सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट मानहानि की शिकायत की जांच के लिए पुलिस को नहीं भेज सकते, भले ही अन्य अपराध भी आरोपित हों: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराधों से संबंधित शिकायत पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत एक मजिस्ट्रेट पर सीआरपीसी की धारा 199 के तहत प्रतिबंध लागू होगा। यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अपराध आईपीसी की धारा 500 के अलावा अन्य अपराधों के लिए आरोपित हैं।

धारा 199 यह निर्धारित करती है कि अपराध से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा की गई "शिकायत" को छोड़कर कोई भी कोर्ट आईपीसी के अध्याय XXI (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने दिव्या और एक अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए उपरोक्त अवलोकन किया, जिसमें आईपीसी की धारा 211, 500 और 499 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एक निजी शिकायत से उत्पन्न अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बैंगलोर के समक्ष कार्यवाही पर सवाल उठाया गया था।

मामले का विवरण

याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता/द्वितीय प्रतिवादी एक ही अपार्टमेंट परिसर "ब्रिगेड गेटवे" के निवासी हैं। दूसरे प्रतिवादी द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 को लागू करते हुए एक शिकायत दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाया कि एक कथित झूठी घटना पर शिकायत दर्ज करने से अपार्टमेंट परिसर के निवासियों की आंखों और दिमाग में शिकायतकर्ता की छवि खराब हुई है।

मजिस्ट्रेट ने 06-06-2016 को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच के निर्देश दिए। क्षेत्राधिकार पुलिस द्वारा संचालित किया जाना है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में आईपीसी की धारा 211, 499, 500, धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया।

याचिकाकर्ता की प्रस्तुतियां

यह प्रस्तुत किया गया कि मजिस्ट्रेट मानहानि के मामले में पुलिस द्वारा जांच का निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि इसमें पुलिस की कोई संलिप्तता नहीं हो सकती है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि पुलिस या एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीआरपीसी की धारा 199 के तहत दर्ज की गई शिकायत में कुछ भी मानहानिकारक नहीं है। शिकायतकर्ता को पीड़ित व्यक्ति होने का दावा नहीं किया जा सकता है।

शिकायतकर्ता के तर्क

दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता के खिलाफ एक झूठा केस बनाया गया है और आरोपों की जांच की आवश्यकता है क्योंकि आईपीसी की धारा 211 और 34 भी दर्ज की गई प्राथमिकी या दायर की गई चार्जशीट का हिस्सा है। पुलिस द्वारा जांच के बाद और यह विचारण का विषय है कि याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सामने आना होगा, क्योंकि उन्होंने अपार्टमेंट परिसर के निवासियों, जो एसोसिएशन के सदस्य हैं, की आंखों में शिकायतकर्ता की छवि को धूमिल किया है।

कोर्ट का अवलोकन

पीठ ने कहा,

"वर्तमान मामला आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि का है जो आईपीसी की धारा 500 के तहत दंडनीय हो जाता है। इसलिए, इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता कि मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान कैसे लेना चाहिए। केवल एक शिकायत पर और पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट पर नहीं लिया जाएगा।"

यह जोड़ा,

"मामले में, जब शिकायत दर्ज करने के लिए आया, तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत पुलिस द्वारा जांच किए जाने के निर्देश देने में गलती हुई और उसके बाद पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज होने पर अपराधों का संज्ञान लेता है।"

पीठ ने तब सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, (2016) 7 एससीसी 221 पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत में आईपीसी की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध शामिल है, मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है ताकि पुलिस को सीआरपीसी की धारा 199 में निहित विशिष्ट बार के मद्देनजर अपराध दर्ज करने और फिर अपराध की जांच करने का निर्देश दिया जा सके। यह उन मामलों में भी लागू होगा जहां अपराध आईपीसी की धारा 500 के साथ कानून के अन्य प्रावधानों के तहत आरोपित हैं।

कोर्ट ने कहा,

"सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में और केरल हाईकोर्ट (सुप्रा) के एकल न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 199, 499 और 500 की व्याख्या करते हुए, मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश को टिकाऊ नहीं बनाया जा सकता है और उसके लिए सभी कार्यवाही कानून में शून्य होगी। इसलिए, कार्यवाही अनिवार्य रूप से समाप्त की जानी चाहिए और मामले को आदेश के दौरान की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्यवाही करने के लिए मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया गया।"

इस प्रकार, कोर्ट ने याचिका की अनुमति दी और मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को शिकायत के पंजीकरण के चरण से मामले में आगे की कार्यवाही करने और कानून के अनुसार सभी उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: दिव्या एंड अन्य बनाम कर्नाटक एंड अन्य राज्य

केस नंबर: क्रिमिनल पिटीशन नंबर 675 ऑफ 2020

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 193

आदेश की तिथि: 25 मई, 2022

उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट विष्णुमूर्ति; आर1 के लिए एडवोकेट के.पी.यशोधा, एचसीजीपी; R2 . के लिए एडवोकेट के.जे.कामथ

आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: