लॉ में मास्टर कोर्स करना प्रैक्टिस से ब्रेक लेना नहीं, एनरोलमेंट का निलंबन आवश्यक नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) नियम, 1970 या अनुच्छेद के नियम 9 (2) में निर्धारित जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए वकील के रूप में निरंतर प्रैक्टिस के सात साल की पात्रता का मानदंड है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत वकील के रूप में प्रैक्टिस के वास्तविक क्षेत्र में किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा,

"यदि किसी व्यक्ति को आवेदन की तारीख से पहले सात साल की अवधि के लिए वकील के रूप में नामांकित किया गया तो वह पात्रता मानदंड को पूरा करेगा जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि वह वकील के रूप में नामांकित होने का हकदार नहीं था; उसने अपनी प्रैक्टिस निलंबित कर दी थी या तो स्वेच्छा से या अन्यथा; या इंगेजमेंट या पेशा स्वीकार किया, जो वकील के रूप में अस्वीकार्य था।"

पीठ ने कहा कि कानून के पेशे का कई गुना विस्तार हुआ है और यह कानून की अदालत के समक्ष कार्य करने या दलील देने तक ही सीमित नहीं है।

अदालत ने कहा,

"कानून के पेशे के कई पहलू हैं, जिनमें प्रस्तुतियां का मसौदा तैयार करना, नियामक फाइलिंग का मसौदा तैयार करना, विभिन्न न्यायाधिकरणों या अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व, नियामक अनुपालन में सहायता, अन्य शामिल हैं।"

अदालत ने आगे कहा कि डीएचजेएस नियमों का नियम 9(2) संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंड के अलावा वकील के रूप में सक्रिय प्रैक्टिस की स्थिति पर विचार नहीं करता है। इसने कहा कि जो व्यक्ति वकील है और जो व्यक्ति वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुका है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है।

जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ दिल्ली उच्च न्यायपालिका सेवा (डीएचजेएस) में उम्मीदवार के चयन को इस आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी कि उसके द्वारा दिल्ली में फुल टाइम मास्टर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगाई गई समयावधि कानून को उस अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता, जिसके दौरान वह वकील के रूप में सक्रिय प्रैक्टिस में था।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के प्रस्ताव नंबर 160/2009 का हवाला देते हुए, जिसके अनुसार प्रैक्टिस करने वाले वकील प्रैक्टिस निलंबित किए बिना नियमित छात्र के रूप में एलएलएम कोर्स में शामिल हो सकते हैं, अदालत ने कहा कि चूंकि वकील के रूप में उम्मीदवार की प्रैक्टिस अभ्यास उक्त अवधि के दौरान निलंबित नहीं किया गया, इसलिए वह डीएचजेएस में नियुक्त होने के लिए पात्रता मानदंड में विफल नहीं हुआ।

अदालत के समक्ष दायर रिट याचिका में याचिकाकर्ता करण अंतिल ने प्रतिवादी नंबर 5 को डीएचजेएस में नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची में शामिल किए जाने को चुनौती देकर डीएचजेएस में अपनी नियुक्ति के लिए निर्देश मांगा।

डीएचजेएस एग्जाम - 2022 में शामिल होने वाले अंतिल को योग्यता क्रम में क्रम नंबर 35 पर रखा गया। उन्होंने दलील दी कि 5वां प्रतिवादी डीएचजेएसई-22 के लिए उपस्थित होने के योग्य नहीं था, क्योंकि वह डीएचजेएस नियमों के नियम 9(2) में निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा करने में विफल रहा, जिसके लिए उम्मीदवार को "वकील के रूप में लगातार प्रैक्टिस करनी" आवश्यक है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार सात वर्ष से कम नहीं।

एंटिल ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 5 ने 23.09.2015 से 06.06.2016 तक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) में मास्टर ऑफ लॉ प्रोग्राम किया, इसलिए वह मानदंडों को पूरा नहीं करता। उन्होंने दलील दी कि कानून में फुल टाइम मास्टर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में लगने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में नहीं माना जा सकता, जिसके दौरान प्रतिवादी नंबर 5 वकील के रूप में सक्रिय प्रैक्टिस में था।

