किया गया। हालांकि, बाद की पुलिस जांच के परिणामस्वरूप एक अंतिम रिपोर्ट आई, जिसमें याचिकाकर्ता को मुकदमे के लिए अनुशंसित नहीं किया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मामला झूठा दर्ज कराया गया।

इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र में मुकदमा चलाने की सिफारिश नहीं करने के बावजूद, अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने संज्ञान को उचित ठहराते हुए एक विरोध याचिका स्वीकार कर ली।

दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने पाया कि शिकायत का मूल कारण क्वार्टर का आवंटन न होने से शिकायतकर्ता का असंतोष है। इसमें कहा गया कि पुलिस ने जांच के दौरान याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया था।

न्यायालय ने कहा,

"पक्षकारों के वकील की उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए और शिकायतकर्ता की गंभीर पुष्टि को देखते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि क्वार्टर के लिए, जो उसकी सास को आवंटित किया गया, आवेदन दायर किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त क्वार्टर को अपने पक्ष में आवंटित करने के लिए आवेदन किया गया और किसी तरह वह क्वार्टर शिकायतकर्ता को आवंटित नहीं किया गया। इसलिए वर्तमान शिकायत मामला दायर किया गया।''

कोर्ट ने कहा,

"पुलिस ने जांच के बाद याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया। हालांकि, विरोध याचिका पर न्यायालय ने याचिकाकर्ता के खिलाफ संज्ञान लिया।"

हालांकि, न्यायालय ने केवल एक या दो जांच गवाहों की परीक्षा के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने पर अस्वीकृति व्यक्त की।

पेप्सी फूड्स लिमिटेड और अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और अन्य [(1998) एससीसी 749] 5 में सुप्रीम कोर्ट की मिसाल का हवाला देते हुए कोर्ट ने दोहराया, "केवल एक या दो जांच गवाहों की जांच करके आपराधिक कानून को लागू करना निंदनीय है।"

तथ्यों और विश्लेषण के आलोक में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 27.06.2013 के संज्ञान लेने के आदेश सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी जानी चाहिए। यह निर्णय आपराधिक कानून को लागू करने से पहले व्यापक जांच पर न्यायालय के जोर के अनुरूप है।

याचिकाकर्ता के वकील: ऋषि पल्लव और प्रतिवादी के वकील: अचिंतो सेना और शेखर प्रसाद सिन्हा

केस टाइटल: सोमेन चटर्जी बनाम झारखंड राज्य और अन्य।

केस नंबर: सी.आर.एम.पी. नंबर 2247/2013

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