उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2023 के अंत तक बच्चों में 'गंभीर और तीव्र कुपोषण' का उन्मूलन सुनिश्चित करने का आदेश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर और जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की खंडपीठ ने जाजपुर जिले में खासकर दानागढ़ी व सुकिंदा प्रखंडों में कुछ बच्चों में गंभीर कुपोषण के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति से संबंधित जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2023 के अंत तक गंभीर और तीव्र कुपोषण को खत्म करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया।

एसएएम और एमएएम बच्चों के आंकड़े

कलेक्टर, जाजपुर ने न्यायालय को सूचित किया कि जिन 11 बच्चों का उदाहरण याचिका में दिया गया, उनमें से 4 गंभीर और तीव्र कुपोषित (एसएएम) थे। 3 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित (एमएएम) थे और एक बच्चा, जो सेरेब्रल पाल्सी और माध्यमिक कुपोषण से पीड़ित था, की मृत्यु हो गई थी। शेष बच्चों को 'सामान्य' बच्चे बताया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग (डब्ल्यूसीडी) के सचिव ने कहा कि ओडिशा में लगभग 36 लाख बच्चे हैं और 28,541 (अप्रैल, 2023 तक) एसएएम श्रेणी में बताए गए हैं। जुलाई, 2022 में यह आंकड़ा 49,205 रहा। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि ओडिशा में लगभग 86,000 बच्चे एमएएम श्रेणी के हो सकते हैं।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के हलफनामे में कहा गया कि अप्रैल, 2023 तक जाजपुर में 1.29 लाख बच्चे जिनकी माप की गई, जिनमें से 0.78% एसएएम और 2.11% एमएएम पाए गए जो कि है राष्ट्रीय औसत 2.26% एसएएम और 4.75% एमएएम से कम है।

न्यायालय ने जोर देकर कहा,

"शुरुआत में यह न्यायालय यह मानना ​​चाहता है कि व्यक्तियों और विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते समय प्रतिशत के संदर्भ में आंकड़े पेश करने से वे जमीनी स्थिति के बारे में प्रकट करने से अधिक छिपाएंगे। शायद मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य, वर्तमान संदर्भ में, प्रतिशत के संदर्भ में नहीं बल्कि यह स्वीकार करते हुए कि वे वास्तविक व्यक्ति हैं, पर चर्चा की जानी चाहिए।”

न्यायालय ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की कि 2023 में ओडिशा में लगभग 30,000 एसएएम और 86,000 एमएएम बच्चे हैं। इसने कहा कि यदि किसी को 1.8 बिलियन की आबादी पर 2.26% एसएएम और 4.75% एमएएम के राष्ट्रीय प्रतिशत को समझना है और उन्हें वास्तविक संख्या में बदलना है, जिससे समस्या की गंभीरता और अधिक स्पष्ट हो जाएगी।

6 वर्ष से ऊपर के बच्चों का बहिष्कार

न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को आमतौर पर अधिकांश योजनाओं के लाभ से बाहर रखा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि छह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को एक सरकारी स्कूल में नामांकित किया जाएगा जहां उसे मध्याहन मिलेगा। -दिन का भोजन (एमडीएम)।

"यह सिर्फ 'अनुमान' है, क्योंकि ऐसे आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि बच्चों की एक बड़ी संख्या है और विशेष रूप से बालिकाएं, जो स्कूल छोड़ देती हैं या शुरू में नामांकित नहीं होती हैं। फिर से किशोर बच्चों के संबंध में लाभ 14 से 18 वर्ष के बीच की बालिकाओं तक ही सीमित कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में 0 वर्ष की आयु से सभी जरूरतमंद बच्चों के लिए योजनाओं के कवरेज को बढ़ाने के बजाय ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के विशिष्ट आयु समूह वास्तव में कई योजनाओं के लाभ से 'बहिष्कृत' हो जाते हैं। इसके लिए भारत सरकार और ओडिशा राज्य दोनों के स्तर पर गंभीर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय की आवश्यकता

जाजपुर के कलेक्टर ने अदालत को अवगत कराया कि अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोग अपने बच्चों का सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में इलाज कराने के इच्छुक नहीं हैं। उन्हें अक्सर राजी करने की आवश्यकता होती है और कभी-कभी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए मजबूर भी किया जाता है।

न्यायालय सुझाव दिया,

"यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा योजनाओं के अस्तित्व के बारे में जागरूकता फैलाने और जनजातीय आबादी को यह समझाने के लिए और अधिक सक्रिय प्रयास करने होंगे कि उनका उद्देश्य उन्हें और उनके बच्चों को सकारात्मक रूप से लाभान्वित करना है।"

कलेक्टर एवं सीडीएमओ, क्योंझर को निर्देश

खंडपीठ ने स्वीकार किया कि तत्काल याचिका में केवल ओडिशा के जाजपुर जिले के दानागड़ी और सुकिंदा ब्लॉक में एसएएम और एमएएम बच्चों से संबंधित खतरनाक स्थिति को उजागर किया गया है। उन्हें शक है कि ओडिशा में और भी जिले और ब्लॉक हो सकते हैं, जहां स्थिति और भी खराब हो सकती है।

आयुक्त-सह-सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय को पता चला कि क्योंझर जिले में एसएएम श्रेणी में 2,820 बच्चे हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए उसने क्योंझर जिले को भी शामिल करने के लिए याचिका का दायरा बढ़ा दिया।

यह आदेश दिया गया,

"कलेक्टर और सीडीएमओ, क्योंझर को निर्देश दिया जाता है कि वे एसएएम और एमएएम श्रेणियों में बच्चों के बारे में तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए अगले एक महीने में क्योंझर जिले के ब्लॉकों का दौरा करें, लेकिन उस पर नहीं रुकें। कलेक्टर की तरह जाजपुर 'कमजोर' बच्चों की व्यापक श्रेणी की पहचान करने में सक्षम है और 'कमजोर महिलाओं' की श्रेणी की पहचान करने का उपक्रम भी किया है, सीडीएमओ और कलेक्टर, क्योंझर भी ऐसा ही करेंगे।"

कार्ययोजना बनाने का निर्देश

स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आदिम जाति कल्याण तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों की भागीदारी एवं समन्वय की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए उनके संबंधित सचिवों को आज से एक माह के भीतर समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया। ओडिशा राज्य महिला आयोग, ओडिशा खाद्य आयोग और ओडिशा बाल अधिकार आयोग के सचिवों को भी ऐसी बैठक में भाग लेने का निर्देश दिया गया।

ओडिशा में एसएएम बच्चों की पूर्ण अनुपस्थिति और ओडिशा में आधे से अधिक एमएएम बच्चों की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2023 के अंत तक कार्य-योजना तैयार करने के लिए ओडिशा सरकार के मुख्य सचिव उक्त बैठक अगले एक महीने में बुलाएंगे।”

मामला अब अगली सुनवाई के लिए 1 अगस्त, 2023 को सूचीबद्ध किया गया है।

केस टाइटल: मंटू दास बनाम भारत संघ व अन्य।

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 12966/2023

याचिकाकर्ता के वकील: अफराज सुहैल और उत्तरदाताओं के वकील: पी.के. परही, डीएसजीआई; डी.आर. भोक्ता, सीजीसी; देबकांत मोहंती, अतिरिक्त सरकारी वकील

साइटेशन: लाइवलॉ (मूल) 64/2023

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