राष्ट्रीय राजधानी में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर विचार करने के लिए केंद्र, दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में दायर

राष्ट्रीय राजधानी में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है।

एडवोकेट दीपा जोसेफ और एडवोकेट अल्फा फिरिस दयाल की ओर से याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में विभिन्न जिला अदालतों के अदालत परिसर के अंदर हिंसा की घटनाओं में "खतरनाक वृद्धि" हो रही है।

इस महीने की शुरुआत में एक वकील वीरेंद्र कुमार की हत्या के मद्देनजर याचिका दायर की गई है। याचिका में अदालत परिसर के अंदर गोली चलने की अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। याचिका में सुनवाई अदालतों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2021 में उच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए स्वत: संज्ञान मामले का भी उल्लेख किया गया है।

याचिका में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता दृढ़ता से महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है कि दिल्ली में एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का निर्णय लिया जाए, खासकर जब हाल ही में राजस्थान राज्य ने भी हाल ही में इस तरह का एक अधिनियम पारित किया है। केवल एक अधिनियम जो दिल्ली में अभ्यास करने वाले वकीलों की बिरादरी को सुरक्षा की गारंटी देता है, वह डर की भावना को दूर करने में मदद करेगा।“

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वकील की हत्या की हालिया घटना ने वकीलों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है और यह अनुच्छेद 19(1) (g) और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार के तहत किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन करता है।

केस टाइटल: दीपा जोसेफ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।