Orissa High Court
उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन रे: कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन को 27 अप्रैल को पारित आदेशों के मद्देनजर सामान्य कानून या विशेष कानून के तहत निर्धारित सबमिशन की सीमा अवधि अगले आदेशों तक विस्तारित की जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश डॉ. एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति बीपी राउतरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान अवधि के विस्तार से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करते हुए कहा कि अवधि के विस्तार के उपरोक्त पहलू पर किसी भी अलग आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, खंडपीठ ने उन पहलुओं पर निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं, जिनका सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उल्लेख नहीं हैं:
1. सभी अंतरिम आदेश / निर्देश जारी किए गए हैं या किसी भी आदेश के लिए दी गई सुरक्षा शामिल हैं, जिसमें इस तरह की कार्यवाही के लिए पक्षकारों द्वारा किसी भी अनुपालन की आवश्यकता होती है, इस अदालत या किसी भी अदालत द्वारा अधीनस्थ या किसी भी पारिवारिक न्यायालय या श्रम न्यायालय या किसी भी अन्य न्यायिक या अर्ध-न्यायिक फोरम में ओडिशा राज्य, जिस पर इस न्यायालय के पास इस दिन के रूप में अधीक्षण की शक्ति है और इसके बाद, जब तक कि एक लंबी तारीख निर्दिष्ट नहीं की जाती है, 30 जून, 2021 तक विस्तारित रहेगा।
2. राज्य की किसी भी अदालत के अंतरिम आदेश या निर्देश, जो एक सीमित अवधि के नहीं हैं और जो अगले आदेश तक काम करने के लिए है, तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि किसी विशेष अदालत से संबंधित न्यायालय के विशिष्ट आदेश द्वारा संशोधित / परिवर्तित / खाली नहीं किया जाता।
3. जब तक विशेष रूप से निर्देशन नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी सूट में लिखित बयान दर्ज करना या किसी भी सिविल कोर्ट या किसी अन्य फोरम के समक्ष लंबित कार्यवाही करना इस तरह के लिखित बयान या वापसी, वे इसे इस तरह की तारीख से पहले दर्ज कर सकते हैं।
4. इस न्यायालय द्वारा पारित निष्कासन, फैलाव, विध्वंस इत्यादि के आदेश या कोई न्यायालय इसे या किसी न्यायाधिकरण या न्यायिक या अर्ध न्यायिक मंच के अधीनस्थ, चिकित्सा क्षेत्राधिकार के संबंध में छोड़कर, 30 जून, 2021 तक निरस्त रहेगा।
5. हाईकोर्ट या सत्र न्यायालयों द्वारा सीआरपीसी की धारा 438 के तहत आवेदनों में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने और एक समाप्ति की तिथि निर्दिष्ट करके सभी समय सीमा 30 जून, 2021 तक बढ़ाई जाएगी। हालांकि, किसी भी पक्ष ने अभियुक्तों के आचरण से दुखी इस तरह के अंतरिम संरक्षण पर अंतरिम संरक्षण को रद्द कराने के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं, यदि पक्षपात उसके कारण होता है।
6. हाईकोर्ट या सत्र न्यायालयों द्वारा सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अंतरिम जमानत देने और समय-सीमा समाप्त करने के सभी आदेश 30 जून, 2021 तक विस्तारित रहेंगे, इस शर्त के अधीन कि आज से हर 10 वें दिन रक्षा वकील करेगा। इस मामले को लेकर सीसिन में सक्षम अदालत के समक्ष हलफनामे के माध्यम से एक याचिका दायर की, इस आशय की कि अंतरिम जमानत पर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रहा है और वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रह रहा है।
7. अगर 10वें दिन छुट्टी पर होता है, तो इस तरह का हलफनामा अगले दिन फिर से खोलने पर दायर किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के माध्यम से एक व्यक्ति को दी गई पैरोल, आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाली और समय-सीमा समाप्त होने तक सीमित होने के कारण एक समाप्ति तिथि निर्दिष्ट करके 30 जून, 2021 तक बढ़ाई जाएगी।
8. जब तक कि कानून और व्यवस्था के रखरखाव के लिए गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, एक संज्ञेय अपराध में सात साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है, तो पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के प्रावधान का पालन किए बिना आरोपियों को गिरफ्तार करने की जल्दी में नहीं होना चाहिए। यह 30 जून, 2021 तक प्रभावी रहेगा। (हालांकि यह गिरफ्तारी के लिए पुलिस की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए एक अंतरिम निर्णय या एक दिशा नहीं है, लेकिन संकट के समय पुलिस द्वारा अब तक पालन की जाने वाली एक व्यावहारिक और संभव सलाह।)
9. राज्य सरकार या उसके किसी विभाग या किसी नगर निगम / परिषद / बोर्ड या किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय निकाय या राज्य की किसी अन्य एजेंसी और साधन को छोड़कर, जहां यह एक चिकित्सा सुविधा है, मामले में लॉकडाउन की स्थिति में नहीं ले जाएगा संपत्ति के संबंध में निष्कासन और विध्वंस के लिए कोई कार्रवाई, जिस पर किसी भी नागरिक या व्यक्ति या पक्षकार या किसी भी बॉडी कॉरपोरेट का 30 जून, 2021 तक फिजिकल या प्रतीकात्मक कब्जा है।
10. यदि ओडिशा सरकार/या उसके किसी विभाग/या अधिकारियों, केंद्र सरकार/या उसके विभागों या अधिकारियों या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी सार्वजनिक या निजी कंपनियों या किसी फर्म या किसी व्यक्ति के पास है, तो इस न्यायालय या किसी भी न्यायालय के आदेश के अधीन या अधिकरण, किसी विशेष कार्य को करने के लिए या किसी निश्चित समय-सीमा में किसी निश्चित तरीके से करने के लिए आवश्यक है, जो किसी भी समय समाप्त हो रहा है या समाप्त होने जा रहा है। इस अवधि के दौरान यदि कोई लॉकडाउन या विस्तारित लॉकडाउन है, तो इस तरह के आदेश के अनुपालन के लिए समय 30 जून, 2021 तक बढ़ाया जाएगा, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा निर्देशित न किया जाए।
न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया है:
वे अंतरिम आदेश/निर्देश, जो सीमित अवधि के लिए नहीं हैं और अगले आदेश तक संचालित किए जाने हैं, अप्रभावित रहेंगे।
मामले में अंतरिम आदेशों के विस्तार से किसी भी पक्ष को किसी भी अनुचित कष्ट और पूर्वाग्रह का कारण बनता है, ऐसी पार्टी सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित राहत पाने के लिए स्वतंत्रता पर होगी।
दिशा सं. (10) एक पट्टी नहीं होगी यदि राज्य को जनता के बड़े हित में किसी जरूरी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बेदखली या विध्वंस का सहारा लेना पड़े।
केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स ओवन मोशन बना भारत सरकार और अन्य
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