'भगोड़ा अपराधी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से याचिका दायर करके सिस्टम को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी भगोड़ा अपराधी पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से याचिका दायर करके समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग नहीं कर सकता।

जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, "भगोड़ा अपराधी समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग नहीं कर सकता, खासकर तब जब वह अपने खिलाफ लंबित कई मामलों में फरार हो।"

न्यायालय ने आगे कहा कि (भगोड़ा अपराधी) पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से याचिका दायर करके सिस्टम को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता, जब तक कि वह नाबालिग, पागल, विकलांगता से पीड़ित न हो या कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण व्यक्तिगत रूप से पेश होने में असमर्थ न हो।''

आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120-बी, 409, 477 के तहत धोखाधड़ी करने के लिए 2014 में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने सौ करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी की और अमेरिका भाग गए।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि पार्टियों के बीच समझौता हो गया है जिसके अनुसार शिकायतकर्ता को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है और इसलिए, एफआईआर और उससे होने वाली सभी कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सिलसिलेवार अपराधी हैं और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं जिनमें से कुछ में उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है।

इस दलील पर विचार करते हुए न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया कि क्या कोई आरोपी, जो फरार है, पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से याचिका दायर कर सकता है।

वीरेंद्र प्रसाद सिंह बनाम राजेश भारद्वाज एवं अन्य। [2010(4) आरसीआर (क्रिमिनल) 93] में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया, जिसमें यह देखा गया कि, "इस दलील पर सीआरपीसी की धारा 482 का आवेदन कि आरोपी के कहने पर जांच उचित नहीं है, जो पहले सत्र न्यायाधीश के सामने पेश होने का विकल्प भी नहीं चुनता है।" जिनके पास मामला लंबित है, उन्हें उस याचिका पर विचार करने से पहले तुरंत हाईकोर्ट को सतर्क कर देना चाहिए था, जिसकी कोई भी प्रामाणिकता नहीं है।"

कोर्ट ने आगे मंगल दास गौतम बनाम हरियाणा राज्य, [2020 (2) आरसीआर (आपराधिक) 382,] में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें उसने इस मुद्दे की जांच की और माना कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका आपराधिक कानून के सामान्य नियम और शक्ति के माध्यम से आरोपी द्वारा दायर ऐसी किसी भी याचिका का अपवाद है। वकील के पास विशेष कारण होने चाहिए। आगे यह माना गया कि ऐसी याचिका की स्थिरता निश्चित रूप से उक्त न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले उस विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर होगी।

कोर्ट ने सरबजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य [2021 का सीआरएम-एम नंबर 26957] में अपने फैसले पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दिया कि क्या विदेश में आरोपी/प्रतिवादी पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से याचिका दायर कर सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा, "अगर इस तरह की प्रथा की अनुमति दी जाती है तो आरोपी के लिए देश से भागना और अदालत के सामने पेश होने से बचना आसान हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही में काफी देरी होगी।"

न्यायालय ने नवीद अख्तर सैत बनाम केरल राज्य [2016 एससीसी ऑनलाइन एचईआर 1358] में केरल हाईकोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने कहा, "संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के संयोजन पर, स्पष्ट रूप से क्या हो सकता है एकत्रित यह है कि किसी अभियुक्त का पावर ऑफ अटॉर्नी धारक कोई याचिका दायर नहीं कर सकता, चाहे वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत हो या सहपठित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक याचिका हो, इसलिए, मेरा मानना ​​है कि अभियुक्त के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दायर की गई वर्तमान याचिका इस न्यायालय से कोई अनुमति मांगे बिना, और याचिका में यह बताए बिना कि वह व्यक्तिगत रूप से मामले के तथ्यों से अवगत है, अनुच्छेदों के तहत दायर की गई रिट याचिका सीआरपीसी की धारा 482 के साथ पठित भारत के संविधान की धारा 226 और 227 स्वयं सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, विषय याचिका बरकरार रखी जा सकती है।

जस्टिस बेदी ने कहा कि पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ करोड़ों रुपये की हेराफेरी करने और अमेरिका भागने का गंभीर आरोप लगाया गया है।

यह कहते हुए कि ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है जो याचिकाकर्ता संख्या 1 से 4 को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से वर्तमान याचिका दायर करने में सक्षम बनाती है, कोर्ट ने कहा, कि याचिका पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से केवल तभी दायर की जा सकती है यदि याचिकाकर्ता "नाबालिग, पागल, पीड़ित है" विकलांगता या कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है।"

उपरोक्त के मद्देनज़र न्यायालय ने कहा, "...वर्तमान प्रकार के मामलों में न्याय का उद्देश्य केवल अभियुक्तों द्वारा न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में समर्पण करने से ही पूरा होगा, जिसके बाद वे कानून के अनुसार उपाय के तहत लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

नतीजतन, कोर्ट ने माना कि समझौते के आधार पर एफआईआर को रद्द करने का कोई कारण नहीं है।

केस टाइटल : सुखविंदर सिंह अपने एसपीए और अन्य के माध्यम से बनाम पंजाब राज्य और अन्य।

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