अंतिल ने आरोप लगाया,

उक्त अवधि के दौरान, चूंकि प्रतिवादी नंबर 5 वकील के रूप में कानून की अदालत में कार्य करने या दलील देने में शामिल नहीं था, उसे व्यवहार में नहीं माना जा सकता।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि क्या कोई व्यक्ति प्रैक्टिस में था, वह व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है, और यह कि कानून में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को प्रैक्टिस के रूप में नहीं माना जा सकता।

आगे यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 233(2) और डीएचजेएस नियमों के नियम 9 की भाषा में अंतर है।

यह तर्क दिया गया,

"जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होगा यदि वह कम से कम सात साल तक वकील रहा हो। हालांकि, डीएचजेएस नियमों के नियम 9 यह आवश्यक है कि उम्मीदवार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को कम से कम सात वर्ष तक वकील के रूप में प्रैक्टिस करे।"

अदालत ने कहा कि एक व्यक्ति का वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट देना उसकी लॉ प्रैक्टिस में होने का पर्याय है। अदालत ने कहा कि वकील, जो कानून के पेशे की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मिथ्या नाम है।

अदालत ने कहा,

"वकील के रूप में एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट देना उसकी लॉ प्रैक्टिस में होने का पर्याय है। एक वकील जो कानून के पेशे की प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मिथ्या नाम है।"

याचिकाकर्ता द्वारा की गई दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि संविधान के अनुच्छेद 233(2) और डीएचजेएस नियमों के नियम 9(2) के तहत वकील के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड के बीच कोई भौतिक अंतर नहीं है।

अदालत ने कहा,

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (2) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो कम से कम सात साल से वकील है, जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र है। यह निहित है कि 'वकील' शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जो वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है। हमें यह स्वीकार करने के लिए राजी नहीं किया जाता है कि जो व्यक्ति वकील है, और जिस व्यक्ति ने वकील के रूप में प्रैक्टिस किया है, इनके बीच अंतर है।”

पीठ ने आगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव नंबर 160/2009 का उल्लेख किया, जिसके अनुसार प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट प्रैक्टिस निलंबित किए बिना नियमित स्टूडेंट के रूप में एलएलएम कोर्स में शामिल हो सकते हैं।

इस प्रकार, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि वकील के रूप में प्रतिवादी नंबर 5 की प्रैक्टिस उस अवधि के दौरान निलंबित नहीं की गई, जब वह मास्टर ऑफ लॉ प्रोग्राम कर रहा था। पीठ ने कहा कि बीसीआई द्वारा पारित प्रस्ताव नंबर 160/2009 के आधार पर उन्हें उक्त फुल टाइम कोर्स का पालन करने के कारण वकील के रूप में अपना एनरोलमेंट निलंबित करने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने कहा,

"उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ता की यह प्रार्थना कि डीएचसी को उसे डीएचजेएस में नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए, यह भी विफल होना चाहिए। इस न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि डीएचजेएस में प्रतिवादी नंबर 3 और 4 की नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की चुनौती पर विचार करे। "

केस टाइटल: करण अंतिल बनाम दिल्ली हाईकोर्ट व अन्य।

याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल और प्रवीण कुमार।

उत्तरदाताओं के वकील: डॉ. अमित जॉर्ज, पियो हेरोल्ड जैनमोन, अमिल आचार्य, राया दुर्गम भरत और अर्कानील भौमिक, आर1 के लिए। सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन, आर-3 के लिए। श्री सीनियर एडवोकेट सचिन पुरी, प्रवीण कुमार शर्मा, निधि राणा, प्रवीण कुमार, मितेश तिवारी, मुकेश कुमार शर्मा और मनीष भारद्वाज, आर-4 के लिए। देवांश ए महता, मृगांक प्रभाकर और साक्षी बंगा, आर-5 के लिए। रिंकू परेवा, निखिल जयंत और नितेश कुमार, आर-6 के लिए। सीनियर एडवोकेट अक्षय मखीजा और साहिल खुराना, आर8 के लिए।

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