एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन के लिए सहमति/गैर-सहमति मेमो तैयार करने के समय के संबंध में अनिश्चितता को दूर करने की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के अनुपालन / गैर-सहमति मेमो तैयार करने की जगह, तारीख और समय के बारे में अनिश्चितता को दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए कहा।

जस्टिस पंकज जैन की पीठ ने कहा कि अनिश्चितता को दूर करने के लिए जांच एजेंसियों को और अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है और जांच को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

जस्टिस जैन ने राज्य सरकारों को कुछ वेब पोर्टल के साथ आने का सुझाव दिया, जिस पर धारा 50 के अनुपालन के लिए सहमति ज्ञापन / गैर-सहमति मेमो अपलोड किया जा सकता है, जब इसे निष्पादित किया जाता है और मेमो को अपलोड करने से कुछ यूनिक आईडी नंबर बनता है। इसे एफआईआर दर्ज करते समय एक संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे बाद में संबंधित किया जा सकता है, जो कम से कम उस जगह, तारीख और समय को साबित करने के लिए ठोस सबूत होगा।

पीठ ने कहा कि यह केवल एक उदाहरणात्मक उपाय है और अभियोजन एजेंसी झूठे निहितार्थों/अवांछनीय बरी होने की संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई उपाय विकसित कर सकती है ताकि वास्तविक अपराधी को सजा मिले और निर्दोष को सजा न मिले।

बता दें, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 सर्च अधिकारी को अभियुक्त (जिससे कथित रूप से मादक पदार्थ बरामद किया गया है) को राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के अपने अधिकार के बारे में सूचित करने के लिए अधिदेशित करती है, लेकिन अगर वह उस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चुनता है, तो अधिकार प्राप्त अधिकारी ऐसे संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए बिना उसकी तलाशी ले सकता है।

एनडीपीएस अधिनियम के आरोपी (अधिनियम की धारा 15 के तहत दोषी ठहराए गए) द्वारा अपनी सजा को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए अदालत ने ये टिप्पणियां कीं।

पूरा मामला

आरोपी (प्रकाश सिंह) उस ट्रक का ड्राइवर था जिसमें कथित तौर पर 12 किलो 200 ग्राम पोस्त-भूसी बरामद किया गया था। उसकी निजी तलाशी से 11080/- रुपए के नोट बरामद किए गए।

अभियुक्त ने मामला बनाया कि तलाशी और जब्ती के समय दर्ज किए गए सहमति मेमो (धारा 50 एनडीपीएस अधिनियम के तहत) में प्राथमिकी संख्या लिखी हुई थी और इसलिए, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले ही उसका उल्लेख करना ही मामला उठाने की स्थिति होगी।

वकील द्वारा आगे तर्क दिया गया कि इससे पता चलता है कि एक सर्च से पहले भी, जांच अधिकारी आश्वस्त थे कि वर्जित सामान बरामद किया जाएगा, जिससे एफआईआर दर्ज की जाएगी, जो स्पष्ट रूप से एजेंसियों के हाथों अपीलकर्ता के झूठे आरोप की ओर इशारा करता है।

दूसरी ओर, राज्य के वकील के वकील ने तर्क दिया कि सहमति मेमो के केवल अवलोकन से ये स्पष्ट है कि सहमति मोमो तैयार करने के समय रिक्त स्थान छोड़ दिया गया था जिसे बाद में एफआईआर संख्या सौंपे जाने के बाद भर दिया गया था।

कोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने एक स्वतंत्र गवाह की अनुपस्थिति के तर्क को खारिज कर दिया क्योंकि ये सामान्य समझ की बात है कि स्वतंत्र गवाह शायद ही कभी ऐसी कार्यवाही में शामिल होते हैं।

इसके अलावा, सहमति मेमो और मौके पर तैयार किए गए गैर-सहमति मेमो पर प्राथमिकी के विवरण के उल्लेख से संबंधित तर्क के संबंध में कोर्ट ने कहा कि ये योग्यता के बिना है।

कोर्ट ने कहा,

"दस्तावेजों में प्राथमिकी संख्या का उल्लेख करने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता है कि इसे बाद के स्तर पर तैयार किया गया है। जांच अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी से किसी भी प्रश्न के अभाव में कि उनके द्वारा मौके पर दस्तावेज तैयार नहीं किए गए थे, दस्तावेजों में केवल एफआईआर संख्या का उल्लेख अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं हो सकता है।“

कोर्ट ने ये भी कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 अनिवार्य है और इसका पालन न करने पर आरोपी को बरी किया जा सकता है और जहां भी व्यक्तिगत तलाशी की जानी है, एफआईआर दर्ज करने के संबंध में धारा 50 के तहत सहमति/गैर-सहमति मेमो पूर्व में तैयार किए जाते हैं।

अदालत ने टिप्पणी की,

"कुछ मामलों में, प्राथमिकी के विवरण रखने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद तैयार किए गए सहमति मेमो की याचिका बरी हो जाती है और कुछ में वर्तमान मामले में इसे अप्रासंगिक माना जाता है।"

इसलिए कोर्ट ने राज्य को इस अनिश्चितता को दूर करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया।

इसके साथ, अपील खारिज कर दी गई और विशेष न्यायाधीश, गुरदासपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा गया।

केस टाइटल - प्रकाश सिंह बनाम पंजाब राज्य [CRA-S No.496-SB of 2005]

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