मद्रास हाईकोर्ट ने आरपी एक्ट में पोस्टल बैलेट प्रोविजन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

प्रावधान 80 वर्ष की आयु से ऊपर के मतदाता, शारीरिक रूप से विकलांगता वाले मतदाताओं और COVID-19 के कारण क्वारंटीन में मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट जारी करने की अनुमति देता है। 

मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को नोटिस जारी किए हैं।

पार्टी ने प्रस्तुत किया है कि लगाए गए प्रावधान की आड़ में, सरकार ने बिना किसी मार्गदर्शक सिद्धांत के कई संशोधनों, नियमों और अधिसूचनाओं, "व्यक्तियों के वर्ग" को पोस्टल बैलट मतदाताओं के रूप में जारी किया।

पार्टी के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता पी. विल्सन ने प्रस्तुत किया कि,

"लगाया गया प्रावधान कार्यपालिका को पोस्टल बैलट के लिए किसी एक को नामित करने की शक्ति देता है, जो पोलिंग बूथ और राजनीतिक दलों के ऑडिट से बाहर निकल सकता है, और इसलिए ऐसी बेलगाम अघोषित शक्ति कानून के प्रतिपक्षीय और मनमाना है, और इसके लिए उत्तरदायी है शांत हो जाओ। "

उन्होंने प्रस्तुत किया कि लगाए गए प्रावधान की मदद से चुनाव आयोग ने "अनुपस्थित मतदाताओं" नामक मतदाताओं का एक नया और आश्चर्यजनक वर्ग लाया है जो स्वयं वर्ग के नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि नए नियमों से अनुपस्थित मतदाताओं की 4 श्रेणियां सामने आई हैं: (ए) 65 वर्ष से अधिक आयु के आवश्यक सेवाओं (बी) में कार्यरत व्यक्तियों (सी) विकलांगता वाले व्यक्तियों (डी) से प्रभावित व्यक्तियों या COVID-​​19 के संदिग्ध।

विल्सन ने प्रस्तुत किया कि मतदाताओं की ये 4 श्रेणियां मतदान केंद्र छोड़ेंगी और स्क्रीन के पीछे मतदान करेंगी। इसके अलावा, राजनीतिक दलों की ऑडिटिंग की भूमिका शून्य है।

उन्होंने टिप्पणी की,

श्रेणियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, आवश्यक सेवाओं में नियोजित व्यक्ति शब्द बहुत अस्पष्ट है और अधिनियम और / या नियमों में  इसकीकोई परिभाषा नहीं दी गई है। "चुनाव आयोग आवश्यक सेवाओं के रूप में किसी भी सेवाओं को कॉल कर सकता है।"

उन्होंने पूछा,

65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में, उन्होंने सोचा कि चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से कम उम्र क्यों घटाई। "चुनाव आयोग ने नियमों की बिना किसी संशोधन के वरिष्ठ नागरिक के रूप में अब 80 वर्ष की आयु की अधिसूचना को कैसे पारित किया जा सकता है।"

उन्होंने अक्षमता के साथ तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में भी मुद्दों को उठाया क्योंकि प्राधिकरण ने "विकलांगता की सीमा" निर्धारित नहीं की है।

अंत में, उन्होंने बताया कि चौथी श्रेणी, यानी COVID-​​19 से प्रभावित / संदिग्ध व्यक्ति भी "बीमारी प्राप्त करने की तिथि के रूप में बहुत अस्पष्ट है या प्रभावित नियमों में नहीं कहा गया है।"

विल्सन ने प्रस्तुत किया कि इसके लिए विशेष मतदाता सूची की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 325 के जनादेश के विरुद्ध है और इसके परिणामस्वरूप ये मतदाता मतदान में गोपनीयता खो देंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदान में गोपनीयता जनप्रतिनिधित्व कानून में गारंटी है, और संसदीय लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की एक आधारभूत नींव बनाती है।

"प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को यह बताने का अधिकार नहीं है कि उसने कैसे मतदान किया है। यह अवधारणा मतदान केंद्र में सक्षम है। मतदान का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने रंग को प्राप्त करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अधिकार के बिना मतदान का अधिकार खाली है।

चुनाव अधिकारियों द्वारा मतदान के दौरान मतदाता पहचान प्रक्रिया और मतदाताओं की स्क्रीनिंग के दौरान और मतदाता को वोट डालने से पहले राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधियों को अपना वोट डालने की अनुमति होती है, जो लोकतंत्र के हॉल चिह्न हैं। इस तरह के अनुक्रम में लोकतंत्र पर उच्च विश्वास और विश्वास की उच्च डिग्री पर जोर दिया जाता है। डीएमके द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि लोकतंत्र में यह सही है कि लोकतंत्र संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और यह उपलब्ध नहीं है।