अंडरट्रायल कैदियों के लिए NALSA की योजना जमानत देने या इनकार करने के अदालत के विवेक को दूर नहीं कर सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए NALSA की योजना का उद्देश्य हितधारकों यानी अदालतों का ध्यान जेल में बंद विचाराधीन व्यक्तियों की ओर आकर्षित करना है, लेकिन यह ऐसे कैदियों को मेरिट पर जमानत देने या अस्वीकार करने के अदालत के विवेक को ओवरराइड नहीं कर सकता है।
जस्टिस एसएम मोदक ने एक हत्या के आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने में अदालत के विवेक को कुछ भी नहीं छीन सकता है।
“यह सच है कि यह संबंधित न्यायालय का विवेक है कि जमानत देनी है या नहीं। इस तरह के विवेक को किसी भी अधिनियम से दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम पाते हैं कि इस तरह की योजना बनाकर संबंधित हितधारकों का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि आपके जिले में कुछ ऐसे कैदी हैं जो इतने वर्षों से जेल में बंद हैं।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा बनाई गई रिलीज_यूटीआरसी@75 शीर्षक वाली योजना के तहत, अंडर-ट्रायल रिव्यू कमेटी (यूटीआरसी) को योजना में प्रदान की गई श्रेणियों के तहत कैदियों की पहचान करनी है और फिट मामलों के लिए रिहाई की सिफारिश करनी है। NALSA, राज्य और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ UTRC द्वारा रिहाई के लिए अनुशंसित सभी कैदियों के लिए तत्काल ज़मानत आवेदन दायर करने का लक्ष्य रखता है।
आईपीसी की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत बुक किए गए आरोपी ने यूटीआरसी @ 75 योजना की श्रेणी 16 के तहत जमानत मांगी। 65 वर्ष से अधिक उम्र के अंडर ट्रायल की इस श्रेणी में, विचाराधीन कैदी के रूप में अपराध की प्रकृति या अभियुक्त की हिरासत की अवधि का कोई उल्लेख नहीं है।
आरोपी की उम्र 71 वर्ष थी और वह इस श्रेणी में आता था। सत्र न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। एडवोकेट हृषिकेश आर. चव्हाण ने तर्क दिया कि यदि मामलों की योग्यता पर विचार किया जाता है तो यह योजना के उद्देश्य को विफल कर देगा।
राज्य के एपीपी एन बी पाटिल ने तर्क दिया कि मामले की योग्यता पर विचार करने की आवश्यकता है अन्यथा गुण के बावजूद कई विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा कि आरोपी द्वारा चार गवाहों को मारने का भी प्रयास किया गया था और इसलिए सत्र न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि यह योजना अंडरट्रायल कैदियों के उच्च अनुपात को देखते हुए तैयार की गई थी। योजना के तहत अधिकारियों को अंडरट्रायल कैदियों की रिहाई के लिए कदम उठाने थे। हालांकि, जब निचली अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट ने गुणों पर विचार किया है, तो अदालत ने कहा कि आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती है।
कोर्ट ने कहा,
"कोई यह कह सकता है कि डीएलएसए और एमएसएलएसए के अधिकारी आवेदक के मामले के बारे में इस न्यायालय के ध्यान में लाने में सफल रहे। हालांकि, जब ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ इस कोर्ट ने गुण-दोष पर विचार किया है, तो आवेदक मामले के गुण-दोष को देखते हुए जमानत नहीं ले सकता है।"
कोर्ट ने कहा कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसलिए, इसने ट्रायल कोर्ट को इस तथ्य पर विचार करने का निर्देश दिया कि आरोपी की आयु 65 वर्ष से अधिक है और 65 वर्ष से अधिक आयु के विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिए योजना बनाई गई थी।
केस नंबरः क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन नंबर 2777 ऑफ 2022
केस टाइटलः महीपति अंतु जाधव बनाम महाराष्ट्र राज्य