मुवक्किल के लिए जूनियर एडवोकेट के साथ सीनियर एडवोकेट द्वारा संयुक्त वकालत दाखिल करने में कोई अवैधता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने सोमवार को फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई मुवक्किल किसी वकील को मामले का संचालन करने के लिए अधिकृत करता है, तो वकील को उनकी ओर से एक संयुक्त वकालत दायर करने का अधिकार होता है।

न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने कहा कि संयुक्त वकालत दायर करना किसी भी वकील को उसकी पेशेवर फीस से इनकार करने का आधार नहीं है।

आगे कहा,

"उक्त प्राधिकरण में वरिष्ठ वकील के कार्यालय में कनिष्ठ वकील के साथ संयुक्त वकालत दायर करने सहित मामले के संचालन और मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सभी करने के लिए प्राधिकरण शामिल होगा।

विभिन्न मुवक्किलों की जानकारी रखने वाला कोई भी वरिष्ठ वकील कनिष्ठ या अन्य वकीलों की सहायता के बिना मामलों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा नहीं चला सकता है या बचाव नहीं कर सकता है। जब कोई मुवक्किल किसी वकील को मामले का संचालन करने या मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत करता है, तो दिया गया अधिकार मामले का प्रभावी ढंग से संचालन / मुकदमा चलाने के लिए होता है और वकील को मुवक्किल के लिए और उसकी ओर से संयुक्त वकालत दायर करने का अधिकार होता है। संयुक्त वकालत दाखिल करने में कोई अवैधता नहीं है। प्रतिवादी उस आधार पर याचिकाकर्ता को देय फीस से इनकार नहीं कर सकता है।"

एक प्रैक्टिस करने वाले वकील ने याचिका दायर कर एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को निर्देश देने की मांग की थी कि वह एक समय सीमा के भीतर उप-न्यायालय द्वारा प्रमाणित 3,37,514 रुपए की पेशेवर फीस का भुगतान करें।

याचिकाकर्ता एएआई के लिए उप न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और जून 2015 में मुकदमा सुनाया गया। हालांकि, जब उसने पेशेवर आरोपों का एक बिल भेजा, तो उसे कथित तौर पर सूचित किया गया कि निष्पादन कार्यवाही के माध्यम से धन की वसूली के बाद इसे सुलझाया जा सकता है।

उन्होंने तर्क दिया कि वकील फीस का भुगतान मुकदमे के परिणाम के आधार पर नहीं हो सकता है, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के खाते में केवल 15,000 रुपए हस्तांतरण किया, यह दावा करते हुए कि यह तत्कालीन प्रचलित पैनल अधिवक्ता फीस के अनुसार है।

एएआई ने घोषणा की कि वह निर्णय देनदार से राशि की वसूली/वसूली के बाद अदालत द्वारा निर्धारित अधिवक्ता फीस का भुगतान करेगा।

इसके बाद उसने वकील को नोटिस भेजकर शेष राशि की मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

प्रतिवादी ने यह तर्क देते हुए रिट याचिका का विरोध किया कि यह चलने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी कानूनी या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि केवल याचिकाकर्ता को मुकदमा चलाने के लिए लगाया गया था, उसने एएआई की जानकारी या सहमति के बिना एक वकील मिनी मैथ्यू के साथ एक संयुक्त वकालत दायर की। याचिकाकर्ता के खर्चे का बयान प्रमाणित करता है कि उसे सीनियर और जूनियर फीस मिली है।

इन आधारों पर, प्राधिकरण ने दावा किया कि भुगतान करने के लिए उनका कोई दायित्व नहीं था।

अदालत ने पाया कि प्रतिवादी द्वारा निष्पादित वकालत याचिकाकर्ता को मामले का संचालन और मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत करती है, जिसमें उसके कार्यालय से एक कनिष्ठ वकील की सहायता लेना शामिल है।

कोर्ट ने कहा,

"उक्त प्राधिकरण में वरिष्ठ वकील के कार्यालय में कनिष्ठ वकील के साथ संयुक्त वकालत दायर करने सहित मामले के संचालन और मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सभी करने के लिए प्राधिकरण शामिल होगा।"

न्यायमूर्ति नागरेश ने यह भी कहा कि यदि देय कानूनी फीस क्लाइंट से परामर्श किए बिना या किसी समझौते के बिना तय किया गया था, तो ग्राहक कानूनी रूप से उक्त कानूनी फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि वकील द्वारा फीस की प्राप्ति का प्रमाणीकरण उन्हें देय फीस प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं करेगा।

यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने अधिवक्ता फीस के लिए याचिकाकर्ता को केवल 15,000 रुपए का भुगतान किया, एएआई को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। चूंकि देय फीस पर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है, प्रतिवादी उचित नियमों में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

इस प्रकार, रिट याचिका को इस न्यायालय द्वारा बनाए गए अधिवक्ताओं को देय फीस के संबंध में नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता को देय फीस की गणना करने और एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता को स्वीकार्य शेष फीस का भुगतान करने का निर्देश देने के लिए रिट याचिका का निपटारा किया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता टी. सेतुमाधवन को अधिवक्ता प्रीति पी.वी., एम.वी. बालगोपाल और पी. गोपीनाथन याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए जबकि अधिवक्ता वी. संतराम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।

केस का शीर्षक: पी.जी. मैथ्यू बनाम हवाई अड्डा निदेशक

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 148

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