जन्म और मृत्यु के देरी से हुए पंजीकरण की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पास जन्म और मृत्यु के देरी से किए गए पंजीकरण, ऐसे पंजीकरण जिन्हें घटना के एक वर्ष के अंदर नहीं किया गया है, की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार है। इस संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी को कोई अधिकार नहीं है।

इस फैसले के विपरीत, इसने एमपी जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 के नियम 9 को रद्द कर दिया, जिसने उक्त उद्देश्य के लिए जेएमएफसी के साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया।

ज‌स्टिस शील नागू और जस्टिस आनंद पाठक की खंडपीठ दरअसल बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति की रिट याचिका को खारिज करने के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक रिट अपील पर विचार कर रही थी ।

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसने पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी 16 साल की बहन ( कॉर्पस ) का प्रतिवादियों ने अपहरण कर लिया था (नंबर 5 से नंबर 8)। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसने अपने माता-पिता के साथ रहने की इच्छा जताई। तदनुसार, उसके बयान दर्ज किए गए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धारा 376 आईपीसी और धारा 3,4 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा कॉर्पस का फिर से अपहरण कर लिया गया था और चूंकि पुलिस ने मामले की जांच में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसलिए उसने अदालत के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक और रिट याचिका दायर की। कॉर्पस को फिर से अदालत के सामने पेश किया गया जहां उसने कहा कि वह एक बालिग है और उसने अपनी मर्जी से प्रतिवादी नंबर 5 से शादी की थी। उसने आगे बताया कि वह अपने ससुराल में रहना चाहती है।

याचिकाकर्ता ने रिट कोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि उसके दूसरे अपहरण के समय भी कॉर्पस नाबालिग थी। हालांकि, कॉर्पस ने अदालत के समक्ष कहा कि वह एक बालिग थी और आगे तर्क दिया कि उसके माता-पिता ने उम्र के उद्देश्य से एक सरकारी स्कूल की जाली मार्कशीट बनाई थी, जबकि वह एक मदरसे में पढ़ती थी ।

रिट कोर्ट ने देखा था कि उसके पिता ने पहली बार भाग जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई थी और उसकी उम्र 17 साल और 11 महीने बताई थी, जिसे कॉर्पस ने भी दिए गए समय को अपनी सही उम्र के रूप में स्वीकार किया था। हालांकि, मौजूदा याचिका में भाई ने उसकी उम्र को एफआईआर में उल्लिखित उम्र से अलग दिखाया। इस प्रकार, रिट कोर्ट ने कॉर्पस के संस्करण का पक्ष लिया और याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वह वास्तव में एक वयस्‍क थी।

रिट कोर्ट के आदेश से व्यथित, याचिकाकर्ता ने इसे इस आधार पर चुनौती दी कि कॉर्पस की सही जन्म तिथि 2/5/2003 थी और अपनी दलीलों के समर्थन में, उसने एमपी जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 के तहत नगर पंचायत, मऊ द्वारा जारी उसके जन्म प्रमाण पत्र का हवाला दिया।

उन्होंने सरकारी शास्त्री प्राइमरी स्कूल मऊ द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र (अदिनांकित) पर भी भरोसा किया, जिसमें उनकी जन्म तिथि 2/5/2003 बताई गई थी। उन्होंने वर्ष 2011-12 (जब वह कक्षा III में थी) की उनकी मार्कशीट का, यह सुझाव देने के लिए कि उनकी जन्म तिथि 2/5/2003 थी, भी जिक्र किया।

इसके विपरीत, राज्य ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र 22/6/2020 को जारी किया गया था, जिसके तहत कॉर्पस की जन्म तिथि को मुख्य नगर अधिकारी द्वारा 2/5/2003 के रूप में संदर्भित किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया कि 17 साल बाद सीएमओ इस तरह का जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सकता था क्योंकि यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के प्रावधानों द्वारा शासित था। उन्होंने आगे कहा कि 29/1/2020 को रिट कोर्ट का आदेश पारित होने के बाद, यह सीएमओ ने यह प्रमाण पत्र 22/6/2020 को जारी किया था और इसलिए, इस पर विचार नहीं किया जा सका।

पक्षों की प्रस्तुतियों के आधार पर, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो सवाल उठा था, वह यह था कि "क्या सीएमओ या उस मामले के लिए तहसीलदार कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में 17 साल की अवधि के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकते थे; जबकि, 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) के अनुसार अधिकार क्षेत्र केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास है।"

