यदि अभियोजन मूलभूत तथ्यों की संभावना स्थापित करने में विफल रहता है तो पॉक्सो एक्ट की धारा 29 के तहत आरोपी के अपराध की कोई धारणा नहीं: मद्रास हाईकोर्ट
मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यद्यपि बच्चों से यौन अपराधों की रोकथाम अधिनियम (POCSO) के तहत एक आरोपी के अपराध के संबंध में एक वैधानिक धारणा है, लेकिन यह धारणा तब लागू नहीं होगी जब अभियोजन पक्ष मामले के संबंध में कुछ मूलभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहा हो।
कोर्ट ने कहा,
“POCSO अधिनियम के तहत एक मामले में, अभियोजन पक्ष को कुछ मूलभूत तथ्यों को, उचित संदेह से परे नहीं, बल्कि संभावना की प्रबलता के आधार पर साबित करना आवश्यक है। यदि अभियोजन पक्ष संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर अपराध के मूलभूत तथ्यों को साबित करने में सक्षम नहीं है, तो अधिनियम की धारा 29 के तहत आरोपी के खिलाफ अनुमान लागू नहीं किया जा सकता है।”
जस्टिस के मुरली शंकर ने इस प्रकार अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति, मारियाप्पन को बरी कर दिया, यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी ने पीड़ित लड़की पर पेरेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया था।
अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मारियाप्पन, जो एक फल विक्रेता था, उसने पीड़िता और उसके भाई को मुफ्त में फल देने के बहाने अपने घर बुलाया था और उन्हें शराब के साथ जूस पिलाया था, और बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न किया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा था कि दोनों बच्चे नशे के कारण सो गए थे और जब पीड़ित लड़की सुबह उठी तो मारियाप्पन ने उसे कुछ पैसे दिए और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। यह भी बताया गया कि बाद में पीड़िता गर्भवती पाई गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद शिकायत दर्ज की गई।
सत्र न्यायाधीश ने मारियाप्पन को आईपीसी की धारा 363 (चोट पहुंचाना) और 506 (आई) (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।
अदालत ने कहा कि POCSO अधिनियम के तहत अपराधों से जुड़े मामलों में, अभियोजन पक्ष को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर कुछ मूलभूत तथ्य साबित करने की आवश्यकता थी। अदालत के अनुसार, अभियोजन पक्ष को जो तीन मूलभूत तथ्य साबित करने थे, वे थे - पहला, कि पीड़िता 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची थी; दूसरा, कि पीड़िता पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हुई; और तीसरा, यह कि आरोपी ने ही पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया था।
पहले तथ्य के संबंध में, अदालत ने कहा कि हेडमास्टर के साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि पीड़िता का जन्म मार्च 2005 में हुआ था, और इस प्रकार घटना के समय वह नाबालिग थी। अदालत ने यह भी कहा कि इस तथ्य पर अपीलकर्ता/अभियुक्त ने विवाद नहीं किया था।
दूसरे तथ्य के संबंध में, अदालत इस बात से संतुष्ट थी कि पीड़िता पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था क्योंकि पीड़िता की गर्भावस्था और उसके बाद बच्चे के जन्म से यह साबित हो गया था।
तीसरे तथ्य के संबंध में, अदालत ने कहा कि न तो पीड़िता और न ही उसके भाई ने यह बयान दिया है कि उन्होंने अपीलकर्ता को यौन उत्पीड़न करते देखा था। अदालत ने यह भी देखा कि हालांकि अपीलकर्ता ने पीड़िता के सामने स्वीकार किया था कि उसने उसके साथ यौन उत्पीड़न किया था.....पीड़िता ने न तो तुरंत अपने परिवार से इस बारे में बात की थी और न ही धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान में...।
अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि साक्ष्य अधिनियम की धारा 53ए के तहत कहा गया है कि बलात्कार से संबंधित मामलों में पीड़िता का चरित्र महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह तब प्रासंगिक हो जाता है जब आरोपी ने स्पष्ट रुख अपनाया हो कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। वर्तमान मामले में, अदालत ने कहा कि पीड़िता की मां और बहन द्वारा दिए गए सबूतों के अनुसार, पीड़िता और उसके भाई को शराब पीने की आदत थी।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता, बच्चे और आरोपी पर किए गए डीएनए परीक्षण से यह निष्कर्ष निकला कि आरोपी पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का पिता नहीं था। इस प्रकार, शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी, आरोपी को ठीक करने, पोटेंसी टेस्ट न कराने और डीएनए टेस्ट के नतीजों पर विचार करते हुए, अदालत ने पूरे अभियोजन मामले पर संदेह जताया और कहा कि सजा में हस्तक्षेप किया जा सकता है।
कोर्ट ने कहा,
“शिकायत दर्ज करने में अत्यधिक देरी, आरोपी को देर से तय करने, पोटेंसी टेस्ट न कराने और नकारात्मक डीएनए रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये पहलू वास्तव में पूरे अभियोजन मामले पर एक बड़ा संदेह पैदा करते हैं…। नतीजतन, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष POCSO अधिनियम के तहत मुख्य आरोप और आईपीसी की धारा 363 और 506 (i) के तहत प्रासंगिक आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, और इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का निर्णय रद्द किए जाने योग्य है।”
किसी भी बच्चे को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए
अदालत ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि पुलिस यह जानने के बाद भी असली अपराधी की पहचान करने में विफल रही कि आरोपी पीड़िता से पैदा हुए बच्चे का जैविक पिता नहीं था। अदालत ने कहा कि यह दुखद है कि पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ बंद कर दी है, जिसके कारण असली अपराधी समाज में घूम रहा है।
कोर्ट ने कहा,
“यह जानना काफी दर्दनाक है कि प्रतिवादी पुलिस ने आरोपी के साथ अपनी जांच बंद कर दी थी, यह जानने के बाद भी कि वह पीड़ित लड़की से पैदा हुए बच्चे का जैविक पिता नहीं है। प्रतिवादी पुलिस उस वास्तविक अपराधी का पता लगाने में अपने कानूनी कर्तव्य में विफल रही है जिसने पीड़ित लड़की को गर्भवती किया।”
यह देखते हुए कि किसी भी बच्चे को अपमानित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, अदालत ने पुलिस को चार महीने की अवधि के भीतर वास्तविक अपराधी का पता लगाने के लिए आगे की जांच करने का निर्देश दिया। पुलिस एजेंसी द्वारा अन्य निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की संभावना को नकारने के लिए, अदालत ने पुलिस को यह भी निर्देश दिया कि वह संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किए बिना उनका डीएनए परीक्षण कराए और परीक्षण सकारात्मक साबित होने पर ही कानून के तहत आगे बढ़े।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Madras) 275
केस टाइटल: मारियाप्पन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर
केस नंबर: CRLA(MD) Number 78/2023