अनुकंपा नियुक्ति देने से पहले मृतक के परिवार, उसके आश्रितों की वित्तीय स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने मृत कर्मचारी की विवाहित बेटी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उसे अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति मिल गई। अदालत ने अनुकंपा नियुक्तियों के प्राथमिक उद्देश्य पर जोर दिया, जो शोक संतप्त परिवारों को सहायता प्रदान करना है, उन्हें गरीबी का सामना करने से रोकना है।

जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने कहा,

"अनुकंपा नियुक्ति का सिद्धांत और उद्देश्य एकमात्र रोटी कमाने वाले के निधन पर शोक संतप्त परिवार को भरण-पोषण के साधन प्रदान करना है, जिससे परिवार को आवारागर्दी और गरीबी से बचाया जा सके।"

जस्टिस चौधरी ने कहा,

“कानून न्यायिक मिसालों की लंबी श्रृंखला द्वारा तय किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति करते समय ऐसे किसी भी रोजगार की पेशकश करने से पहले मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति और आश्रित की वित्तीय स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।”

मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स के अनुसार, आवेदक, मृतक की विवाहित बेटी, जो मेसर्स बीसीसीएल की स्थायी कर्मचारी है, उसने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया। प्रबंधन ने उसके प्रारंभिक अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि वह राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) प्रावधानों के तहत आश्रित माने जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करती।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि अपने पिता के निधन के समय वह अविवाहित थी और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-VI के खंड 9.3.3 के तहत आश्रित के रूप में योग्य थी। वकील ने दावा किया कि नियुक्ति का अधिकार उसके पिता की मृत्यु की तारीख पर उत्पन्न हुआ और अगर उसने आवेदन किया होता तो रोजगार दिया जाता। हालांकि, उसने अपना आवेदन जमा करने से परहेज किया, क्योंकि उसके भाई ने पहले ही इस पद के लिए आवेदन किया।

इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया कि खंड 9.3.3 लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है और असंवैधानिक है, क्योंकि यह अनुकंपा के आधार पर अविवाहित बेटी को रोजगार की अनुमति देता है, लेकिन विवाहित बेटी को नहीं।

प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि आवेदन जमा करने के समय याचिकाकर्ता पहले से ही शादीशुदा था। इसके अतिरिक्त, वकील ने महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम सुश्री माधुरी मारुति विधाते, (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1327 के मामले में मिसाल का हवाला दिया, जिसमें अविवाहित बेटी के लिए अनुकंपा नियुक्ति से इनकार कर दिया गया।

इसके अलावा, वकील ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए कानूनी बल रखता है।

अपने फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के खंड 9.3.3 की संवैधानिकता पर ध्यान नहीं दे सकता है, इस बात पर जोर देते हुए कि यह प्रावधान विवाहित बेटियों के विपरीत, आश्रितों, विशेष रूप से अविवाहित बेटियों के लिए रोजगार से संबंधित है।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि वर्तमान परिदृश्य में महत्वपूर्ण पहलू याचिकाकर्ता की उसके पिता के निधन के समय की वैवाहिक स्थिति है। अविवाहित होने के बावजूद, अनुकंपा नियुक्ति के लिए उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि उनके भाई ने पहले ही इसके लिए आवेदन कर दिया और अंततः पद संभालने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

कोर्ट ने पूरक हलफनामे के माध्यम से महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर ध्यान दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि याचिकाकर्ता की वैवाहिक स्थिति उसके आवेदन के बाद बदल गई, क्योंकि उसकी शादी उसके भाई के निधन से पहले हुई थी। इसके बाद याचिकाकर्ता के पति की 01.02.2022 को घातक दुर्घटना हुई, जैसा कि संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र से पता चलता है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि खंड 9.3.3 के अनुसार, एक विधवा बेटी आश्रित के रूप में योग्य है।

कोर्ट ने कहा,

"उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत कोर्ट का मानना है कि याचिकाकर्ता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का हकदार है। याचिकाकर्ता की ओर से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन देने में कोई देरी नहीं हुई है।"

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता को रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अपने पति की मृत्यु के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है।"

न्यायालय ने अपनी समापन टिप्पणी में निर्दिष्ट किया कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करना होगा।

याचिकाकर्ता के वकील: सिद्धार्थ रॉय, अजय कुमार सिंह।

प्रतिवादियों के लिए वकील: अमित कुमार सिन्हा और ओपी नंबर 2 के लिए वकील: पवन कुमार पाठक।

केस टाइटल: सीता कुमारी बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और अन्य

केस नंबर: W.P.(S) नंबर 2178/2021

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