मोरबी ब्रिज हादसा: गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने ओरेवा ग्रुप मैनेजर की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जे. दवे ने गुरुवार को मोरबी पुल ढहने की घटना के संबंध में ओरेवा ग्रुप मैनेजर दिनेश दवे द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इस हादसे में पिछले साल 135 लोग मारे गए थे।

जैसे ही मामला उनके सामने सुनवाई के लिए आया, जस्टिस दवे ने खुद को मामले से अलग करते हुए कहा, " क्या यह मोरबी है? मेरे सामने नहीं ।" पिछले महीने, उन्होंने तीन आरोपियों (सुरक्षा गार्डों) को जमानत दी थी और इस महीने की शुरुआत में उन्होंने इसी मामले में दो आरोपियों (टिकट क्लर्कों) को जमानत दी थी।

मामले में कुल 10 आरोपियों को नामित किया गया है जो हैं - जयसुख पटेल (ओरेवा ग्रुप के एमडी) देवांग परमार, दिनेश दवे और दीपक पारेख (ओरेवा ग्रुप के प्रबंधक), प्रकाश परमार (उपठेकेदार), अल्पेश गोहिल, मनसुख टोपिया , महादेव सोलंकी, मुकेश चौहान, दिलीप गोहिल (टिकट बुकिंग क्लर्क/सुरक्षा गार्ड)।

इन सभी पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 336 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कार्य), 337 (किसी भी लापरवाही या लापरवाही से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाना) और धारा 338 (उतावलेपन या लापरवाही से काम करके गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में दायर आरोप पत्र के अनुसार, दो आरोपियों दीपक पारेख और दिनेशभाई दवे (ओरेवा समूह के प्रबंधक) पर सस्पेंशन केबल ब्रिज के काम के बारे में कोई तकनीकी ज्ञान नहीं होने के बावजूद एक देवप्रकाश सॉल्यूशन को मरम्मत और रिनोवेशन का काम देने का आरोप लगाया गया है। .

समूह के एमडी जयसुख पटेल ने भी अपनी जमानत याचिका के साथ हाईकोर्ट का रुख किया, हालांकि, इसे अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है।

गुजरात हाईकोर्ट मोरबी हादसे की घटना से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रहा है।

अप्रैल में गुजरात राज्य सरकार, साथ ही ओरेवा समूह ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि चूंकि मोरबी ब्रिज ढहने की घटना से संबंधित स्वत: संज्ञान जनहित याचिका ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, इसलिए इस मामले को शांत करने का समय आ गया है।

जब पीठ ने पूछा कि मामले में क्या किया जाना बाकी है तो सीनियर एडवोकेट नानावटी ने कहा कि मामले को शांत किया जा सकता है क्योंकि कंपनी ने पहले ही हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में राशि जमा कर दी है।

सीनियर एडवोकेट ने प्रस्तुत किया कि " राशि/मुआवजा (135 मृतकों के परिजनों में से प्रत्येक को अंतरिम मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये, और 56 घायल पीड़ितों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपये) जमा कर दिया गया है। मोरबी नगरपालिका को हटा दिया गया है। मुख्य अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। प्रबंध निदेशक (ओरेवा ग्रुप) न्यायिक हिरासत में है, इसलिए उद्देश्य पूरा हो गया है।"

दूसरी ओर एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने यह भी कहा कि मामले को शांत किया जाए क्योंकि मोरबी नगरपालिका के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम, 1962 की धारा 263 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है और नगरपालिका को हटा दिया गया है और तत्कालीन मुख्य अधिकारी और प्रशासक की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है।

इसे देखते हुए खंडपीठ ने मामले को 10 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया और निर्देश दिया कि ओरेवा ग्रुप द्वारा जमा की गई राशि एचसी के 9 मार्च के आदेश के अनुसार वितरित की जाएगी।