विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत विवाह के इरादा की सूचना विवाह के संस्कार से "पहले" दी जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विशेष विवाह अधिनियम के तहत जोड़े के मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। इसमें कहा गया कि विशेष विवाह के लिए अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्धारित शर्तें और धारा 5-13 के तहत निहित प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

वर्तमान मामले में अधिनियम की धारा 5 के तहत परिकल्पित प्रक्रिया के उल्लंघन का हवाला देते हुए, जो "विवाह के इरादे की सूचना" से संबंधित है, मदुरै पीठ के जज जीआर स्वामीनाथन ने कहा:

"चीजों को केवल क्रमिक क्रम में चलना है। प्रश्न में जोड़े ने घोड़े के आगे गाड़ी रख दी है। पक्षकारों ने अपनी तथाकथित शादी करने के बाद अधिनियम की धारा 5 के तहत नोटिस दिया। अधिनियम की धारा 5 की भाषा स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत लीडिया से शादी नहीं की। वह अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित लाभ का फायदा नहीं उठा सकता। दूसरे प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता के अनुरोध को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया। कानून के विपरीत कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका खारिज की जाती है।"

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से संबंध रखता है। उन्होंने स्थानीय पंचायत अध्यक्ष और एक राजनीतिक पदाधिकारी की उपस्थिति में 10.06.2022 को लीडिया से शादी की, जो ईसाई है। बाद में उन्होंने 17.06.2022 को रजिस्ट्रार को विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत संयुक्त आवेदन, नोटिस प्रस्तुत किया। हालांकि, रजिस्ट्रार ने दंपति को सूचित किया कि शादी को रजिस्टर्ड नहीं किया जा सका, क्योंकि लीडिया अभी 21 साल की है। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 4 (सी) के अनुसार, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच विवाह किया जा सकता है यदि पुरुष ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और महिला ने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि पक्षकारों के बीच शादी कैसे हुई। यह देखा गया कि विवाह स्पष्ट रूप से स्वाभिमान विवाह है। हालांकि सुयामरियाथाई और सेरथिरुथ विवाह (सुधारवादी / स्वाभिमान विवाह) हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7-ए के तहत मान्य हैं, वही दो हिंदुओं के बीच होना चाहिए। वर्तमान मामले में लीडिया ईसाई है, इसलिए याचिकाकर्ता और लीडिया के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुष्ठापित नहीं कहा जा सकता। उसी समय, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत भी विवाह नहीं किया गया।

अदालत ने कहा कि यदि विवाह अधिनियम के दूसरे अध्याय के तहत संपन्न हुआ है तो पुरुष के लिए 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष की आयु की आवश्यकता है। हालांकि मौजूदा मामले में शादी 10.06.2022 को हुई थी। इसके बाद ही एक्ट की धारा 5 के तहत नोटिस दिया गया। इसलिए, इसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं मनाया गया। अदालत ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत लीडिया से शादी नहीं की, इसलिए वह अधिनियम की धारा 4 के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता।

अदालत ने तब अधिनियम की धारा 15 का विश्लेषण किया जो अन्य रूपों में मनाए जाने वाले विवाहों से संबंधित है।

प्रावधान में निम्नानुसार कहा गया:

"अन्य रूपों में मनाए गए विवाहों का रजिस्ट्रेशन इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में मनाया गया कोई भी विवाह, विशेष विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 3) के तहत या इस अधिनियम के तहत अनुष्ठित विवाह के अलावा, हो सकता है। इस अध्याय के तहत विवाह अधिकारी द्वारा उन क्षेत्रों में रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात्:

(एक).

(बी).

(सी).

(डी). पक्षकारों ने रजिस्ट्रेशन के समय इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

.......

चूंकि विवाह विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार, अनुष्ठापित नहीं किया गया, यह अधिनियम की धारा 15 के दायरे में आता है, जिसके अनुसार विवाह रजिस्ट्रेशन के समय दोनों पक्षों को इक्कीस वर्ष की आयु पूरी करनी है। यह वर्तमान मामला में नहीं है। इसलिए, अदालत ने पाया कि रजिस्ट्रार ने याचिकाकर्ता के आवेदन को सही तरीके से खारिज कर दिया और इस संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता।

साथ ही याचिकाकर्ता के साथ सहानुभूति रखते हुए अदालत ने निर्णायक से सलाहकार की ओर रुख किया और याचिकाकर्ता को अधिनियम के तहत विवाह को संपन्न करने के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की सलाह दी। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रार इस आधार पर विवाह प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार नहीं कर सकता कि लीडिया अभी 21 वर्ष की नहीं हुई हैं।

केस टाइटल: एस.सरथ कुमार बनाम जिला कलेक्टर और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(एमडी)सं.13304 ऑफ 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (मैड) 277

याचिकाकर्ता के वकील: Mr.R.Murugan

प्रतिवादी के लिए वकील: के बालासुब्रमणि, विशेष सरकारी वकील (आर 1), के एस सेल्वा गणेशन, अतिरिक्त सरकारी वकील (आर 2)

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