[वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करना] 'हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा': केंद्र ने लोकसभा को बताया

महिला और बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development) ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) को अपराध के रूप में शामिल करने के संबंध में सवाल का जवाब देते हुए लोकसभा को सूचित किया कि हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार द्वारा उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी ने यहा भी कहा कि विभाग से संबंधित गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 146 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 111वीं और 128वीं रिपोर्ट में संबंधित अधिनियमों में टुकड़ा-भोजन संशोधन लाने के बजाय संसद में एक व्यापक कानून पेश करके देश के आपराधिक कानून में सुधार और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

इसके अलावा, उसने उल्लेख किया कि वैवाहिक बलात्कार का मामला डब्ल्यू.पी. (सिविल) संख्या 284/2015 आरआईटी फाउंडेशन द्वारा भारत संघ के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

मूल रूप से, उपरोक्त जानकारी सांसद शारदाबेन अनिलभाई पटेल और मितेश रमेशभाई पटेल (बाकाभाई) द्वारा उठाए गए निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब में दिए गए:

(क) क्या सरकार ने भारतीय दंड संहिता के तहत वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करने के संबंध में कोई राय बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ख) क्या सरकार वैवाहिक जीवन में बलात्कार/यौन उत्पीड़न की व्यापकता को स्वीकार करती है या इस संबंध में कोई अध्ययन/अनुसंधान किया है; तथा

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विशेष रूप से, दिल्ली उच्च न्यायालय से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच में अपना फैसला सुनाने की उम्मीद है, जो बलात्कार के अपराध से अपनी पत्नी के साथ एक पुरुष द्वारा जबरन यौन संभोग को छूट देता है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच ने पिछले महीने कई दिनों तक मामले की सुनवाई करने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 में एक पुरुष (पति) द्वारा अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक संभोग करने पर बलात्कार के अपराध से छूट मिलती है।

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