" इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट वकीलों की नियुक्ति का प्रस्ताव न करें" : अवध बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने सीजेआई को पत्र लिखकर अनुरोध किया

अवध बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की पदोन्नति का प्रस्ताव न करें।

अवध बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राकेश चौधरी ने सीनियर एडवोकेट विकास सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में दिए गए एक बयान के संबंध में यह अनुरोध किया है। इस बयान में विकास सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की पदोन्नति पर जोर देते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की तुलना में अधिक मेधावी होते हैं।

एससीबीए प्रेसिडेंट ने कहा था,

"... जब आप न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति का यह अधिकार लेते हैं तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। आपको ऐसे नामों पर भी विचार करना चाहिए, जो हाईकोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, लॉ फर्म, आपराधिक मामलों में टैक्स से जुड़े मामलों में काम कर रहे हैं।"

चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत प्रदान किए गए संवैधानिक आदेश के विपरीत होगा।

सीजेआई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा,

" ...सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की पदोन्नति के किसी भी प्रस्ताव को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए पदोन्नति के लिए विचार किया जाना भारत के संविधान के प्रावधान के खिलाफ है, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए प्रदान की गई योग्यता यह है कि एडवोकेट के पास हाईकोर्ट में प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए। साथ ही यह औचित्य के खिलाफ भी है। "

इसके अलावा, इस बात पर जोर देते हुए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायाधीशों की लगभग आधी शक्ति के साथ काम कर रहा है, पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले कई मेधावी वकीलों के नाम विचाराधीन हैं।

पत्र में यह भी जोर दिया गया है कि ऐसे कई वकीलों ने अपना पूरा जीवन पेशे के लिए दिया है और इसलिए वे वास्तव में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत होने के पात्र हैं।

पत्र में आगे कहा गया है कि उन वकीलों को पदोन्नत करने का प्रस्ताव, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष कभी प्रैक्टिस नहीं की है, न केवल हाईकोर्ट के मेहनती वकीलों का मनोबल गिराएगा, बल्कि इससे व्यवस्था की निष्पक्षता पर भी संदेह पैदा होगा।

पत्र में कहा गया है कि न्यायपालिका में आम आदमी में विश्वास पैदा करने के लिए और मेहनती वकीलों को प्रोत्साहित करने के लिए, और हाईकोर्ट स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले वकीलों की भावी पीढ़ी को विकसित करने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि केवल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को हाईकोर्ट में पदोन्नत करने के लिए विचार किया जाए।

पत्र में कहा गया कि

" मैं अवध बार एसोसिएशन और उसके सदस्यों की ओर से आशा और विश्वास करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने के लिए यौर लॉर्डशिप कृपया कोई सहमति या सहमति नहीं देंगे।"