1969 के अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करते हुए, न्यायालय ने कहा,

" यदि धारा 13(3) और 30 (एफ) (जी) को एक दूसरे के विपरीत रखकर देखा जाए तो यह विधायी मंशा को स्पष्ट करता है कि 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) द्वारा संसद ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ( या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट) को जन्म या मृत्यु की सत्यता को सत्यापित करने के लिए अधिकार दिया है, यदि इसे घटना के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया है और यह समझ में आता है कि एक वर्ष के बाद किसी व्यक्ति की जन्म या मृत्यु की तारीख के संबंध में विवाद और विसंगतियां हो सकती हैं।

न्यायालय ने किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा और देखभाल) अधिनियम, 2015 की धारा 15 का हवाला देते हुए जन्म तिथि की शुद्धता का निर्धारण करने के महत्व को स्पष्ट किया, जिसमें 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम का व्यक्ति, यदि जघन्य अपराध करता है, तो उस पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड की बजाय बाल न्यायालय में विचार किया जा सकता है। इसने POCSO अधिनियम का भी उल्लेख किया, जहां अभियोक्ता की आयु को महत्व दिया जाता है।

न्यायालय ने माना कि इन सभी जटिलताओं से बचने के लिए, 1969 के अधिनियम की धारा 13 ने केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष जन्म या मृत्यु की सत्यता के संबंध में दावे के सत्यापन के लिए एक तंत्र प्रदान किया, न कि कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष।

1969 के अधिनियम की धारा 30 का अवलोकन करते हुए, जो राज्य सरकार को धारा 13 के साथ कुछ नियम बनाने का प्रावधान करती है, जो जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित है, कोर्ट ने कहा-

1969 के अधिनियम की धारा 30 के अवलोकन से पता चलता है कि राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार/शक्ति संसद द्वारा धारा 13(2) के संबंध में दिया गया है और पंजीकरण के लिए देय शुल्क के संबंध में धारा 13 के तहत किया जाता है। लेकिन बहुत विशेष रूप से, धारा 13(3) राज्य सरकार के नियम बनाने वाले प्राधिकरण के दायरे में नहीं है।

वास्तव में, धारा 30 की उप-धारा (2) निम्नलिखित शब्दों से शुरू होती है: - "विशेष रूप से, और पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं", इसलिए, राज्य सरकार नियम के अनुसार नियम बना सकती है। केवल 1969 के अधिनियम की धारा 30 और 13 (3) के अक्षर और भाव और उससे आगे नहीं जा सकते।

न्यायालय ने 1999 के नियमों के नियम 9 पर अपना ध्यान आकर्षित किया, जो जेएमएफसी के साथ-साथ कार्यकारी मजिस्ट्रेट को किसी भी जन्म या मृत्यु को पंजीकृत करने की शक्ति देता है, जो इसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया है। यह देखा गया कि हालांकि धारा 13(3) स्पष्ट रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबंधित मामले को देखने का अधिकार प्रदान करती है, 1999 के नियम 9 के नियम ने भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को उसी अधिकार के साथ अधिकार दिया है।

न्यायालय ने जन्म या मृत्यु की सही तारीख का निर्धारण करने के लिए केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार देने के पीछे विधायी मंशा को उचित ठहराया।

कोर्ट ने व्यापक के विश्लेषण के बाद अपील को विफल माना। हालांकि, यह माना गया कि अपीलकर्ता को 1969 के अधिनियम की धारा 13 (3) के अनुसार संबंधित जेएमएफसी के समक्ष कॉर्पस के जन्म के पंजीकरण में देरी के लिए कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी और कानून के अनुसार, यदि ऐसा उपाय है तो उसके पास उपलब्ध होगा।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार में कार्यकारी मजिस्ट्रेट 1969 के अधिनियम की धारा 13 (3) के मामलों के संबंध में किसी भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। धारा 13(1) और (2) सहित शेष प्रावधानों के लिए उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही जारी रहेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल 1969 के अधिनियम की धारा 13(3) के संबंध में मामलों तक ही सीमित थीं, न कि 1969 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के लिए।

केस शीर्षक: कल्लू खान बनाम एमपी और अन्य राज्य।

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