पोलियो पीड़ित पति की दिव्यांगता को ताना मारना, उसकी बैसाखी छीनना, उसे धक्का देना और इधर-उधर फेंकना क्रूरता का सबसे अमानवीय प्रकार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए कहा कि प्रतिवादी-पत्नी द्वारा पति की शारीरिक अक्षमता को ताना मारना, उसकी बैसाखी छीनना और उसके साथ मारपीट करना और उसे इधर-उधर फेंकना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता है।

अपीलकर्ता-पति द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, होशियारपुर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत 'क्रूरता' और 'त्याग' के आधार पर तलाक की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

अपीलकर्ता का मामला यह था कि वह दिव्यांग है- बचपन से ही पोलियो से पीड़ित है। प्रतिवादी-पत्नी के साथ विवाह के तुरंत बाद पत्नी ने उसकी शारीरिक अक्षमता के लिए उसका सार्वजनिक रूप से अपमान करना और मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसके परिवार और दोस्तों के सामने उसे ताना मारकर 'लुलालंगरा' कहना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट और उसे इधर-उधर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे उसे भारी आघात लगा। इस हद तक कि उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने घर बुलाना बंद कर दिया और उसे अपने माता-पिता की संपत्ति से भी वंचित कर दिया गया।

दंपति के अलग रहने के बाद प्रतिवादी ने उसकी मर्दानगी के बारे में उसे ताना मारना जारी रखा, उसकी बैसाखी छीन ली और अपीलकर्ता को उसके दोस्तों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में जमीन पर फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप जबरदस्त मानसिक पीड़ा और आघात के साथ-साथ शारीरिक प्रतिवादी के हाथों दुर्व्यवहार सहना पड़ा। अपीलकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि उसकी पत्नी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

इसके अलावा, अपीलकर्ता ने गवाहों के माध्यम से सबूत पेश किए जिन्होंने अपीलकर्ता के प्रति प्रतिवादी के बुरे व्यवहार की गवाही दी और इस तथ्य के लिए कि प्रतिवादी दहेज अधिनियम और आईपीसी के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई।

दूसरी ओर, प्रतिवादी पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार किया और आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-पति ने उससे दहेज की मांग की। उसने तर्क दिया कि उसके माता-पिता ने उसकी शादी पर बहुत पैसा खर्च किया था और अपीलकर्ता और उसके परिवार को उपहार और दहेज लेख दिए थे। इसके बावजूद वे उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। उसने तर्क दिया कि जब वह गर्भवती थी तो उसे अपीलकर्ता द्वारा वैवाहिक घर से बाहर कर दिया गया और बच्चे के जन्म पर कोई भी नवजात बच्चे के जन्म के बारे में सूचना भेजने के बावजूद नवजात बच्चे को देखने नहीं आया।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद कहा कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर 'मानसिक' और 'शारीरिक' दोनों तरह की क्रूरता की है।

जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता की खंडपीठ ने कहा:

"किसी व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता के लिए ताना मारना और जब वह असहाय हो और अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो तो उसे जमीन पर फेंकने के लिए धक्का देना, सबसे अमानवीय प्रकार की क्रूरता है, जो किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ की जा सकती है; और प्रतिवादी की ऐसी हरकतें उसके द्वारा अपीलकर्ता पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता दोनों का आरोप लगाया गया। तदनुसार, इस संबंध में एडीजे, होशियारपुर के एडीजे के निष्कर्षों को गलत और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विपरीत माना जाता है। इस तरह उलट दिया जाता है।"

एडीजे, होशियारपुर के आदेश को उलटते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि नीचे की अदालत ने कई गवाहों की गवाही पर चुप रहकर गलती की, जिन्होंने प्रतिवादी के दुर्व्यवहार की गवाही दी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अपीलकर्ता की दलीलों को केवल इसलिए खारिज करना, क्योंकि वह क्रूरता के ऐसे कृत्यों की तारीख और समय निर्दिष्ट नहीं कर सका, गलत है।

कोर्ट ने 2019 के रानी नरसिम्हा शास्त्री बनाम रानी सुनीला रानी, ​​एसएलपी (सिविल) 1981, सुषमा ताया बनाम अरविंद 2015 (2) आरसीआर 888 (पी एंड एच), ए जयचंद्र बनाम अनील कौर, (2) एससीसी 22, 2005 के फैसलों पर भी भरोसा किया। दूसरों के बीच इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि पति के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करने में पत्नी का आचरण भी वैवाहिक क्रूरता की राशि है।

तदनुसार, कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक का फैसला सुनाया।

कोर्ट ने कहा,

"हालांकि हमने माना कि प्रतिवादी-पत्नी के कृत्य अपीलकर्ता-पति के खिलाफ क्रूरता के बराबर हैं। हालांकि, हम उसकी आवश्यकताओं और पक्षकारों के विवाह से पैदा हुए बेटे से बेखबर नहीं हैं। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि पति पत्नी को एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 15,00,000/- रुपये (पंद्रह लाख रुपये मात्र) की राशि का भुगतान करेगा और वह बाद के किसी भी चरण में किसी और राशि का दावा नहीं करेगी; और 10,00,000 रुपये की राशि/ -(दस लाख रुपए मात्र) उनके पुत्र नवजोत को भुगतान किया जाएगा। यह राशि आज से छह माह के भीतर भुगतान की जाएगी। अपर जिला न्यायाधीश, होशियारपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.04.2010 को रद्द किया जाता है। अधिनियम की धारा 13 के तहत पति द्वारा दायर तलाक को डिक्री किया जाता है और 3.3.2004 को हुए पक्षकारों के विवाह को तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जाता है।"

केस टाइटल: करमजीत सिंह बनाम दविंदर कौर

साइटेशन: एफएओ-एम-190 (ओ एंड एम) और 2016 का एफएओ नंबर 3554/2010

कोरम: जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस निधि गुप्ता

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