केवल एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित मध्यस्थता खंड वाले प्रस्ताव का संदर्भ, मध्यस्थता समझौते के बराबर नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित एक समझौते में, जिसमें स्वतंत्र नियम और शर्तें शामिल हैं, एक मध्यस्थता खंड के प्रस्ताव का एक मात्र संदर्भ, जिस पर एक पक्ष ने ही हस्ताक्षर किए थे, पक्षों के बीच मध्यस्थता समझौते की मौजूदगी के बराबर नहीं है।

जस्टिस मनीष पितले की पीठ ने कहा कि एक मध्यस्थता समझौते की मौजूदगी के लिए, एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो मध्यस्थता खंड या समझौते को शामिल करे, जिसे दोनों पक्षों ने निष्पादित किया हो और वह उनके बीच आम सहमति को दर्शाता हो।

याचिकाकर्ता मैसर्स टीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने प्रतिवादी मैसर्स किर्बी बिल्डिंग सिस्टम्स को एक वेयरहाउस के निर्माण के लिए शामिल किया था, और प्रतिवादी को एक खरीद आदेश जारी किया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने निर्माण में प्रतिवादी द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए एक राशि की वसूली के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया।

यह दावा करते हुए कि पार्टियों के बीच एक मध्यस्थता समझौता था, प्रतिवादी ने पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 8 (1) के तहत एक आवेदन दायर किया। निचली कोर्ट ने आवेदन की अनुमति दी और पक्षों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते हुए मुकदमे का निपटारा किया। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता टीसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ने हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया कि एक गोदाम के निर्माण के संबंध में एक प्रस्ताव, जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है, प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को भेजा गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों को आशय पत्र जारी किया, जिसमें उक्त प्रस्ताव का संदर्भ था और उत्तरदाताओं द्वारा परियोजना को निष्पादित करने के तरीके का विवरण दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने आशय पत्र में बताए गए नियमों और शर्तों को दोहराते हुए एक खरीद आदेश जारी किया, जिसके आधार पर प्रतिवादी परियोजना को निष्पादित करने के लिए आगे बढ़े।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मध्यस्थता खंड वाले उक्त प्रस्ताव पर केवल प्रतिवादियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और आशय पत्र दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एकमात्र दस्तावेज था। याचिकाकर्ता ने कहा कि आशय पत्र में कोई मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था और इसलिए उत्तरदाताओं के खिलाफ मुकदमा ए एंड सी अधिनियम की धारा 8 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करके ट्रायल कोर्ट द्वारा गलती से खारिज कर दिया गया था।

उत्तरदाताओं मेसर्स किर्बी बिल्डिंग सिस्टम्स ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए खरीद आदेश में, प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के लिए एक स्पष्ट संदर्भ दिया गया था और इसलिए मध्यस्थता खंड सहित उक्त प्रस्ताव में निहित खंडों को खरीद आदेश में शामिल किए जाने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि पार्टियों के बीच एक मध्यस्थता समझौता मौजूद था।

न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ताओं को अग्रेषित मध्यस्थता खंड वाले प्रस्ताव पर प्रतिवादियों द्वारा एकतरफा हस्ताक्षर किए गए थे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए आशय पत्र में कुछ स्वतंत्र नियम और शर्तें शामिल हैं, जिन पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे, और हालांकि आशय पत्र में उक्त प्रस्ताव का संदर्भ दिया गया था, लेकिन इसने किसी भी मध्यस्थता खंड का कोई संदर्भ नहीं दिया।

यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए खरीद आदेश में मध्यस्थता खंड शामिल नहीं था, बेंच ने माना कि एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व में आने के लिए, एक मध्यस्थता खंड या समझौता शामिल करने वाला एक दस्तावेज होना चाहिए जो दोनों पक्षों द्वारा निष्पादित किया गया हो, जिसमें दिखाया गया हो उनके बीच सहमति थी।

इसलिए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि केवल इसलिए कि एक मध्यस्थता खंड वाला प्रस्ताव था, जिस पर प्रतिवादियों द्वारा एकतरफा हस्ताक्षर किए गए थे, और आशय पत्र और खरीद आदेश में उक्त प्रस्ताव का संदर्भ दिया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक पार्टियों के बीच मध्यस्थता समझौता अस्तित्व में आया।

"एकमात्र दस्तावेज यानी 12/07/2012 का लेटर ऑफ इंटेंट दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, केवल प्रस्ताव को संदर्भित करता है और विशेष रूप से और स्वतंत्र रूप से उत्तरदाताओं द्वारा परियोजना के निष्पादन के लिए नियम और शर्तों को दर्ज किया गया है, जिसमें एक मध्यस्थता खंड/समझौता शामिल नहीं था। प्रस्ताव का संदर्भ, मध्यस्थता खंड/समझौते को शामिल किए बिना 12/07/2012 के आशय पत्र और 16/07/2012 के खरीद आदेश मध्यस्थता समझौते के बराबर नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट 1996 के अधिनियम की धारा 8 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले के इस पहलू की सराहना करने में विफल रहा।"

हाईकोर्ट ने इस प्रकार रिट याचिका को अनुमति दी, ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दीवानी वाद को बहाल कर दिया।

केस टाइटल: मेसर्स टीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य बनाम मैसर्स किर्बी बिल्डिंग सिस्टम्स (उत्तरांचल) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।

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