चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को सामान्यत: जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को कहा कि चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी को सामान्य रूप से जिले से बाहर ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के खिलाफ पारित एक स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की क्योंकि यह नोट किया गया कि यह प्रकृति में दंडात्मक है।

क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता माया (एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) को राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लखनऊ से कानपुर में 12 जुलाई, 2021 के स्थानांतरण आदेश द्वारा प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, उनके स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी ने उसे स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं बताया।

इसलिए याचिकाकर्ता ने इस आधार पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इतनी दूर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि उक्त स्थानांतरण आदेश के खिलाफ उसके अभ्यावेदन पर विचार किया जाए और मैरिट के आधार पर निर्णय लिया जाए।

हालांकि, अभ्यावेदन का निर्णय लेते समय उनके खिलाफ बड़ी संख्या में आरोप लगाए गए थे कि वह छुट्टी पर रहती हैं, वह उचित तरीके से काम नहीं करती हैं जिससे काम में गड़बड़ी होती है, आदि।

वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मानकर भी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सजा पर स्थानांतरित किया जाना है, वह दूर के स्थान पर नहीं हो सकता है और उसी जिले के भीतर होना चाहिए।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना आक्षेपित आदेश भी पारित किया गया है।

अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ आरोपित स्थानांतरण आदेश के खिलाफ उनके प्रतिनिधित्व को खारिज करने के आरोप लगाए गए हैं और इसलिए, स्थानांतरण आदेश प्रकृति में दंडात्मक हैं।

इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना कोई सजा नहीं दी जा सकती, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि आक्षेपित आदेश कायम नहीं रह सकता।

बेंच ने कहा,

"यह आगे ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सामान्य रूप से जिले से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। विभाग स्वयं उक्त नीति का पालन करता है जैसा कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 12.07.2021 में ही परिलक्षित होता है, जिसके द्वारा पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तबादला शामिल हैं। इनमें से तीन व्यक्तिगत अनुरोध पर जिले से बाहर, चौथा जिला के भीतर जनहित में और पांचवां, याचिकाकर्ता, प्रशासनिक आधार पर जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है। जब विभाग केवल अनुरोध पर और अन्यथा व्यक्तियों को समायोजित करने पर जिले के भीतर स्थानांतरण कर रहा है , याचिकाकर्ता को जिले से बाहर स्थानांतरित करने का कोई कारण नहीं है।"

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट श्रेया चौधरी, एडवोकेट निशि चौधरी और एडवोकेट रिंकू कुमार वर्मा पेश हुए।

केस का शीर्षक - माया बनाम यूपी राज्य के माध्यम से प्रिं. सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एंड अन्य

केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 99

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