इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका, ASI सर्वेक्षण को प्रभावित किए बिना पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील करने, गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (वाराणसी न्यायालय के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को प्रभावित किए बिना) को सील करने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि गैर-हिंदुओं/गैर-सनातनी द्वारा परिसर के अंदर मौजूद हिंदू चिह्न/प्रतीकों को नुकसान ना किया जा सके।"

जनहित याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ (वीवीएसएस) के प्रमुख, जितेंद्र सिंह विसेन, राखी सिंह (वाराणसी न्यायालय के समक्ष लंबित 2022 के ज्ञानवापी पूजा मुकदमे में वादी नंबर एक) और अन्य द्वारा अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से दायर की गई है।

जनहित याचिका के अनुसार याचिकाकर्ताओं का इरादा "वाराणसी में श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर (वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद) के सदियों पुराने अवशेषों को बचाने" का है और वे "श्री आदि विश्वेश्वर विराजमान के शिवलिंगम और म‌ंदिर परिसर के अन्य दृश्य और अदृश्य देवताओं की सुरक्षा" की मांग करते हैं।"

गौरतलब है कि जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विवादित स्थल (सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130 वार्ड और पुलिस स्टेशन- दशाश्वमेध, जिला वाराणसी) पर एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसमें ब्रह्मांड के भगवान भगवान शिव ने स्वयं लाखों "ज्योतिर्लिंग" की स्थापना की थी। हालांकि, वर्षों पहले, उक्त मंदिर को वर्ष 1669 में "क्रूर इस्लामी" शासक औरंगजेब द्वारा क्षतिग्रस्त/नष्ट कर दिया गया था।

जनहित याचिका में आगे कहा गया है कि उक्त मंदिर को नष्ट करने के बाद, मुसलमानों ने अनधिकृत रूप से मंदिर परिसर में अतिक्रमण किया और एक ऊपरी ढांचा बनाया, जिसे वे "कथित ज्ञानवापी मस्जिद" कहते हैं, भले ही संपत्ति देवता में निहित थी और वह वक्फ संपत्ति नहीं थी और न ही हो सकती थी।

याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि विवादित संपत्ति प्राचीन काल से देवता में निहित रही है और यदि कोई व्यक्ति या लोग जबरन और कानून के अधिकार के बिना उस संपत्ति के भीतर या किसी विशेष स्थान पर नमाज पढ़ते हैं, तो उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि उनके जैसे भक्तों को पुराने मंदिर परिसर/विवादित संपत्ति के भीतर भगवान गणेश, भगवान हनुमान, नंदीजी और अन्य दृश्यमान और अदृश्य देवताओं के साथ भगवान आदि विश्वेश्वर के स्थान पर देवी मां श्रीनगर गौरी की पूजा करने का अधिकार है।

इसके अलावा, जनहित याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कुछ सबूतों, दीवारों पर चिन्हों/प्रतीकों और खंभों का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि ये पुराने हिंदू मंदिर का हिस्सा हैं और वर्तमान मस्जिद पुराने मंदिर की संरचना पर खड़ी है।

इस संबंध में, याचिका में एक वकील आयोग (जिसने पिछले साल मई में विवादित संपत्ति का सर्वेक्षण किया था) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि इसमें हिंदू धर्म के विभिन्न चिह्न जैसे त्रिशूल, स्वस्तिक, कमल और अन्य हिंदू चिह्न पाए गए जो विवादित स्थल पर हिंदू मंदिर का अस्तित्व साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, याचिकाकर्ताओं ने जिला न्यायाधीश, न्यायालय, वाराणसी में लंबित मुकदमों के निपटारे तक मस्जिद परिसर को सील करने और पुराने मंदिर क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है।

इसके अतिरिक्त, याचिका में परिसर के अंदर हिंदू चिह्न/प्रतीक की सुरक्षा की भी मांग की गई है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वाराणसी जिला जज के ज्ञानवापी मस्जिद के 21 जुलाई के एएसआई सर्वेक्षण आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की चुनौती पर कल अपना आदेश सुनाने वाला है।

वाराणसी कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण आदेश पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी ताकि मस्जिद समिति को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कुछ "सांस लेने का समय" मिल सके। उक्त अंतरिम आदेश को हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया था।