मनीष सिसौदिया की जमानत | अगर विधेय अपराध में रिश्वत नहीं है, तो पीएमएलए मामले को साबित करना मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जो राष्ट्रीय राजधानी में अब खत्म हो चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) नेता इस साल फरवरी से हिरासत में हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों उनकी जांच कर रहे हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने पिछले महीने 14 जुलाई को उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

आज हुई अंतिम बहस में सिसौदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत सीबीआई के अपराध में सिसौदिया के खिलाफ रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं था।

उन्होंने कहा, "अगर कोई द्वेषपूर्ण अपराध नहीं है, तो ईडी वहां नहीं हो सकता।"

उन्होंने प्रस्तुत किया कि हवाई अड्डे के लाइसेंस के संबंध में शराब नीति में संशोधन के संबंध में 220 करोड़ की रिश्वत का आरोप, विधेय अपराध का हिस्सा नहीं है।"

उन्होंने कहा, "विधेय अपराध के बिना, यह 220 कुछ भी नहीं है।"

उन्होंने कहा, ''मैं मात्रा पर नहीं, अवधारणा पर हूं।''

इसके बाद जस्टिस खन्ना एएसजी की ओर मुड़े और कहा:

"श्री राजू [अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू], यदि यह विधेय अपराध का हिस्सा नहीं है कि यह रिश्वत दी गई थी, तो आपको पीएमएलए साबित करने में कठिनाई हो सकती है। यदि आपने कहा था कि नीति में बदलाव के लिए 2.2 करोड़ की रिश्वत दी गई थी , हां। लेकिन आप अपने पीएमएलए मामले में कोई विशेष अपराध नहीं बना सकते। हम किसी धारणा पर नहीं चल सकते। कानून में जो भी सुरक्षा दी गई है, उसे पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा। अगर सुरक्षा नहीं है, तो वह नहीं है।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका जवाब देते हुए तर्क दिया कि पीएमएलए की धारा 66 (2) के अनुसार, ईडी किसी भी नई जानकारी के बारे में क्षेत्राधिकार पुलिस को सूचित कर सकता है।

जिस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया, "लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, इसलिए हम अनुमान पर नहीं चलेंगे।"

सिंघवी ने तर्क दिया कि विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के अनुसार अपराध की आय का सृजन केवल विधेय अपराध में होता है। उन्होंने कहा, "ईडी समेत सभी लोग चाहते हैं कि विजय मदनलाल चौधरी फैसले पर पुनर्विचार किया जाए?"

सिंघवी ने यह भी कहा कि एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में ईडी पारदर्शी होने के लिए बाध्य है।

विशेष रूप से, सुनवाई की शुरुआत में, एएसजी ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले की एक पंक्ति पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि धारा 45 पीएमएलए के अनुसार जमानत केवल "वास्तविक मामले" में दी जा सकती है।

आज की सुनवाई के दौरान एएसजी ने कोर्ट को यह भी बताया कि सुनवाई 9 से 12 महीने में खत्म हो सकती है. सिंघवी ने कहा, "जब मुकदमा शुरू होना है और जब मुझसे जुड़ा कोई सबूत नहीं है, तब आप मुझे 500 गवाहों और 50,000 दस्तावेजों के साथ अंतरिम रूप से सलाखों के पीछे नहीं रख सकते।"

सिंघवी ने यह भी तर्क दिया कि शराब नीति "एक वर्ष में फैली संस्थागत, बहुस्तरीय निर्णय लेने की प्रक्रिया" का परिणाम थी। उन्होंने कहा कि अपराध की आय से सीधे तौर पर सिसौदिया का कोई लेना-देना नहीं है और वह बीमार नहीं हैं और इसलिए वह जमानत पर बाहर होने के हकदार हैं। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि आरोप यह है कि नीति ही धोखाधड़ी के लिए बनाई गई थी, हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि नीति कई समितियों द्वारा विचार-विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई थी और तत्कालीन एलजी द्वारा अनुमोदित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि ईडी का यह दावा कि शराब नीति के कारण कीमतें बढ़ीं, गलत था।

सिंघवी ने इसका खंडन किया और कहा कि शराब नीति लागू होने के बाद ग्राहकों को दी जाने वाली कीमत वास्तव में कम हो गई है।

सिसौदिया पर लगे आरोप में कहा गया है कि उन्होंने इंडोस्पिरिट कंपनी को लाइसेंस देने के लिए एक्साइज अधिकारियों पर दबाव डाला था। एएसजी एसवी राजू ने कल की सुनवाई में कोर्ट को बताया था, 'पॉलिसी अवधि के लिए इंडोस्पिरिट का 12% लाभ मार्जिन 192 करोड़ रुपये था और सभी प्रयास किए गए थे कि इंडोस्पिरिट को यह मिले।'

आज की सुनवाई में सिंघवी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि सिसौदिया ने कानून का उल्लंघन करते हुए इंडोस्पिरिट को लाइसेंस देने पर जोर दिया था।

सिंघवी ने कहा, "माना जाता है कि मेरे खिलाफ पैसे का कोई लेन-देन नहीं मिला है। वे जो कहते हैं वह यह है कि एक कंपनी ने मुनाफा कमाया और चूंकि मेरे द्वारा बनाई गई नीति से कंपनी को मदद मिली, इसलिए मैं इसमें शामिल हूं। यह बहुत दूर की कौड़ी है।"