निजामुद्दीन मरकज: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट से बंगलेवाली मस्जिद के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया

मरकज निजामुद्दीन में सार्वजनिक प्रवेश पर जारी प्रतिबंधों को चुनौती देने वाले एक मामले में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

आवेदन में वक्फ बोर्ड और बंगलेवाली मस्जिद के प्रबंधन को बस्ती निजामुद्दीन स्थित मस्जिद भूमि के स्वामित्व और निर्माण के लिए स्वीकृत भवन योजना के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

पुलिस कमिश्नर रोहित मीणा ने अर्जी में अदालत से दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधन को बंगलेवाली मस्जिद के संबंध में मंजूरी योजना की कॉपी पेश करने का निर्देश देने की भी मांग की है।

मीणा ने केंद्र सरकार के वकील रजत नायर के माध्यम से दायर आवेदन में कहा,

"विकल्प के रूप में, दिल्ली नगर निगम को प्लॉट नंबर 168ए, बस्ती हजरत निजामुद्दीन में स्थित संपत्ति के लिए स्वीकृत योजना को पेश करने का निर्देश दिया जा सकता है।"

पुलिस ने अदालत से यह भी कहा है कि बंगलेवाली मस्जिद में बिल्डिंग प्लान या किसी अवैध निर्माण में किसी भी तरह के उल्लंघन पर दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किए गए किसी भी नोटिस को पेश करने का निर्देश दिया जाए। वह यह भी चाहता है कि अदालत यह पता लगाए कि नोटिस के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है या नहीं।

आवेदन में एक प्रार्थना यह भी है कि एक रिपोर्ट मांगी जाए कि मरकज बिल्डिंग संरचनात्मक स्थिरता और अन्य सुरक्षा मानदंडों के मामले में सुरक्षित है या नहीं।

दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 2021 में दायर एक याचिका में आवेदन दिया गया है, जिसमें मस्जिद चूड़ी वाली वली, मदरसा काशिफ-उल-उलूम और संलग्न छात्रावास में सार्वजनिक प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है। यह 2020 में कथित तौर पर दर्ज एक मामले के संबंध में है जिसमें मरकज प्रबंधन द्वारा कोविड-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था।

मार्च 2020 में पुलिस द्वारा परिसर को 'अंडर लॉक एंड की' के बाद से मदरसा और छात्रावास बंद रहे हैं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसरण में जनता को मस्जिद में नमाज़ अदा करने की अनुमति दी गई है।

इस साल मार्च में, अदालत ने रमजान के महीने के दौरान मस्जिद की पांच मंजिलों पर नमाज अदा करने की अनुमति दी थी।

मई में, उच्च न्यायालय ने मार्च 2020 के बाद पहली बार मस्जिद प्रबंधन को रमजान के महीने के बाद सार्वजनिक प्रवेश की अनुमति दी थी।

जस्टिस सिंह ने सभी मंजिलों पर नमाज की अनुमति नहीं देने के पुलिस के तर्क पर सवाल उठाया था।

पुलिस ने पहले अपने लिखित जवाब में याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी थी।

नए आवेदन में, पुलिस ने कहा है कि न तो वक्फ बोर्ड और न ही मस्जिद प्रबंधन, जो मामले में एक आवेदक है, ने यह साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश किया है कि बस्ती हजरत निजामुद्दीन में संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है जो कि वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। और यह प्रबंधन के पास निहित है, जो एक मुतवल्ली के रूप में या किसी अन्य क्षमता के तहत पंजीकृत है।

यह कहते हुए कि वक्फ बोर्ड एक "कथित वक्फ संपत्ति" के "कब्जे का दावा करने की याचिका को बनाए नहीं रख सकता है, जिसे प्रवेश और कब्जे के लिए कानूनी रूप से किसी मुतावली को दिया गया है, पुलिस ने कहा है कि केवल कानून के प्रावधानों के अनुसार मुतावली की समाप्ति पर बोर्ड प्रत्यक्ष प्रबंधन के किसी भी अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकता है।

आवेदन में कहा गया है,

"इसने वक्फ अधिनियम की धारा 37 के तहत विचार किए गए रजिस्टर को भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें मुतवल्ली या उक्त संपत्ति के उत्तराधिकारी का नाम दिया गया है।"

पुलिस ने आगे कहा है कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड से यह पता लगाने के लिए दस्तावेज मांगे थे कि मस्जिद बंगलेवाली का "सही मालिक" कौन है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। तदनुसार, पुलिस ने कहा है कि उसने दस्तावेजों के उत्पादन के लिए प्रार्थना की है।

सीनियर वकील संजय घोष और दिल्ली वक्फ बोर्ड के सरकारी वकील वजीह शफीक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीनियर एडवोकेट रेबेका एम जॉन और वकील फुजैल अहमद अय्यूबी आवेदक, मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं। एडवोकेट रजत नायर दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हैं।

केस टाइटल: दिल्ली वक्फ बोर्ड थ्रू इट्स चेयरमैन बनाम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अन्य