पॉक्सो केस' को रिपोर्ट न करने का मामला: "कभी-कभी लड़कियों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसे मामलों को रिपोर्ट नहीं किया जाता है": राजस्थान हाईकोर्ट ने फैकल्टी, हॉस्टल वार्डन की सजा निलंबित की

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक फैकल्टी मेंटर और हॉस्टल वार्डन को पॉक्सो एक्ट (अन्य अपराधों के साथ) की धारा 21 के तहत दी गई सजा को निलंबित कर दिया। अनुसूचित जाति की एक नाबालिग लड़की के साथ 'पोक्सो मामले' की रिपोर्ट करने में उनकी कथित विफलता के कारण उन पर मामला दर्ज किया गया था।

जैसा कि कोर्ट ने नोट किया,

"ऐसी घटनाएं असामान्य नहीं हैं, जहां सोच-समझकर इस तरह के मामलों को पुलिस को रिपोर्ट न करने का वास्तविक तरीके से निर्णय लिया जाता है, ताकि लड़की की प्रतिष्ठा को नुकसान न हो। इस पहलू को और अधिक महत्व मिलता है क्योंकि हॉस्टल वार्डन/ऊंचे अधिकारी निश्चित रूप से ऐसी कोई कार्रवाई करने से पहले लड़की के माता-पिता के साथ विचार-विमर्श करना पसंद किया होगा।"

मामला

एफआईआर के अनुसार अपीलार्थी संख्या एक प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला बीएसटीसी कॉलेज में फैकल्टी मेंबर के रूप में कार्यरत थे और उनकी पत्नी, अपीलकर्ता संख्या दो प्रिया शुक्ला हॉस्टल में वार्डन थी, जहां मृतक/नाबालिग बालिका आवासी के रूप में रह रही थी।

घटना की कथित तारीख पर नाबालिग लड़की/पीड़िता हॉस्टल से लापता हो गई और जब अन्य लड़कियों की मौजूदगी में गहनता से तलाशी ली गई तो उसे पीटीआई विजेंद्र सिंह के कमरे के अंदर पाया गया। उसके बाद नाबालिग लड़की (और पीटीआई) पर कथित रूप से उन परिस्थितियों का सार लिखने का दबाव बनाया गया गया, जिसमें वह पीटीआई के कमरे में पाई गई।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि कबूलनामा देने के लिए अपीलकर्ताओं ने लड़की को इस कदर मजबूर किया कि वह बेसुध हो गई और इस प्रक्रिया में उसने आत्महत्या जैसा चरम कदम उठा लिया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले की सूचना अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी क्योंकि लड़की नाबालिग थी।

इसी पृष्ठभूमि में अपीलकर्ताओं को पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। निचली अदालत ने उन्हें धारा 305 आईपीसी [बच्चे या विक्षिप्त व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उकसाना] , धारा 21 पोक्सो एक्ट [केसा रिकॉर्ड करने या रिपोर्ट करने में विफलता के लिए दंड] और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (vi) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

दलील

सजा निलंबन की मांग करते हुए अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके लिए यह बिल्कुल स्वाभाविक था, प्रभारी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने घटना की जांच की और इस प्रक्रिया में, सह-अभियुक्तों विजेंद्र सिंह व पीड़िता द्वारा घटनाओं के पत्र/सार स्वेच्छा से लिखे गए।

यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं को तुरंत यह एहसास नहीं हुआ कि पीड़िता नाबालिग है और यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वे जानते थे कि लड़की नाबालिग थी। इस प्रकार उनसे मामले को तुरंत अंधिकारियों को रिपोर्ट करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को मामले को अपने हाथों में लेने के बजाय पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था।

यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता से स्वयं पूछताछ करने के बजाय, अपीलकर्ता कानूनी रूप से पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य थे क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली एक नाबालिग लड़की पीटीआई के कमरे में पाई गई थी।

टिप्पणियां

शुरुआत में ज‌स्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विनोद कुमार भरवानी की खंडपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई राय दर्ज करना जल्दबाजी होगी कि क्या अपीलकर्ताओं को पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के बारे में पता था या नहीं, और यह अपीलीय अदालत द्वारा साक्ष्य की व्यापक सराहना का विषय होगा।

अदालत ने कहा कि हॉस्टल वार्डन और उसके पति के लिए कुछ भी असामान्य/अप्राकृतिक नहीं था, जिन्होंने उन परिस्थितियों के बारे में पूछताछ की, जिसमें लड़की पीटीआई के कमरे के अंदर मिली थी।

हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि अपील के अंतिम निपटान के चरण में मामले को तत्काल पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए रात में पेश आने वाली परिस्थितियों पर भी विस्तृत विचार की आवश्यकता होगी।

कोर्ट ने कहा,

" न तो सह-आरोपी विजेंद्र सिंह और न ही लड़की ने किसी भी तरह के यौन संबंधों में शामिल होना स्वीकार किया था। प्रथम दृष्टया, यह स्वीकार करने के अलावा कि उसने पीटीआई विजेंद्र सिंह के कमरे में जाकर गलती की थी, पत्र में शायद ही ऐसा और कुछ भी है जिसे पीड़ित की ‌स्वीकृ‌ति के रूप में ब्रांड करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। इस पृष्ठभूमि में, हमारा दृढ़ विचार है कि आवेदकों के पास एक तर्कपूर्ण मामला है कि उन्होंने लड़की पर दबाव नहीं डाला और न ही उन्होंने कोशिश की उससे कोई भी स्वीकारोक्ति निकालें।"

अदालत ने अपने निष्कर्ष में उनकी सजा निलंबित कर दी और अपील के निपटारे तक उन्हें जमानत दे दी।

शीर्षक- प्रज्ञा प्रतीक शुक्ला एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

केस ‌सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 15

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