ओडिशा सरकार ने राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन किया, जस्टिस विश्वनाथ रथ को अध्यक्ष नियुक्त किया

राज्य सरकार ने मार्च, 2016 में राज्य राजपत्र में प्रकाशित लॉ विभाग में ओडिशा सरकार के संकल्प के अनुसरण में ओडिशा राज्य विधि आयोग (OSLC) का पुनर्गठन किया।

ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विश्वनाथ रथ को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सीनियर एडवोकेट सूर्य प्रसाद मिश्रा और सौर चंद्र महापात्रा को भी सदस्य के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य और सरकार के प्रधान सचिव (लॉ विभाग) मानस रंजन बारिक पदेन सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

आयोग का मुख्यालय राजधानी भुवनेश्वर में होगा।

2016 के प्रस्ताव के अनुसार अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य पूर्णकालिक गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, से अधिक नहीं होगा। आयोग का प्राथमिक कार्य मौजूदा राज्य कानूनों के साथ-साथ समवर्ती सूची में राज्य से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना उन्हें जारी रखने की आवश्यकता की जांच करना और आंशिक रूप से या पूरे रूप में वापसी, प्रतिस्थापन और संशोधन की सिफारिश करना होगा।