मद्रास हाईकोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है जब तक कि सरकार क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए उचित नियम और कानून नहीं बनाती।

याचिका में क्रिप्टो ट्रेडिंग के विज्ञापनों को रोकने के लिए वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है।

एडवोकेट अय्या की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी में अवैध व्यापार ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और जबरन वसूली गतिविधियों को बढ़ा दिया है।

याचिका में कहा गया है,

"समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर, हमारे देश के कई मीडिया ग्रुप असुरक्षित क्रिप्टो मुद्रा व्यापार कंपनियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं।"

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया गया है कि ये विज्ञापन जनता का शोषण करने के लिए गुमराह करने और झूठी जानकारी का प्रचार करने के रूप में हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि क्रिप्टोकरेंसी पैसे के कार्यों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर सकती है और टैक्स चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए नए रास्ते खोलती है। चूंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग किसी भी केंद्रीकृत एजेंसी या प्राधिकरण द्वारा विनियमित नहीं है और पूरी तरह से इसके डेवलपर्स द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाता है, इसलिए याचिकाकर्ता के अनुसार हैकिंग, पासवर्ड की हानि, एक्सेस क्रेडेंशियल से समझौता आदि से होने वाले नुकसान की संभावना होती है।

याचिकाकर्ता ने 2013 की क्रिप्टोकरेंसी में निवेशकों और व्यापारियों को आगाह करते हुए आरबीआई की प्रेस रिलीज पर भरोसा करते हुए कहा कि वर्चुअल करेंसी का निर्माण, व्यापार या उपयोग वित्तीय, परिचालन और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा जोखिमों से भरा है।

याचिकाकर्ता क्रिप्टो माइनिंग की प्रक्रिया को भी संदर्भित करता है और दावा करता है कि यह हमलावरों को उपयोगकर्ता की जानकारी को आसानी से एक्सेस करने के लिए प्रेरित करता है जिससे यूजर्स की निजी जानकारी की चोरी हो जाती है।

याचिकाकर्ता ने कहा,

"ग्राहकों की समस्याओं / विवादों के समाधान के लिए कोई स्थापित ढांचा नहीं है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी द्वारा भुगतान पीयर-टू-पीयर आधार पर एक अधिकृत केंद्रीय एजेंसी के बिना होता है जो इस तरह के भुगतान को नियंत्रित करता है।"

याचिकाकर्ता ने 2017 की सरकार की अंतर-अनुशासनात्मक समिति की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया है, जिसमें एक्सचेंज के माध्यम के रूप में क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी वैधता की कमी के बारे में सार्वजनिक मीडिया के माध्यम से चेतावनी जारी करने की सिफारिश की गई थी।

अंतर-अनुशासनात्मक समिति ने उन लोगों की भी सिफारिश की, जिन्होंने इसे ऑफलोड करने के लिए अच्छे विश्वास के साथ क्रिप्टोकारेंसी खरीदे हैं, जहां यह अवैध नहीं है। इसके अलावा, समिति ने इन सभी चेतावनियों के बाद भी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

भारत सरकार ने 2019 के अंत में खरीदारों, निवेशकों और व्यापारियों को भी चेतावनी दी कि क्रिप्टोकरेंसी लीगल टेंडर नहीं है।

याचिकाकर्ता ने कहा,

"यह प्रस्तुत किया गया है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) ने हाल ही में चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरेंसी का उद्भव एक बुलबुले, एक पोंजी योजना और एक पर्यावरणीय आपदा का संयोजन बन गया है और नीति प्रतिक्रियाओं की मांग करता है (बीआईएस, 2018)। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने यह भी देखा है कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। दुरुपयोग को रोकने और विनियमित वित्तीय संस्थानों के साथ इंटरकनेक्शन को सख्ती से सीमित करने के लिए एक विश्व स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।"

अदालत के संदर्भ के लिए, याचिकाकर्ता हाल के दिनों में वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो ट्रेडिंग और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से संबंधित विभिन्न घोटालों के बारे में भी बात करता है। यह कहते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी प्रकृति में अत्यधिक अस्थिर हैं और विभिन्न न्यायालयों में स्थापित क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है, याचिकाकर्ता उसी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता है।