"मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है": बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखने के लिए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति का हवाला दिया, 23 वर्षीय दोषी लड़के की मौत की सजा को कम किया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने कहा कि खतरे या प्रलोभन से मुक्त स्वेच्छा से किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति में सच्चाई का अनुमान होता है। मामले के तथ्यों के आधार पर स्वीकारोक्ति को कमजोर सबूत के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है।

अदालत ने 23 वर्षीय अपीलकर्ता के न्यायेतर स्वीकारोक्ति को एक युवा लड़की की हत्या के लिए दोषी ठहराने और उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में उद्धृत किया।

अदालत ने कहा कि स्वीकारोक्ति ने पश्चाताप का प्रदर्शन किया।

जस्टिस एसएस जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण ने पाया कि आरोपी एक युवक (उस समय केवल 20) था, जो पीड़ित के पिता के खिलाफ प्रतिशोध से पल भर में उबर गया था, जिसने घटना से कई महीने पहले उसे थप्पड़ मारा था और आत्म-नियंत्रण खो दिया था।

बेंच ने कहा,

"जिस चीज की सराहना की जानी चाहिए और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह पीडब्लू 14 (दोस्त) के सामने उनका पहला बयान है, जो इस हद तक है कि उन्होंने एक बडी गलती की है, जो उनके अपने शब्दों में इस प्रकार है, "मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है।" अभिव्यक्ति पश्चाताप को प्रदर्शित करती है।"

पीठ ने कहा,

"यह अनजाने में अपराध करने के लिए एक अहसास और पश्चाताप है।"

अन्य विचार जो बेंच के साथ हैं, वह यह है कि आरोपी ने अपने गलती को कबूल करके अपने अपराध को सामने लाया। आरोपी के परिवार ने न तो सबूत नष्ट करने की कोशिश की और न ही आरोपी को छिपाने का प्रयास किया। उन्होंने उस मित्र को भी जीतने की कोशिश नहीं की जिससे अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की गई थी। दरअसल, आरोपी को गिरफ्तार करने में भाई ने पुलिस की मदद की थी।

अदालत ने यह भी कहा कि दो गवाहों की जांच के बाद, उस व्यक्ति को देर से कानूनी सहायता प्रदान की गई थी। उस व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

कोर्ट ने कहा,

"अभियोजन पक्ष की ओर से यह प्रमाणित करना अनिवार्य होगा कि दोषियों का सुधार और पुनर्वास असंभव है और यह कि अभियुक्त को समाप्त किया जाना चाहिए।"

मामले के तथ्य

4 अप्रैल, 2018 को, पीड़िता का शव मुंबई के बाहर एक सैटेलाइट टाउन भिवंडी में स्थानीय लोगों द्वारा शौच के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खुली जमीन पर कंटीली झाड़ियों में मिला था। उसके अंग विच्छिन्न पाए गए, शरीर लगभग सभी तरफ कीड़ों से क्षत-विक्षत था। बच्चा दो अप्रैल को लापता हो गया था।

आरोपी मोहम्मद आबिद शेख, जो बुनाई मिल से लापता हो गया था, जहां वह काम कर रहा था, ने एक सहकर्मी के सामने अपराध कबूल कर लिया था, एक ऐसा कार्य जिसके कारण दो दिन बाद बिहार में उसके गांव से उसकी गिरफ्तारी हुई।

मौत की सजा की पुष्टि के लिए मामला 2019 में उच्च न्यायालय गया।

निचली अदालत ने उसे 2018 में लड़की की हत्या, अपहरण और यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।

टिप्पणियां

शुरुआत में, अदालत ने उन माता-पिता को मनोवैज्ञानिक नुकसान देखा, जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया है और यह कैसे भीतर से एक शून्य पैदा करता है। विघटित शरीर को देखने के बाद, माता-पिता के मन में पहला विचार यह आया कि उन्होंने कभी भी बच्चे की भावनाओं और आकांक्षाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। कोई उस मासूम बच्चे की इतनी वीभत्स हत्या कैसे कर सकता है?

अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति

अभियुक्त के लिए अधिवक्ता पयोशी रॉय ने तर्क दिया कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है यदि यह स्वैच्छिक प्रतीत होने पर भी भौतिक बिंदु पर खंडन किया गया है। सत्यता सिद्ध करनी पड़ती है। चूंकि चिकित्सा साक्ष्य असंगत हैं, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि "अंकगणितीय सटीकता" को एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति में नहीं पढ़ा जा सकता है। केवल यह आवश्यक है कि उक्त स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक होनी चाहिए। यह सत्य होना चाहिए, यह अदालत के विश्वास को प्रेरित करना चाहिए। यह किसी भी अंतर्निहित संभावनाओं से ग्रस्त नहीं होना चाहिए या भौतिक विसंगतियों से ग्रस्त नहीं होना चाहिए और इसे ठोस परिस्थितियों द्वारा समर्थित होना चाहिए।

अदालत ने पाया कि आरोपी ने लड़की के पिता के खिलाफ प्रतिशोध की बात कबूल कर ली है। उद्देश्य केवल अभियुक्त को पता था। स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से, धमकी और प्रलोभन से मुक्त की गई थी और इसलिए यह सत्य की धारणा के साथ है।

पीठ की राय है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक और सत्य है। और दहलीज पर यह मान लेना आवश्यक नहीं है कि यह सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है।

अदालत ने आरोपी के अपराध स्थल से भागने का कृत्य उसके खिलाफ एक अतिरिक्त परिस्थिति माना क्योंकि गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं थी।

बेंच ने कहा,

"यह सच है कि फरार होना अपने आप में एक अपराध नहीं है और निश्चित रूप से दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकता है। कुछ लोग अपराध के दृश्य से भाग जाते हैं या अनुचित संदेह की आशंका के बाद सार्वजनिक दृष्टिकोण से भाग जाते हैं। लेकिन, जैसे मामले में वर्तमान में, आरोपी को झूठा फंसाने का कोई अवसर नहीं था। आरोपी संदेह के बादल के नीचे शरण नहीं ले रहा था।"

अदालत ने अपने फैसले में हत्या और अपहरण के लिए शेख की सजा को बरकरार रखा लेकिन उसे यौन उत्पीड़न से बरी कर दिया क्योंकि "वासना" प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं था। उनकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

केस का टाइटल: द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मोहम्मद आबेद मोहम्मद अजमीर शेख

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (बीओएम) 33

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