MEITY ने 10 मई, 2021 तक 'आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल' की वैधता बढ़ाई

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 'आरोग्य सेतु डेटा एक्सेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोटोकॉल 2020' की वैधता को छह महीने और यानी 10 मई, 2021 तक बढ़ा दिया है।

मंत्रालय द्वारा मंगलवार (10 नवंबर) को इस आशय का आदेश जारी किया गया। वास्तव में आरोग्य सेतु ऐप के उपयोगकर्ताओं का डेटा अब 10 मई, 2021 तक बनाए रखा जा सकता है और साझा नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपयोगकर्ता विशेष रूप से डेटाबेस से उसके / उसके द्वारा इस तरह के डेटा को हटाने का अनुरोध नहीं करता है।

गौरतलब है कि मंत्रालय द्वारा 11 मई 2020 को मूल प्रोटोकॉल (वैधता अब 10 मई 2021 तक बढ़ाई गई है) जारी की गई थी और प्रोटोकॉल का उद्देश्य आरोग्य सेतु ऐप द्वारा डेटा संग्रह को विनियमित करना है।

इसके अलावा, प्रोटोकॉल ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए "आरोग्य सेतु ऐप द्वारा डेटा का सुरक्षित संग्रह, व्यक्तियों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और शमन के लिए व्यक्तिगत या गैर-व्यक्तिगत डेटा को साझा करना और COVID-19 महामारी के निवारण" को सुनिश्चित करता है।

दूसरे शब्दों में यह प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करने का इरादा रखता है कि ऐप से एकत्रित डेटा को एक उचित तरीके से इकट्ठा, संसाधित और साझा किया जाए।

प्रोटोकॉल में जोर दिया गया है कि एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) उचित स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को बनाने या कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक और समानुपातिक रूप से केवल इस तरह के प्रतिक्रिया डेटा एकत्र करेगा। आगे, ऐसे डेटा का उपयोग उचित स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को बनाने और लागू करने के उद्देश्य से सख्ती से किया जाएगा और लगातार इस तरह की प्रतिक्रियाओं में सुधार किया जाएगा।

प्रोटोकॉल विशेष रूप से बताता है कि इस तरह के मंत्रालय, सरकार के विभाग, एनडीएमए, एसडीएमए या सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान (जिनके साथ डेटा साझा किया जाता है) प्रतिक्रिया डेटा को निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से संसाधित करेगा।

प्रोटोकॉल में आगे बताया गया है कि कोई भी मंत्रालय, सरकार का विभाग, NDMA, SDMA या सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान भी उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू कर सकते हैं, जो किसी भी कानून के तहत निर्धारित समय के लिए लागू होंगे।

विशेष रूप से ऐप द्वारा एक्सेस किया गया कोई भी डेटा (आमतौर पर) किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। हालांकि, प्रोटोकॉल ऐसे तीसरे पक्षों के साथ डेटा साझा करने की अनुमति देता है वह भी "केवल अगर यह सीधे स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं को तैयार या कार्यान्वित करने के लिए कड़ाई से आवश्यक हो तो।"

इसके अलावा, भारत सरकार या राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / स्थानीय सरकार, एनडीएमए, एसडीएमए या भारत सरकार / राज्य सरकारों / स्थानीय सरकारों के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, जो ऐसी जानकारी साझा कर रहे हैं, को मंत्रालय को भेज दिया गया है। किसी भी अन्य संस्था द्वारा इस प्रोटोकॉल के पालन के लिए ज़िम्मेदार रहें जिसके साथ वह जानकारी साझा करता है।

प्रोटोकॉल का कहना है कि कोई भी तीसरा पक्ष जिसके साथ डेटा साझा किया गया है, "किसी अन्य उद्देश्य के लिए डेटा का फिर से उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य इकाई को डेटा का खुलासा नहीं करेगा और केंद्र सरकार द्वारा उनके डेटा उपयोग की ऑडिट और समीक्षा के अधीन रहेगा। "

प्रोटोकॉल द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कोई भी उल्लंघन

"आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार दंड और अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुसार लागू हो सकता है।" 

शुरू में जारी किया गया प्रोटोकॉल एक खंड था जिसमें कहा गया था कि प्रोटोकॉल बुधवार (11 नवंबर) तक लागू रहेगा। हालांकि, 10 नवंबर के आदेश के अनुसार, प्रोटोकॉल अब 10 मई, 2021 तक प्रभावी रहेगा।

महत्वपूर्ण रूप से प्रोटोकॉल में कहा गया,

"एनआईसी द्वारा एकत्र किए गए किसी व्यक्ति के संपर्क, स्थान और आत्म-मूल्यांकन डेटा को उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि से परे नहीं रखा जाएगा जिसके लिए इसे प्राप्त किया जाता है, जब तक कि इस आशय की एक विशेष सिफारिश के तहत समीक्षा में नहीं किया जाता है। इस प्रोटोकॉल (आखिरी खंड) के पैरा 10, आमतौर पर उस तारीख से 180 दिनों से आगे नहीं बढ़ेंगे, जिस दिन इसे एकत्र किया जाता है, जिसके बाद ऐसा डेटा स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। "

दूसरे शब्दों में प्रोटोकॉल में कहा गया कि ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को 11 नवंबर, 2020 तक अनिवार्य रूप से हटा दिया जाएगा। हालांकि, अब 10 मई, 2021 तक डेटा हटाया नहीं जाएगा।

विशेष रूप से, LiveLaw ने हाल ही में CIC द्वारा पारित आदेश प्रकाशित किया था जिसमें यह देखा गया था: "CPIO (केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी) में से कोई भी इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा था कि ऐप को किसने बनाया है, फाइलें कहां हैं, और यह बहुत ही प्रतिकूल है।"

वास्तव में केंद्रीय सूचना आयोग ने 27 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (CPIO) को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। सूचना का अधिकार अधिनियम का दंड यू / एस 20 पर क्यों लगाया जाए, सूचना के प्राइमा फेशियल बाधा के लिए और आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित एक आरटीआई आवेदन पर एक प्रतिक्रियात्मक उत्तर प्रदान करने के लिए उन पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 'आरोग्य सेतु ऐप' के बारे में जानकारी साझा नहीं करने के लिए केंद्रीय सूचना अधिकारियों द्वारा किए गए विवाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक स्पष्टीकरण बयान जारी किया था

मंत्रालय ने बुधवार शाम एक बयान जारी कर कहा था कि COVID-19 से निपटने के लिए ऐप को 21 दिनों के "रिकॉर्ड समय" में एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से विकसित किया गया था और इसके विकास और प्रबंधन से जुड़े सभी व्यक्तियों के नाम इसमें उपलब्ध हैं। 

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