'बार के सदस्यों को यह जानने का अधिकार है कि एक सक्षम और निडर जज का स्थानांतरण क्यों किया जाता है': मद्रास हाईकोर्ट ने वकीलों ने चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी के स्थानांतरण पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखा
मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थानान्तरित किए जाने के प्रस्ताव के बाद मद्रास हाईकोर्ट के 200 से अधिक अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के अन्य चार सदस्यों को पत्र लिखा है और अचानक लिए गए फैसले पर अपना रोष प्रकट किया है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 16 सितंबर को जस्टिस बनर्जी के स्थानंतरण की सिफारिश की थी, हालांकि कोलेजियम की 16 सितंबर की सिफारिश को मंगलवार को जनता के लिए उपलब्ध कराया गया। जिससे इस प्रकार के विलंबित प्रकाशन पर और संदेह हुआ।
237 अधिवक्ताओं ने अपनी नामांकन संख्या के साथ हस्ताक्षरित ज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के सदस्यों- सीजेआई एनवी रमाना, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एल नागेश्वर राव को संबोधित किया है ।
क्या चीफ जस्टिस बनर्जी का स्थानांतरण 'जन हित' और 'न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए' है?
शुरुआत में ज्ञापन इस तरह के हस्तांतरण के आधार पर सवाल उठाता है कि क्या निर्णय को "सार्वजनिक हित" और "न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए" कहा जा सकता है..। इसमें यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस बनर्जी का पद संभालने के केवल दस महीने के भीतर इस तरह के स्थानांतरण से पहले नंबर 2 जज, जस्टिस एमएम सुंदरेश को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया है और नंबर 3 जज, जस्टिस टीएस शिवगनम का स्थानांतरण कलकत्ता हाईकोर्ट में किया गया है।
ज्ञापन में आगे इस बात को रेखांकित किया गया है कि चीफ जस्टिस बनर्जी को एक चार्टर्ड हाईकोर्ट से, जिसमें 75 न्यायाधीशों की स्वीकृत क्षमता है, 2013 में स्थापित मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरित करना, जिसकी वर्तमान क्षमता दो जजों की है, चिंताजनक प्रश्न उठाता है।
ज्ञापन में कहा गया है, "जबकि न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए स्थानान्तरण सैद्धांतिक रूप से आवश्यक हो सकता है, बार के सदस्यों को यह जानने का अधिकार है कि एक सक्षम, निडर जज और एक बड़े हाईकोर्ट, जहां इस वर्ष 35000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, उसके कुशल प्रशासक को ऐसी अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जहां एक महीने में स्थापित मामलों की कुल संख्या औसतन 70-75 है।"
कोलेजियम के फैसलों के आसपास की गोपनीयता मनमानेपन की धारणा को जन्म देती है
पूर्व में इसी तरह के तबादलों का संदर्भ देते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि इस तरह के स्थानांतरण से निम्नलिखित अटकलें पैदा होती हैं- i) क्या स्थानांतरण संबंधित जज की अनुचितताओं के कारण हुआ है या ii) क्या बाहरी कारक मौजूद थे, जिन्होंने निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया...। यह एक ईमानदार जज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है और सार्वजनिक रूप से कोर्ट की छवि को कम करता है।
ज्ञापन में कहा गया है, "कोलेजियम के फैसलों के आसपास की गोपनीयता और घोषित मानदंडों की कमी मनमानेपन की धारणा को जन्म देती है। अंततः एक संस्था के रूप में न्यायपालिका हार जाती है।"
गौरतलब है कि 2019 में मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस वीके ताहिलरमानी का मेघालय हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया था। जस्टिस ताहिलरमानी ने तबादला स्वीकार किए बिना इस्तीफा दे दिया था।
बार और जनता को इस स्थानांतरण के कारणों को जानने का अधिकार है
कोलेजियम द्वारा निर्णय लेने में पारदर्शिता और अस्पष्टता की कमी पर सवाल उठाते हुए अधिवक्ताओं ने कहा है, " सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 16 सितंबर, 2021 को जस्टिस बनर्जी के स्थानांतरण की सिफारिश की थी। यह निर्णय 9 नवंबर 2021 को सार्वजनिक किया गया था। यह कोलेजियम द्वारा निर्णय लेने में पारदर्शिता और अस्पष्टता की कमी के चिंताजनक सवाल को उठाता है।"
चीफ जस्टिस बनर्जी लगातार सरकार से जवाबदेही मांग चुकी हैं
ज्ञापन में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि चीफ जस्टिस बनर्जी ने एक अभूतपूर्व और कठिन अवधि में हाईकोर्ट के कामकाज को आगे बढ़ाया और यह यह सुनिश्चित किया कि न्याय प्रणाली महामारी के कारण बिना रुके काम करती रहे। चीफ जस्टिस बनर्जी ने संवैधानिक और वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में सभी स्तरों पर अधिकारियों से लगातार जवाबदेही मांगी।
'अबोध्य' है कि दस महीने में कोलेजियम ने अपनी राय में संशोधन किया है
यह देखते हुए कि कोलेजियम ने चीफ जस्टिस बनर्जी को दिसंबर 2020 में ही कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में उनके विशाल अनुभव और चार्टर्ड हाईकोर्ट के प्रमुख के लिए उपयुक्तता पर विचार करने के बाद सिफारिश की थी, ज्ञापन में सवाल किया गया है कि केवल दस महीनों के भीतर कोलेजियम कैसे अपनी राय को संशोधित कर सकता है और उन्हें एक ऐसी अदालत में स्थानांतरित कर सकता है "जहां उसके विशाल अनुभव का उपयोग करने के लिए कोई रास्ता सीमित होगा"।
चीफ जस्टिस द्वारा पारित कई उल्लेखनीय आदेश जिन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को नाराज किया
ज्ञापन में कहा गया है कि हाल के दिनों में चीफ जस्टिस ने संवैधानिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वास्थ्य के अधिकार और राज्य की जवाबदेही को बरकरार रखते हुए कई आदेश पारित किए हैं, जिन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को नाराजगी हुई हो सकता है। ज्ञापन में कहा गया चुनाव से ठीक पहले चीफ जस्टिस ने चुनाव आयोग और पुडुचेरी पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि मतदाताओं के आधार कार्ड से जुड़े फोन नंबर, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थे, वे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के पास चुनाव प्रचार के लिए कैसे पहुंच गए।
इस तरह के "दंडात्मक हस्तांतरण" खतरनाक संकेत भेजते हैं
ज्ञापन में आगे कहा गया है कि इस तरह के तबादलों का इस्तेमाल ईमानदार न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने के लिए किया गया है, जिन्होंने कार्यपालिका के खिलाफ "सुरक्षित" और "कम महत्वपूर्ण" स्थानों पर आदेश पारित किए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी न्यायाधीश के स्थानांतरण के कारणों को सार्वजनिक हित में पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि क्या किसी न्यायाधीश को उसके निडर कार्यों के लिए शिकार बनाया जा रहा है या उसके असुविधाजनक कार्यों के लिए दंडित किया जा रहा है। .
ज्ञापन में यह भी से कहा गया है कि ज्ञापन को किसी व्यक्ति के कारण के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि संस्था और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक गंभीर अनुरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। इसलिए अधिवक्ताओं ने कोलेजियम से अनुरोध किया है कि वह न्यायपालिका को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए चीफ जस्टिस बनर्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के अपने फैसले पर जनहित में पुनर्विचार करे।