सुप्रीम कोर्ट ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले उम्मीदवार को NEET-UG 2024 काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 अक्टूबर) को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित एक उम्मीदवार को NEET-UG 2024 के लिए चल रही काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी, यह देखते हुए कि विशेषज्ञ रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीदवार सहायक उपकरणों की मदद से एमबीबीएस कोर्स कर सकता है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ 88% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना करने वाले उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और उसे इस आधार पर एमबीबीएस करने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था कि एनएमसी दिशानिर्देशों में एमबीबीएस करने के लिए याचिकाकर्ता की स्थिति वाले लोगों के लिए विकलांगता को 80% से कम करने की आवश्यकता है।

विशेष रूप से, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, व्यक्ति की शरीर की मांसपेशियां उत्तरोत्तर कमजोर हो जाती हैं और टूटने का सामना करना पड़ता है, जिससे सामान्य शारीरिक गतिविधियों को करना मुश्किल हो जाता है। चूंकि याचिकाकर्ता की विकलांगता को 80% से कम नहीं किया जा सकता था, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया था।

पिछली सुनवाई पर, अदालत ने डॉ सतेंद्र सिंह से अनुरोध किया था कि वे "मात्रात्मक विकलांगता के बावजूद, याचिकाकर्ता एमबीबीएस डिग्री कोर्स कर सकते हैं" की जांच करने में अदालत की सहायता करें।

आज कोर्ट ने विशेषज्ञ डॉक्टर सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट का अवलोकन किया, जो इनफिनिट एबिलिटी नामक एक संगठन के संस्थापक हैं, जो व्यक्तिगत रूप से विकलांग डॉक्टरों का सामना करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता सहायक उपकरणों की मदद से पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है।

राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के वकील ने कहा कि डॉ. सिंह शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ हैं लेकिन वर्तमान में यह बीमारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा, "मैं याचिकाकर्ता के प्रवेश के खिलाफ नहीं हूं"।

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बीच में ही कहा कि अब दो रिपोर्ट हैं, उन्हें एक मौका दीजिए।

न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने अपनी विकलांगता की बाधाओं के बावजूद NEET-UG 2024 परीक्षा में सफलतापूर्वक 601/720 अंक प्राप्त किए थे। याचिकाकर्ता को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने की अनुमति देते हुए, बेंच ने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश को भविष्य के कानून के मुद्दों के लिए एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा जो उत्पन्न हो सकते हैं।

हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को NEET-UG 2024 की चल रही काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए।

खंडपीठ ने कहा, ''हम स्पष्ट करते हैं कि यह आदेश याचिकाकर्ता के मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है और इसे उचित मामले में उत्पन्न होने वाले कानून के मुद्दों पर इस न्यायालय द्वारा अंतिम राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

विशेष रूप से, पिछले अवसर पर, न्यायालय ने यह भी देखा कि निर्दिष्ट विकलांगों का आकलन करने पर भारत सरकार के राजपत्र (मार्च 2024) के अनुसार सहायक उपकरणों के साथ विकलांगता का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट शादान फरासत और AOR तल्हा अब्दुल रहमान पेश हुए।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि किसी व्यक्ति को एमबीबीएस पाठ्यक्रम से अयोग्य घोषित करने का आधार केवल मानक अक्षमता का होना ही आधार नहीं होना चाहिए।