बैंक गारंटी के आह्वान को कौन से आधारों पर रोका जा सकता है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट को हाल ही में इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने का अवसर मिला कि कौन से आधार पर बैंक गारंटी के आह्वान को रोका जा सकता है।

न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की बेंच मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा नौ के तहत दायर एक आवेदन पर फैसला सुना रही थी। वर्तमान मामले में 10 मई, 2021 के एक आदेश के माध्यम से एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी नंबर दो को प्रतिवादी नंबर एक द्वारा लागू की गई बैंक गारंटी के तहत कोई भुगतान करने से रोक दिया था।

इसके बाद आदेश 18 मई, 2021 को संशोधित किया गया था। एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा निषेधाज्ञा के अंतरिम आदेश की पुष्टि करते हुए और प्रतिवादी नंबर एक को बैंक गारंटी को भुनाने से रोकने के लिए।

इसके बाद आमंत्रण पत्र पर रोक लगा दी गई और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर दो के समक्ष आदेश की एक प्रति पेश करने की स्वतंत्रता दी गई। तदनुसार, अधिनियम की धारा नौ के तहत तत्काल याचिका दायर की गई थी। प्रतिवादी नंबर एक द्वारा पेश किए गए हलफनामे में निषेधाज्ञा के आदेशों का विरोध नहीं किया गया था।

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कोर्ट ने शुरू में देखा कि समकालीन व्यापार और वाणिज्यिक लेनदेन में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों महत्वपूर्ण जटिलताएं शामिल हैं - उदाहरण के लिए ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन में संलग्न प्रतिपक्षों के बीच स्थानिक दूरी की वजह से है। तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि प्रतिपक्ष या व्यापारिक भागीदार की साख का आकलन करना अक्सर कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

"इसलिए समय के साथ संविदात्मक भुगतान हासिल करने के लिए वाणिज्यिक साधन सामने आए हैं। बैंक गारंटी एक ऐसा साधन है, जो वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में भुगतान हासिल करने के लिए विकसित हुआ है।"

कोर्ट ने बैंक गारंटी की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 126 के तहत 'गारंटी का अनुबंध' एक अनुबंध है, जो किसी तीसरे व्यक्ति के वादे को उसका डिफ़ॉल्ट पूरा करने या दायित्व का निर्वहन करने के मामले में होता है।

कोर्ट ने आगे कहा,

बैंक गारंटी के मामले में एक बैंक गारंटर लाभार्थी को गारंटी में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करने की गारंटी देता है, यदि मूल अनुबंध का देनदार अपने संविदात्मक दायित्वों का पालन करने में विफल रहता है।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने आगे कहा कि आम तौर पर अदालतें बैंक और लाभार्थी के बीच लेनदेन में हस्तक्षेप करने में धीमी होती हैं, जिसे ऋणदाता और आपूर्तिकर्ता के बीच अंतर्निहित अनुबंध से स्वतंत्र माना जाता है, जब तक कि इस तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता न हो।

इस तरह के हस्तक्षेप को योग्य बनाने वाली तीन शर्तों पर आगे विचार करते हुए न्यायालय ने कहा,

"तीन शर्तों, जैसा कि कई निर्णयों में स्वीकार किया गया है, एक गंभीर प्रकृति की धोखाधड़ी हैं; विशेष इक्विटी या आमंत्रण बैंक गारंटी के संदर्भ में नहीं है। यह पर्याप्त है, यदि कोई पक्ष आमंत्रण पर संयम की मांग करने में सक्षम है तो तीन शर्तों में से किसी एक को स्थापित करने में सक्षम है।"

यह आगे नोट किया गया कि विशेष इक्विटी या अपरिवर्तनीय अन्याय का ट्रायल एक न्यायालय द्वारा आहूत की सूचना पर रोक के लिए प्रस्तुत किए गए विशेष तथ्यों पर मूल्यांकन का मामला है। चोट या अन्याय अपरिवर्तनीय होना चाहिए। इस प्रकार, यह भी कहा गया कि संयम के आदेश की मांग करने वाले पक्ष को यह दिखाना होगा कि बैंक द्वारा इच्छित लाभार्थी को आह्वान और परिणामी भुगतान पार्टी को अपरिवर्तनीय रूप से वापस सेट कर देगा- मौद्रिक शब्दों में जिसे निकट भविष्य में पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने वर्तमान मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने तीन में से दो अवयवों को संतुष्ट किया है अर्थात् विशेष इक्विटी और मंगलाचरण गारंटी के संदर्भ में नहीं है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"अनुबंध में खंड और विशेष रूप से अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं कि बैंक गारंटी प्रदर्शन सुरक्षा के लिए प्रस्तुत की गई थी। प्रदर्शन के संबंध में कोई समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता को अनुबंध मूल्य का 90% पहले ही प्राप्त हो चुका है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।"

कोर्ट ने आगे कहा कि आमंत्रण पत्र यह भी दर्शाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति के संबंध में कोई प्रदर्शन मुद्दा नहीं हो सकता है। आमंत्रण पत्र में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदर्शन दायित्वों के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है।

एकल न्यायाधीशों द्वारा 10 मई, 2021 और 18 मई, 2021 को पारित अंतरिम आदेशों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि हलफनामे दाखिल करने से पहले तथ्यों के एक विशेष सेट पर आदेश पारित किए गए।

कोर्ट ने आगे कहा,

"इस अदालत ने प्रतिवादी नंबर दो के कहने पर निषेधाज्ञा के आदेशों को बदलने या आगे संशोधित करने पर विचार किया हो सकता है। इसमें बाद में हलफनामों पर स्पष्ट तथ्यों का खुलासा किया गया हो। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अलावा कोई अन्य आधार नहीं दिखाया गया है, और जो दिखाया गया है वह आदेशों को अलग-अलग वारंट करेगा। जब सभी प्रासंगिक तथ्यों को न्यायाधीशों द्वारा ध्यान में रखा गया था। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी नंबर एक इन कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ है या विरोध नहीं किया है। वहीं प्रतिवादी नंबर दो ने अनुपस्थित गलतकर्ता की ओर से "शैडो बॉक्सिंग" लिया है।

न्यायालय ने 10 मई, 2021 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसे बाद में 18 मई, 2021 को संशोधित किया गया था।

केस शीर्षक: केएसई इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम परियोजना निदेशक, बांग्लादेश विद्युतीकरण बोर्ड और अन्य

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