मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वकीलों और परिवार के सदस्यों के साथ कैदियों को ई-मुलाकत सुविधा देने पर राज्य सरकार को गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की जेलों में कैदियों को ई-मुलाकत सुविधा देने पर राज्य सरकार को एसओपी या गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने यह निर्देश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दिया है ताकि कैदी इन मुलाकातों में निजता सुनिश्चित करके अपने वकीलों और परिवार के सदस्यों से मिल सकें।

मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ एक वकील द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी।

इस याचिका में कि पॉक्सो अधिनियम, आईपीसी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से जुड़े अपराधों के आरोपी का अपने मुवक्किल के साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिलने पर निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। साथ उसके मामले को समझने के लिए भी प्रार्थना की गई है।

अदालत ने वकील को निर्देश दिया कि वह सभी सुझावों को एक व्यापक प्रतिनिधित्व में गृह, जेल और कानून विभाग के प्रमुख सचिव को दें, जो सभी विचाराधीन कैदियों के लिए निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के साथ-साथ उनकी शिकायतों की जांच करेंगे।

इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य और ई-मुलकत सुविधा पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों की भी जांच करें।

कोर्ट ने हालांकि स्पष्ट किया कि कैदियों को इस तरह की सुविधा समय-समय पर, अग्रिम आवेदन पर, सप्ताह में कम से कम एक बार और 30 मिनट से अधिक नहीं समय के लिए नहीं प्रदान की जाएगी।

कोर्ट ने कहा,

"उनके साथ संवाद करते समय आरोपी को निजता दी जाती है और जेल के कर्मचारियों को चौकीदार नहीं बनाया जाना चाहिए, ताकि आरोपी और उसके वकील/परिवार के सदस्यों के बीच गोपनीयता सुनिश्चित हो सके।"

याचिकाकर्ता के वकील का मामला यह था कि फिजिकल सुनवाई के निलंबन के कारण एक विचाराधीन कैदी का अपने वकील से मुलाकात के लिए मिलने का विकल्प उपलब्ध नहीं था। वहीं दूसरा विकल्प ऐसे कैदियों के जमानत पर छूटने के अधीन है।

इसलिए याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्य की जेलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके माध्यम से कैदी अपने निजी वकीलों से परामर्श कर सकें और प्रभावी विशेषाधिकार प्राप्त संचार कर सकें।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि जेल अधिकारियों द्वारा उनके निजी वकीलों के साथ विचाराधीन कैदियों के 'कानूनी मुलकतों' के संबंध में कोई आदेश या दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जो कि अधिकांश मामलों में आवश्यक है, क्योंकि अदालतों में अभियुक्तों की फिजिकल उपस्थिति बंद कर दी गई है। .

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता वकील को ऐसे सभी सुझावों के साथ प्रमुख सचिव, गृह, जेल और कानून के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य में संपर्क करना चाहिए, जो मामले की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

याचिकाकर्ता के साथ-साथ राज्य सरकार को निर्देश जारी करते हुए न्यायालय ने भी आदेश दिया:

"यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर सभी इनपुट प्राप्त करने के बाद इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जा सकता है।"

तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया गया।

शीर्षक: श्याम सिंह बनाम मध्य प्रदेश और अन्य का राज्य

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें