EWS मानदंड के तहत 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी व्यक्तियों को आयकर से छूट दें: मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै खंडपीठ ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बनाए रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में इनकम टैक्स कलेक्शन के उद्देश्य से आधार 7,99,999 आय के रूप में 2.5 लाख रुपये से कम सकल वार्षिक आय वाले समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करना के निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।

जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सोमवार को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय, वित्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को नोटिस देने का आदेश दिया और मामले को 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

याचिकाकर्ता कुन्नूर सीनिवासन कृषक और एसेट प्रोटेक्शन काउंसिल (डीएमके पार्टी) के सदस्य ने आयकर की दर तय करने वाले वित्त अधिनियम, 2022 की पहली अनुसूची, भाग-1, पैरा-ए रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अनुसूची के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसकी कुल आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है, उसको कर के भुगतान से छूट दी गई है।

याचिकाकर्ता ने हाल ही में जनहित अभियान बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर इस अनुसूची को चुनौती दी, जिसमें आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि समाज के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि सामाजिक रूप से आगे समुदाय परिवार की आय संपत्ति को छोड़कर प्रति वर्ष 7,99,999 / - रुपये की सीमा तक एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का परिवार है।

याचिका में कहा गया,

"जब सरकार ने आय मानदंड निर्धारित किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवार के रूप में 7,99,999/- रुपये की सीमा तक पार आय वाले परिवार, उत्तरदाताओं को 7,99,999/- रुपये की सीमा तक आय वाले व्यक्ति से आय कर एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कर एकत्र करने में कोई तर्कसंगतता और समानता नहीं है।"

याचिकाकर्ता के अनुसार, जब सरकार ने सकल आय तय करके आरक्षण प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के समूह को विशेष वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया तो वही मानदंड अन्य सभी वर्गों के लोगों के लिए लागू किया जाना चाहिए और यह व्यक्ति के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आयकर एकत्र नहीं करेगा। इसलिए वित्त अधिनियम, 2022 की पहली अनुसूची, भाग-I, पैराग्राफ-ए [नंबर 6/2022] और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 265 के विरुद्ध अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।

अपनी याचिका में सीनिवासन ने यह भी टिप्पणी की कि आर्थिक आरक्षण के मानदंड के रूप में प्रति वर्ष 8 लाख तय करने वाले केंद्र द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में निहित अन्य प्रावधानों के उद्देश्यों को नष्ट कर दिया।

वर्तमान आयकर अधिनियम अनुसूची सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से गरीब नागरिक से कर एकत्र होगा और वे उच्च समुदाय के लोगों के साथ स्थिति या शिक्षा या आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।

याचिका में कहा गया,

"वित्त अधिनियम, 2022 [नंबर 6/2022] की विवादित पहली अनुसूची, भाग-I, पैराग्राफ-ए द्वारा उत्तरदाताओं को प्रति वर्ष 2,50,000/- रुपये की आय वाले व्यक्ति से आयकर एकत्र करने की अनुमति है। इससे नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता बनी रहेगी, क्योंकि लोगों का एक वर्ग, जिनकी आय 7,99,999/- रुपये प्रति वर्ष से कम है या वे आरक्षण पाने के पात्र हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लेकिन आय मानदंड के आधार पर अन्य लोग आरक्षण पाने के पात्र नहीं हैं तो यह मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।"

केस टाइटल: कुन्नूर सीनिवासन बनाम भारत संघ और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यूपी (एमडी) 26168/2022